‘शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ ?’ गत आईतवार (२६–भाद्र) बानेश्वर सामुदायिक क्याम्पसको रजत महोत्सवमा बोल्ने क्रममा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको प्रश्न हो यो ।
हो, महामहिम राष्ट्रपति महोदय शिक्षालाई हस्तक्षेप मुक्त बनाउन आवश्यक छ ।  तपाईंकोे चिन्ता सुषुप्त तर दुरगामी छ । प्रश्न मार्फत् जुन प्रसंग उजागर गर्नु भएको छ, त्यस प्रति सरकार र मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलले कति मनन् गर्लान् ! मेरा लागि त्यो अर्काे जिज्ञासाको विषय हो । तर महामहिम राष्ट्रपतिको भनाई प्रति पूर्वाग्रह विना मनन् गर्दा शिक्षा प्रतिको अभिभावकीय चिन्ता झल्किएको मैले महशुस गरेँ ।

राष्ट्रपति महोदयको शैक्षिक चासो र चिन्ताले नेपाली समाज अहिले जति समस्याग्रस्त छ, त्यो भन्दा पनि भयावह भविष्यमा बाँचिरहेको छ, भन्ने बुझ्न कठिन छैन । 

महामहिम राष्ट्रपति महोदयको हस्तक्षेमुक्त शिक्षा प्रतिको चिन्ता मुलुकको लागि परिवर्तनको मोडमा झल्किएको छ ।

‘न्युन शुल्कमा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाले अध्ययन अध्यापन गराउनु आफैमा चुनौती र अप्ठ्यारो छ ।’ तपाईको यो अभिव्यक्ती झनै मर्मस्पर्शी छ ।

मुलुकको संबिधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेर शिक्षाको ग्यारेण्टी गरेको छ । तर त्यही मुलुककी राष्ट्रपति महोदयबाट ब्यक्त शिक्षा क्षेत्रको चिन्ताले पहँुचमा वर्ग विभेद छ, भनेर बुझ्दा अनर्थ नहोला की ! सरकारले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दा पनि किन आज समुदायको लगानीमा यस्ता शैक्षिक संस्था संचालनको भार वहन गर्नु परिरहेको छ, समाजले ? मेरो प्रतिप्रश्न पनि छ, महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीलाई ।

एकातिर संबिधानमा मौलिक हकमा राखेर शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिएको छ, अर्कातिर त्यही हकमा पक्षपाती ईतरहरुले लगानी गरेर शिक्षालाई दुहुनो गाई बनाईरहेको अवस्था छ । सरकारको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थामा चरम राजनीतिक र भागवण्डा छ । मुलुकको शासन सत्ता परिवर्तन पछि पनि त्यो संस्कार उन्मुलन हुन सकेको छैन । त्यही संस्कार र प्रवृतीले शिक्षाको स्तर खस्किएको हो । जुन वास्तविकता कसैले बुझाउन आवश्यक पनि छैन । मुलुकको अवस्था र वास्तविकता बुझ्दा–बुझ्दै मुलुकको वागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलका नेताहरु तथा कार्यकर्ताले बुझ पचाईरहेका छन् । अनि उनीहरु नै भन्दै छन्, ‘शिक्षामा चौतर्फी हस्तक्षेप भयो ।’

शिक्षा क्षेत्रमा आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नैं नाफाखोरी हो । त्यो तहगत रुपमा । यो नै हस्तक्षेपको सुषुप्त विज हो । विद्यालय भर्ना देखि ती विद्यार्थीको पहिरनको ‘टाई’ सम्म नाफाखोरीको तह छ । यो र यस्ता स–साना तथ्यका बारेमा कतिसम्म मनन् गर्नु भएको छ ! महामहिम राष्ट्रपति महोदयले ?

साथै गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी भबिष्यको चुनौती पनि हो । यी दुबै चुनौतीलाई बेलैमा चिर्न नसकिए नेपाली समाजको भविष्य आकंलन गर्न कठिन छैन । यो प्रसंग यतिवेला प्रतिशोधात्मक लाग्न सक्छ । तर यसले जन्माएका सवालको चक्र विकराल छ ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय भण्डारीले शिक्षाका बारेमा गरेको चिन्ताबारेमा  सरकार र राजनितीक दल संवेदनशील हुन सक्छन् त ? 

