काठमाडौं १२ असोज / शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले लिँदै आएको वैदेशिक सहयोग पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ । भौतिक निर्माणबाहेक शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले लिँदै आएको वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोग घट्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको हो ।
सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित सीप, तालिम र प्राविधिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने गरेको छ । सरकारले दाताबाट लिँदै आएको अधिकांश सहयोग अनुदानको रूपमा लिने गरेको छ भने केही मात्रै न्यून ब्याजदरमा ऋण लिँदै आएको छ ।
सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम थप गरे पनि वैदेशिक सहयोग भने बढाउन सकेको छैन । यसले गर्दा कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विगत दुई वर्षमा वैदेशिक सहयोग लगभग ५० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ऋण र अनुदान गरेर नेपालले १५ अर्ब १८ करोड वैदेशिक सहयोग पाएकोमा चालू आवमा १० अर्ब ३३ करोड मात्र प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रका लागि आएको वैदेशिक सहयोग बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्ला ५ वर्षकै तथ्यांकले पनि वैदेशिक सहयोग घट्दै गइरहेको देखाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक शर्माले यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको आकार हेर्दा वैदेशिक सहयोग सन्तोषजनक नरहेको बताए ।
शर्माका अनुसार यो सहायतामध्ये ४ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख ३२ हजार अर्थात् ४६.०५ प्रतिशत अनुदानको रूपमा छ भने बाँकी सहयोग ऋणको रूपमा छ ।
यो आँकडामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) को सहुलियत ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हुने विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि व्यवस्था हुने बजेट समावेश छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट ११६ अर्ब ३६ करोड अर्थात् कुल बजेटको ११ दशमलव ९ प्रतिशत थियोे । अघिल्ला दुई आवमा वैदेशिक सहयोग सबैभन्दा बढी अर्थात् २१ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका लागि प्राप्त भएको वैदेशिक सहयोग शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत मुख्य ८ वटा कार्यक्रमका लागि खर्च गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा बढी खर्च विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) का लागि गरिनेछ । यो योजना सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हो ।
यसबाहेक वैदेशिक सहयोगमा यो वर्ष उच्च शिक्षा सुधार आयोजना, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना, सीप विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसैगरी, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रम र पढाइ सीप प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि वैदेशिक सहयोगमा नै सञ्चालन हुने मुख्य योजना हुन् ।
गोपाल संग्रौलाले कारोबार दैनिकमा लेखेको खबर ।
प्रतिक्रिया