काठमाडौं - गत हप्ताका तीन घटना !

घटना एक –  सहसचिव अम्विका प्रसाद रेग्मीलाई परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी ।

घटना दुई – अस्थायी शिक्षकले असोज १० गते भित्र अवकास की, प्रतिस्पर्धा ? एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने गरी शिक्षा विभागले गरेको परिपत्र ।

घटना तीन – उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानको काठमाडौं अधिबेशन ।

- रेग्मी हाकिम नियुक्त भएको त्यही कार्यालय हो, जसको काम एसएलसी परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्नु हो । जव की शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले संरचना परिवर्तन गर्दै विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने तय गरेको छ । जसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिएको छ ।

- ऐनको मुख्य उपलब्धि अस्थायी शिक्षकको विदाई पनि हो । तर, विदा हुन्न प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्ने अस्थायी शिक्षकका लागि हुने परीक्षाको पाठ्यक्रम तय भएको छैन । जसले गर्दा भोली पल्टै सच्याउनु पर्ने गरी विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अर्को परिपत्र गर्नु पर्यो ।

- प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हुने ऐनको ब्यवस्था संगै उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई देशको कानूनले चिन्दैन । तर, पुरानै संरचनामा हिसानले आफ्नो अस्तित्व देखाईरहेको छ ।

यी तीन घटना ऐन जारी भएर पनि नियमावली निर्माणमा ढिलाई हुँदाका नमिल्दा घटना हुन् । निजी संस्थाहरुको कुरा बेग्लै भयो, नियमावली बनाउनु पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका निकाय नै यस्ता काममा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् । जसको उदाहरण हो अस्थायी शिक्षकको लागि विभागले गरेको परिपत्र र परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति । शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिको विरोधका कारण विभागले अघिल्लो दिन जारी गरेको परिपत्र भोलीपल्टै सच्याउन बाध्य हुनु पर्यो ।   

समस्या यत्तिमा मात्रै सकिँदैन । नियमावली निर्माणका भईरहेको ढिलाईले शिक्षाको धेरै निकाय, प्रणाली र ब्यक्तिलाई असर गरिरहेको छ । ललितपुरको लगनखेलस्थित एक विद्यालयका शिक्षक विगत लामो समयदेखि सोही विद्यालयमा रिक्त बनेको दरबन्दीमा सट्टा शिक्षक भएर अध्यापन गराइरहेका छन् ।

शिक्षा ऐन आएसँगै उनको जिज्ञासा थियो, ‘मैले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा प्राथमिक तहको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछु कि पाउँदिन ?’

उनले जवाफ खोजेको चार महिना पुग्नै लाग्यो तर अझै पनि जवाफ पाएका छैनन् । शिक्षक सेवा आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठा शिक्षा नियमावली नआएसम्म ‘यसै हुन्छ’ भनेर ठोस जवाफ दिन नसकेको बताउँछन् ।

यो उदाहरण शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा ब्यक्तिले भोगिरहेको समस्याको एक प्रतिनिधि घटना हो । ‘गत असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनको नियमावली अहिलेसम्म बन्न नसकेका कारण थुप्रैमा विभिन्न खाले भ्रम कायम छ, अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल नै छ ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको योजना शाखाका प्रमुख वीजेन्द्रकुमार राईले समस्याहरुको चाङ नै भएको बताए ।

अझ कति कर्मचारीहरुका लागि त नियमावली नआउनु काम नगर्ने बहाना समेत हुन थालेको छ । शिक्षाका निकायमा जारी ढिलासुस्ति र यस्तो ढिलासुस्तिलाई मल जल गर्ने कर्मचारीलाई नियमावली अभाव वहाना बनेको छ ।

‘नियमावली नआउँदा मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने निर्देशन ठप्प छ’, शिक्षक सेवा आयोगकै विज्ञापन शाखाका नारायण निरौला थप्छन्, ‘शिक्षा ऐन आएको त्यत्रो महिना भइसक्यो, कहिले खुल्छ नयाँ विज्ञापन भनेर हामीलाई सोध्ने हरुको संख्या निक्कै छ, तर उत्तर के दिने ?’

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर्ने विश्लेषण गरिए पनि नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा शिक्षाका समस्या ज्युँका त्युँ नै छन् । विभिन्न बहाना बनाएर नियमावली बनाउने काममा ढिलाइ भइरहेको छ, यो ढिलाइको समग्र असर शिक्षामै परिरहेको छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको पाटो सजिलो छैन भन्ने आशंकाहरु बढ्न थालेको सन्दर्भमा शिक्षा नियमावलीमा भएको ढिलाइले थप आशंका बढाएको नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए । ‘नागरिकका रूपमा विकास गर्ने खालको अहिलेको पाठ्यक्रम छैन, ऐनको संशोधनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यो विषयलाई नियमावलीमा कसरी समेट्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन । नियमावली ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक अस्थिरतामात्र नभएर शिक्षाका ठेकेदाहरुको स्वार्थको भूमिका पनि धेरै भएको बताउँछन् ।

‘शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको कार्यकारिणीबाट राजीनामा दिने कुरा, प्रारम्भिक बाल विकासमा रहेका सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषय जटिल विषय हुन् ।’ उनले भने, त्यो सम्बन्धमा नियमावलीले यथासिघ्र सम्बोधन नगरे अझ अन्योल बढ्छ ।’

ऐनको कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षा नियमावली बनी नसक्दा जिल्लादेखि विद्यालयस्तरका विभिन्न काम–कारवाही अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्यौल भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । नियमावलीमा धेरै विषयहरुलाई विस्तृत रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने अधिकांशको धारणा छ । कानुन, अर्थ र अरु मातहतका मन्त्रालयले नियमावली तयार गरेपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गर्नुपर्छ । तर अझैसम्म पनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको हो ।

शिक्षा अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ शिक्षा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक सरुवाका काम हुन सकेको छैन ।

ऐन संशोधन हुँदाको समयमा मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र नियमावली बनाइसक्ने बताए पनि विविध कारणले नियमावली बनाउने कामले पूर्णता नपाएको नियमावली मस्यौदाको जिम्मा समेत पाएका शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल बताउँछन् । ‘ऐनमा छुटेका तथा व्याख्या गर्न सम्भव नहुने विषय प्रस्ट्याउन नियमावली आवश्यक पर्छ । ऐनमा उल्लेख गरिएका मध्ये केही विषयलाई नियमावलीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेकोले नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।’ उनले भने ।

आफ्नो संयोजकत्वमा बनेको नियमावली निर्माण समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको बताउँदै उनले लामो समयसम्म मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सचिव रिक्त हुँदाको असर नियमावली निर्माणमा परेको जनाउँदै क्रमशः काम अघि बढेको पनि बताए ।

संशोधित ऐनमा २९ वटा विषयलाई तोकिए बमोजिम भनेर सम्बोधन गरिएको छ । मन्त्रालयले नियमावली बनाइसके पछि अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।