काठमाडौं – व्यवस्थापिका–संसदले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको भोलिपल्टै डा. गोविन्द केसीले नवौ अनशन घोषणा गरेका छन् । संसदको बहुमतले विधेयक स्वीकृत गरेपनि डा. केसीलाई यसले कुनै नैतिक संकट महशुस गराउन नसकेको प्रष्ट भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, व्यावसायिक एवम् समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै उक्त विधेयक शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सदनमा प्रस्तुत गर्दा आफुभित्रका असन्तुष्टीलाई व्यक्त गरेर भए पनि प्रमुृख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रक्रियालाई अघि बढाउन सघाएको छ । समितिमा छलफल र त्यस पश्चात संसदमा प्रस्तुत हुदाँ बहुमतबाट स्वीकृत विधेयक संसदबाट सजिलै पारित हुनेमा शंका र द्धबिधा भने कायमै छ ।

व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र समय सुहाउँदो बनाउनका लागि विधेयक अपरिहार्य भएको भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकमाथि संशोधन राख्नका लागि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । अर्थात् सुझावहरुलाई समावेश गरेर समितिमा छलफल सहित  विधेयक अन्तिम स्वीकृतीका लागि संसदमा पठाउनु पर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ । व्यवस्थापिका संसदको बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत मात्र गरेको हो ।

विधेयकको संशोधन मार्ग खुला रहेको अवस्थामा एमाले सांसदले त्यो अधिकारलाई पक्कै उपयोग गर्ने छन् । किनकी सोमबारनै एमालेका नेता तथा पूर्व सासंद विजय पौडेलले अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशन गरेको लेखलाई आधार मान्दा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज स्वामित्व स्थानान्तरण गरेर सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको मध्यमार्गी उपायमा एमालेले सर्मथन नजनाउने संकेत प्रष्टै छ । त्यसैले पनि प्रस्तावित मेडिकल कलेज तत्काल संचालनमा रोक लगाउने गरी आउन लागेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७३ ।’ संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भए पनि सजिलै पारित हुने देखिदैंन ।  

सरकारले डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति गर्ने शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ । डा. केसीले तत्काल अनशनको तयारी रोकेर सरकारले चिकित्सा शिक्षामा गर्न खाजेको सुधारलाई सघाउन मन्त्री थापाले अपिल गरेका उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन यही संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने, मेडिकल शिक्षाको शुल्क माथेमा आयोगले सुझाए अनुसार हुनुपर्ने र त्यसपछि शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै पहिलेको सहमतीहरु ‘ईन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साईन्स’ (आईओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ती गर्नुपर्ने, विचाराधीन विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने र आईओएमका भ्रष्टहरु माथि छानविन र कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर डा. केसीले अनशन शुरु गरेका छन् ।  

कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने केसीको मागका विषयमा भने संसदमा छलफल अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

विधेयक बहुमतद्धारा स्वीकृत हुनु संसदीय अभ्यास हो । पारित हुन अझै बाँकी छ । तर स्वीकृत विधेयकका बारेमा चासो प्रकट गरिरहँदा नकारात्मक भैहाल्नु पर्ने अवस्था भने हैन ।

डा.भगवान कोइराला उपाध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको विधेयक डा. केसीको पटक–पटकको अनशनका कारण संसदमा प्रस्तुत हुन सम्भव भएको हो । विधेयकले नेपालको मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित तुल्याउन सार्थक प्रयास गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव, आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री रहने र ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको चिकित्सक उपाध्यक्ष रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मेडिकल कलेज सम्बन्धन सम्बन्धि व्यवस्था, सम्बन्धनको खारेजी, विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्थावारे कानुनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षण शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिको व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । डा. केसीसँग भएको चार बँुदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्ने भनिएको थियो ।

बहुमतद्धारा स्वीकत विधेयकलाई निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले सम्वन्धित विश्वविद्यालय र काउन्सिललाई प्रभावमा पारी मेडिकल शिक्षा संचालन गर्दैं आएकोमा विधेयकले उक्त परम्परालाई कानुनी रुपमा नै नियमन गर्ने हैसियत राख्दछ । त्यसैले उनीहरु आफ्नो व्यवसायमा गिरावट आउन सक्ने भएकोले विधेयक प्रति सकारात्मक छैनन् ।

विधेयक वेथितीमा संचालन भैरहेको नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्न उद्देश्य राखेर ल्याईएको हो । यो पारित भएर कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिए नेपालमा संचालित मेडिकल कलेजको सेण्डिकेट अन्त्य हुनुका साथै वेथिती न्युनीकरण हुनेछ । विधेयक बहुमतले पारित गरेपनि प्रमाणिकरण नहुञ्जेल ढुक्क रहन सक्ने अवस्था भने छैन । किनकी नेपालका निजी मेडिकलेजमा राजनितीक दल र तिनीहरुले संरक्षण गरेका व्यापारीको लगानी छ ।

त्यसैले उनीहरुले राष्ट्रिपति कार्यलयम पु¥याउन आलटाल गराउने देखि प्रमाणिकरण गर्दासम्म उक्त विधेयकलाई असफल बनाउने प्रयास जारी राख्न सक्ने संभावना बलियो छ । सरकारले ल्याएको १ प्रदेश १ मेडिकल कलेज जस्ता अवधारणा संचालन गर्न विधेयक पक्षपाती छ ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाामा सुधार ल्याउन सक्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । मेडिकल शिक्षामा भैरहेको चलखेल न्युनीकरण गर्न विधेयकले ध्यान दिएको मस्यौदा समितीको दाबी छ । दलहरुका ठुला चन्दादाता रहेका मेडिकल कलेज संचालकहरु रिसाउने हुने गरी दलहरुले विधेयक अहिले कै अवस्थामा संसदबाट पारित देखि प्रमाणिकरण गर्ने प्रक्रियामा साथ देलान् त ? यो प्रश्न ज्यादै पेचिलो छ ।