यतिवेला हाम्रो शिक्षामा चौतर्फी हस्तक्षेप जारी छ । चाहे त्यो, राजनीतिक चिन्तन र संस्कारवाट होस् वा लगानीकर्ताबाट । सबैभन्दा ठुलो हस्तक्षेप त मुलुकको परिवर्तनका लागि योगदान गरेका दल र ती दलको विरासत बोक्ने परिवारको निजी लगानी मार्फत भएको छ ।

आफ्ना अग्रज र परिवारका पितापुर्खाको आर्दश सपनालाई वेवास्ता गर्दै अपारदर्शी स्रोतबाट शिक्षामा लगानी गर्ने क्रमम जारी छ । साथै उनीहरुलाई राज्यले गर्न नसेकेको काम ग¥यौ भन्ने गौरव पनि छ । राज्यको लगानी र परिचालन गरेको जनशक्तिलाई असफल तुल्याएर गरिएको लगानी साच्चै नैं गौरव योग्य हो त ?

अर्काेतिर त्यही प्रसंग र बिषयलाई भजाएर शिक्षामा अपारदर्शी लगानी गरेर व्यापार गर्ने समुहले राजनीति र समाजलाई कब्जाको रणनीतिमा अघि बढाईरहेको छ ।

शिक्षाको सवालमा बनाईएका ऐन नियम र नीति कार्यन्वयनमा समेत समस्या भैरहेको अवस्था छ । साथै त्यसले शिक्षाक्षेत्रमा दुरगामी असर पार्ने गरेको छ । त्यही वास्तविकता मनन् गरेर नै सामुदायिक शैक्षिक संस्था रजत महोत्सव कार्यक्रममा महामहीम राष्ट्रपति महोदयले शिक्षा प्रतिको चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हुनपर्छ ।

किनकी आज मुलुकको आर्थिक अपारदर्शी स्रोत (भष्ट्राचारवाट आर्जित) शिक्षा कै लागि उपयोग भैरहेको छ । त्यो लगानीबाट उत्पादित जनशक्ति मुलुकको भविष्य प्रति संवेदनशील र आशावादी छैनन् । मुलुकको भविष्यप्रति संवेदनशील र आशावादी नरहने नागरिकले कुन संस्कार र संस्कृति अंगाल्न अभिप्रेरित गर्छन् ? भनिरहनु नपर्ला । 

शिक्षामा भएको चौतर्फी हस्तक्षेपको निकास  र शिक्षाको महत्वलाई समाजले बुझेर आफ्नै पहलमा यसरी विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन गराउनु राम्रो काम भएको भन्दै सञ्चालकहरुको खुलेर प्रशंसा गर्नु भएकी राष्ट्रपति महोदयले यो क्षेत्रको विकृती सुधारका लागि रचनात्मक पहल पनि थाल्ने की ? जसरी प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ शुरु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको मुल्यांकन भने समय सन्र्दभले कुनैवेला गरौला ।

‘मुलुकको सिर्जना र संवाहक समेत रहेका विद्यार्थीको शिक्षा महत्व बोध गराउन सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट गरेको पहल सह्रानीय छ ।’ उक्त रजत महोत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रपति महोदयले यसो भनिरहदा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल मञ्चमा नै विराजमान हुनुहुन्थ्यो । जुन सन्र्दभलाई मन्त्री पौडेलले आफ्ना तर्फबाट यथाशक्य सहयोगको प्रतिवद्धता गर्नुप¥यो ।

विषय र प्रसंगले छिमेकी देश भारतको १९४७ को रावनीतिक परिवर्तन पछि शिक्षा बारेको संवेदनशिलतालाई स्मरण गर्नु सान्र्दभिक हुनेछ । सन् १९४८ नोभेम्वरमा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डा.राधाकृष्णनको अध्यक्षतामा एउटा आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले उच्च शिक्षाका बारेमा महत्वपूर्ण सिफारिश सहित १९४९ अगष्टमा आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत ग¥यो ।

उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ

आक्रमक रुपमा परिवर्तन भैरहेको समकालीन दुनियाँको शिक्षामा पनि परिवर्तन भैरहेको छ । हामीले पनि त्यसलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ । त्यसको विकासका लागि सरकारले वेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यतिवेलाको शिक्षा र शिक्षण पद्धतीले ज्ञान र उन्नतिको मार्गमा दुई फरक वर्ग जन्माउन क्रियाशील छ । १५ अगस्त १९४७  को परिवर्तनपछि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभव गरिहेको समाजलाई शैक्षिक जगमा पनि गराउन आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक समस्याले समस्याको नयाँ आकार ग्रहण गरिरहेको छ । जुन चिन्ताको विषय हो । शिक्षाले मुलुकको कर्तव्यलाई आत्मसाथ गराउन आवश्यक छ । साथैं विश्वविद्यालको जिम्मेदारी र अवधारणा अझै हुन आउँछ । उच्च शिक्षा, साहित्यिक, वैज्ञानिक, विभिन्न विषयमा बढ्दो दक्ष जनशक्तिका मागलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । जुन ज्ञानका माध्यमबाट देशको अभाव, अशिक्षा, गरिबी र अज्ञानबाट मुक्ति पाउन सकियोस् ।

