काठमाडौं– ‘प्राकृतिक विपत्तीमा पनि शैक्षिक संरचनामा बाधा नपुगोस् भन्ने अभिप्रायका साथ विद्यालयको नयाँ मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई लागू गराउने तयारी कार्य अघि बढाएका छौं ।’

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गठित केन्द्रीय स्तरको परियोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपिआइयु) का प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले २०७२ सालको भूकमम्पले भत्काएका विद्यालय बनाउने बारेमा दुई महिना अघि यस्तो बताएका थिए । तै पनि भुकम्पले भत्काएका विद्यालयको पूनर्निमाणको कुनै छेक छन्द छैन ।

भूकम्पले जन धनको ठूलो क्षती भयो । क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न सरकारले पूनर्निर्मामाण प्राधिकरण गठन गरे पनि त्यसले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा यतिका समय सम्म पनि भूकम्प पीडितको अवस्था नाजुक छ । यो नाजुक अवस्था विद्यालयमा पनि उस्तै छ ।  

विद्यालय पूनर्निर्मामाण गर्ने कामलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकताको विषय भन्यो । तीन वर्षको उद्देश्य सहित भूकम्पले क्षति पुगेका सबै विद्यालय बनाउने महत्वकांक्षी योजना बनायो । सोही अनुसार केन्द्रीय तहदेखि विद्यालय तहसम्म नै छुने गरी पूनर्निर्माण गर्न निकायहरु बनाइयो । त्यो बीचमा केही सीमित जिल्लाहरुमा सरकार आफैंले शिलान्यास गरेर विद्यालय पूर्ननिर्माणको काम शुरु गरेको देखाए पनि त्यो जग शिलान्यास भन्दा माथि उठेन ।

अहिलेसम्म पनि विद्यालय पूनर्निर्माण नहुनुका कारण बजेट अभाव भएको बताउँछन् श्रेष्ठ । ‘सोचे अनुरुपको बजेट नै भएन, त्यही कारणले विद्यालय पूनर्निर्माणको काम अहिले ठप्पै छ ।’ श्रेष्ठले भने ।
उनले त्यस्तो भने पनि काभ्रेको कानपुरको कानपुर उमावि र नुवाकोटको सप्तकन्या प्रावि बनाउने जिम्मा पाएको  चाइल्ड फाउन्डेशन नामक संस्थाका अध्यक्ष टासी लामाले प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका कारण विद्यालय पूनर्निर्माणको कामले सोचेअनुरुप तीब्रता पाउन नसकेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण नयाँ भएर हो कि किन हो ?, यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु नै अलमलमा छन्, यही अलमलका कारण काम सुस्त बनेको छ ।’ अध्यक्ष लामाले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएको विद्यालय यदि कुनै दातामार्फत पूनर्निर्माण गराउने हो भने सुरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, गैससको निर्णय, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिश, कन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको अनुमति तथा राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमति र सिफारिशमा मात्र काम गर्न पाइन्छ ।

‘कागजी प्रक्रिया मिलाउँदैमा दुई महिना बितिसक्यो, गाउँमा विद्यालयको अत्यावश्यक छ, यहाँ कहिले के, कहिले के भनेर झुलाइरहेको छ ।’ इकाईमा भेटिएका रामेछापका एक प्रधानाध्यापक गुनासो गर्छन् ।
इकाइको योजना शाखाका अधिकृत किरण लेखकले सबै प्रक्रिया पु¥याएर आउनका लागि सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि कागज नपुग्दा काम अघि बढाउन बाधा हुने गरेको जानकारी दिइन् ।

शिक्षा विभागका अनुसार काठमाडौ जिल्लामा ११ वटा गैर सरकारी संस्थाले एक सय ६२ वटा कक्षाकोठा निर्माण गरिदिने भएका छन् ।

त्यसैगरी भक्तपुरमा २ वटा संस्थाहरुले १३ वटा विद्यालयका ९० कक्षाकोठा निर्माण गर्ने भएका छन् भने ललितपुरमा १० वटा संस्थाहरुले ८१ वटा विद्यालय भवन निर्माण गने भएका छन् ।
सिएलपिआइयु अन्तर्गत १४ जिल्लामा डिएलपिआइयु (डिष्ट्रिक्ट लेभल प्रोजेक्ट युनिट) को कार्यालय हुने र त्यसै अन्तर्गत नै पूनर्निर्माणको काम अघि बढाउने प्रावधान छ तर अहिले सम्म सबै जिल्लामा उक्त एकाइ गठन हुन सकेको छैन ।

श्रेष्ठले अहिलेसम्ममा ६२ वटा स्कुलको मात्र टेण्डर भइसकेको जानकारी दिँदै केही गैससले पहिला स्कुल बनाउँछु भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको तर बीचमा काम नगर्दा समस्या परेको पनि बताए ।
उनका अनुसार भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालयहरुको पूनर्निर्माणको लागि ५ अर्ब रकम आवश्यक भएको तर बजेट कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्या भएकोले पूनर्निर्माणको काम ठप्प भएको बताए ।