शुक्रबार, २५ असार २०७२
संविधानको मस्यौदा मा भएको एउटा कुरामा मेरो असहमती छ । बेरोजगारी भत्ता दिनु पूर्व नेपालका विश्वविद्यालयको बारेमा सोच्नु पर्छ। बरु संविधानमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको ६ महिना भित्र रोजगार को व्यवस्था गर्ने । अन्यलाई आफ्नो इच्छा र स्थानीय आवस्यकता अनुसार तालीमको व्यवस्था गरि रोजगारीको सुनिश्चितता गरेनेछ, भनी लेखे हुन्थ्यो । यदि बेरोजगारी भत्ता दिनेहो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको बिषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ । विश्व विद्यालयको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ समयमै बिचार गरौं है।
प्रतिक्रिया