प्राकृतिक संसाधनले भारत समृद्ध र वैभवयुक्त छ । त्यसलाई उपयोग गर्दैं एक साथ प्राकृतिक संसाधनको उपयोग र मानव ऊर्जालाई उपयोग प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो प्राचीन शिक्षा र शिक्षक वर्गमा अध्ययन अध्यापन गराउने आफ्नै तौर तरिका छ । उनीहरुको आर्दश र ज्ञानले शिक्षामा मन र आत्मालाई पनि प्रशिक्षणको विषय बनाउदै आएका छन् । त्यो पक्षलाई ध्यान दिदैं मन  र आत्माको विषयलाई ज्ञानमा समाहित गरेर शिक्षामा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

हामी सामाजिक प्राणी हौं । त्यस बारेमा हामीले आफ्ना युवा÷युवातीलाई शिक्षित प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली सामाजिक व्यवस्थामा आधारित छ । त्यसै अनुसार मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तयार गर्न आवश्यक छ । कतिपय बेलामा हामीले तय गर्न नसकेर अल्मलिरहेका हुन्छौ । साथै हामीले आफ्नो उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर जबसम्म लोकतन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भाईचारा प्रति  मानसम्मान राख्दै आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पर्नेछ । त्यसै अनुसार हामीले शिक्षाका माध्यमबाट त्यस्तो जनशक्तिको जन्म गराउन पर्नेछ, जसले गर्दा उल्लेखित आदर्शलाई आत्मसात गराउन सकोस् ।

यदि हामीले सभ्य हुने नाममा उत्पीडित, गरीब, महिला, जातजाति, धर्म, शान्ति र स्वतन्त्रतामा ध्यान दिन सकेनौ भने हाम्रो परिवर्तनमा न्याय अभिसाप हुनसक्छ । त्यसैले शिक्षाका माध्यमबाट ती सबै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालय शिक्षाको अर्काे मुख्य उद्देश्य कुशल नेतृत्वको जन्म गराउनु पनि हो । चाहे त्यो राजनिती, व्यापार÷व्यवसाय र अन्य सार्वजनिक जीवनमा किन नहोस् । विश्वविद्यालयको शिक्षा बुद्धिमान नेतृत्वका लागि कर्तव्यको बोध गराउदै प्रशिक्षित गर्नु पनि हो । प्रकृति र नैतिक मूल्यको परिणाम जानकारी गराउदैं जटिलताबाट सरलता तर्फ कसरी अवतरण गराउने भन्ने बारेमा उनीहरुलाई प्रशिक्षित गर्न ध्यान जानु आवश्यक छ ।

हामी मानव एक सभ्यता हौं । न कि कुनै कारखाना वा कार्यशालाले निर्माण गरेका यन्त्र हौं । मानव सभ्यताको गुण प्राकृतिक प्रदत्त छ । यो हैन की उपकरण या राजनीतिक मशीनरीमा आधारित होस् । त्यो बिषय हामी समाजका पुरुष÷महिलाको चरित्रमा निर्भर रहन्छ । ‘शिक्षाको प्रमुख काम नै चरित्रमा सुधार हो ।’

संयोग यो रिपोर्ट तयार गर्ने व्यक्ति राधाकृष्णनन् पछि स्वतन्त्र भारतका द्धितीय राष्ट्रपति बने । आजको भारतको समृद्धिमा राधाकृष्णनन्को त्यो सुझावको पनि योगदान छ । उनै राधाकृष्णनन्को निष्कर्ष जस्तै हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणालीले पनि चरित्रमा सुधारमा ध्यान पु¥याउने की ?

गणतन्त्र नेपालकी द्धितीय राष्ट्रपति महामहिम भण्डारीको शिक्षाप्रतिको चिन्ता पनि मुलुकका लागि सार्थक मार्ग निर्देशक बन्न सकोस् ! अहिलेलाई यहि शुभकामना ।