काठमाडौं - आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनका बारेमा आफूलाई पछि मात्रै थाहा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनको ११ औं साधारण सभामा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका बारेमा ऐनमा भएको गम्भिर कमजोरी जारी भईसके पछि मात्रै थाहा पाएको बताएका हुन् ।

'शिक्षा ऐनमा गम्भिर कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा पछि मात्रै थाहा पाएँ, फुत्कि त हाल्यो' उनले भने, 'सबै कुरा आफैंले मात्रै हेर्न भ्याउने कुरा पनि भएन, फेरी तपाईहरुलाई थाहै छ, त्यतिखेर मलाई चारैतिरबाट तीर तेस्र्याएर हानिएको अवस्था थियो ।'

निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका शैक्षिक संस्थाहरु प्रति ऐन अनुत्तरदायी भएको उनको भनाई छ । ऐनले गरेको ब्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रमा पर्न गएको असुविधालाई राज्यले ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो भएको बताउँदै ओलीले घर खेत बेचेर शिक्षामा गरिएको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नु पर्ने बताए ।

'म अहिले सरकारमा छैन, तर भए पनि नभए पनि जायज मागका बारेमा कुनै फरक पर्दैन' उनले भने, 'तपाईहरुलाई परेको समस्या साधारण सभाबाट एकिकृत गरेर ल्याउनुहोस् मेरो पुरा साथ हुने छ ।'

साधारण सभाले राज्यको शिक्षाको नीति के हुने भन्ने कुरा तय गर्ने अपेक्षा गरेको उनले बताए ।

गठबन्धनको मुख्य दल एकिकृत माओवादीको असहयोगका कारण सत्ता छाड्न बाध्य भएका ओलीको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षा मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको थियो । एमालेका सांसदहरुको चर्को विरोधका बावजुत ओली सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐन पारित गराएका थिए ।

ऐनमा सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ । एमालेका सांसदहरु मार्फत् सहकारी अन्तर्गत पनि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउनु पर्ने जोडदार लविङ् भएको थियो ।

यसैविच साधारण सभामा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसीले राज्यले आफूहरुसंग कुनै पनि कुरामा सल्लाह नगरी हठात् रुपमा नीति तर्जुमा गर्ने र लागू गर्ने गरेको आरोप लगाए । 'यस अघि ग्रेडिङ् हचुवाका भरमा आयो, शुल्क निर्धारण हचुवा मै गरियो, अव नियमावली बन्दै छ, नयाँ पाठ्यक्रम बन्दै छ त्यसमा हाम्रो सहभागिता सुनिश्चत गर्ने तर्फ राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ' उनले भने, 'निजी क्षेत्र मैत्री ऐन आवश्यक छ ।'

आफूहरुलाई सहभागि नगराई राज्य अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनले राज्यले आन्दोलनकै भाषा बुझ्ने हो भने प्याब्सन त्यो गर्न पनि पछि नपर्ने भन्दै धम्कि समेत दिए ।

निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको योगदानको कुनै वास्ता नगरी आफूहरुलाई तनाव दिएको महासचिव डीके ढुङ्गानाको आरोप थियो ।

'शिक्षा ऐनले दिएको तनाव मनमा छ' उनले भने, 'बन्द सत्रमा यी सारा तनावका बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने छौं ।'

दुई दिन सम्म चल्ने साधारण सभाले भावि कार्यदिशा तथा सङ्ठनको कार्यनीति तय गर्नुका साथै पदाधिकारीको कार्यकाल सहित संघीय संरचना अनुसार विधान संशोधन गर्ने बताईएको छ । निजी क्षेत्र मैत्री शिक्षा नियमावली निर्माणका लागि लविङ् गर्ने लगायतका नीति तर्जुमा गर्ने प्याब्सनले जनाएको छ ।