काठमाडौं २९ भदौ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी डा. गोविन्द केसीसँग भएका पूर्वसम्झौता कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन्।

पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसीले असोज ३ गते नवौंपटक आमरण अनशन थाल्ने घोषणा गरेको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सरोकारवालाका विषय सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई माग कार्यन्वयनका लागि तत्काल प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका हुन्।

डा. केसीसँग पटकपटक सम्झौता गर्ने तर माग पूरा गर्न ठोस पहल नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र आइओएम पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए।

त्यस क्रममा दाहालले स्वास्थ्यमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पौडेलसमेतलाई बोलाएका थिए । त्यसपछि दुवै मन्त्री र अन्य अधिकारीले सुझाएको विकल्पका आधारमा दाहालले चिकित्सा शिक्षा नीति पास नभएसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने यसअघिका सरकारी सम्झौतालाई त्यही रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका हुन्।

संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधयेकलाई कार्यसूचीमा राखेर तल्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधयेक फिर्ता गर्ने, आइओएममा वरिष्ठताकै आधारमा तत्कालै डिन नियुक्त गर्ने, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम मनमोहन अधिकारीका नाममा राखेर पुरानो सम्झौताअनुसार वीर अस्पतालका लागि खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

त्यसैगरी, डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने गरी एक महिनाभित्र ठोस काम गरेर शिलान्याससमेत अगाडि बढाउने गरी काम थाल्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहाल राजी छन् ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले ऐन नबन्दासम्म कुनै नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर संसद्मा छलफलका लागि लैजाने र आइओएममा रिक्त डिन वरिष्ठताका आधारमा तत्काल नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

‘संसद्मा विचाराधीन मनमोहन विधयेकबारे लगानीकर्तासँग समेत छलफल गरेर प्रक्रिया थाल्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ,’ मल्लले भने ।

पछिल्लो समय पार्टी कार्यकर्ताको लगानी रहेको झापाको बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन दाहालले प्रत्यक्ष निर्देशन दिएको सूचना बाहिर आएको थियो । त्यस्तै, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी त्रिविले समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले समेत सहयोग पुग्ने गरी नयाँ अनुगमन गर्ने गरी बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

भेटको सुरुमै पूर्वउपकुलपति माथेमाले डा. केसीलाई पटकपटक सरकारका तर्फबाट धोका भएको भन्दै यसपटक पनि थुप्रै आशंका उब्जिएकाले अनशन घोषणा स्वाभाविक भएको बताएका थिए । ‘अहिले बिएन्डसी निर्देशन र काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धनका लागि त्रिविले समेत मुभ लिएको छ, यी दुवै विषयमा तपार्इं (प्रधानमन्त्री) नै मुछिनुभएको छ,’ माथेमाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘यस आधारमा प्रममाथि नै शंका उब्जिएको छ ।’

जवाफमा दाहालले आफू काठमाडौं बाहिर कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भए पनि नीतिअगावै हतारमा सम्बन्धन दिने पक्षमा नभएको बताएका थिए । ‘ऐनका काम रोक्नुपर्ने कामै होइन, तत्काल थालिहाल्नुस्,’ दाहालले शिक्षामन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिँदै भएका थिए।

त्यसपछि तत्काल गर्न सकिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । पछिल्लो समयमा सम्बन्धनकै लागि विभिन्न चलखेल हुँदा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रस्तवित विधेयक संसदीय समितिमै नै अलपत्र छ। आइओएममा करिब सात महिनादेखि डिन रिक्त भएपछि त्रिवि उपकुलपतिले वरिष्ठताका आधारमा भन्दा कांग्रेस निकट चिकित्सकलाई डिन बनाउन लबिङ गर्दा प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

‘त्यसलाई सकेसम्म भोलि नै नभए केही दिनभित्रै संसद्को कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाइन्छ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि अवलोकनका लागि कान्ति अस्पताल पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने । थापाका अनुसार यसरी विधयेक अघि बढाउँदा डा. केसीसँग आठौं अनशनका क्रममा भएका सम्झौताका महŒवपूर्ण बुँदालाई संशोधनमार्फत थपिनेसमेत जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि माथेमाले आफू प्रधानमन्त्रीको ‘रेस्पोन्स’ र ‘विषय संवेदनशीलता’ बुझेर सकारात्मक भएको बताए । ‘उहाँले यो गर्नुपर्ने काम किन ढिला गर्ने भन्दै फटाफट निर्देशन पनि दिनुभयो,’ माथेमाले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले ऐन पास नभएसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने, डिन नियुक्ति तत्काल थाल्नेलगायत विषयमा समेत ठोस निर्णय भएको बताए । उनले तत्कालै पुराना सम्झौताअनुसार मेडिकल कलेजमा सिट र शुल्क सीमासमेत लागू गर्न त्रिभूवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेत पुनः निर्देशन दिइनेसमेत बताए । ‘तीबाहेक पनि डा. केसीले उठाएका विषयसँग जोडिएर हस्पिटल फार्मेसी, सरकारी अस्पताल सुधार र मेडिकल काउन्सिलको पुनर्संरचनाका कामसमेत सुरु भइसकेको छ,’ थापाले भने ।

स्रोतका अनुसार छलफलका विषय कार्यान्वयनका लागि ठोस काम गरेर डा. केसीलाई अनशनको कार्यक्रम रोक्न भनिदिन पनि दाहालले नागरिक अगुवालाई आग्रह गरेका थिए । १६ दिन लामो अनशनका क्रममा भएका सम्झौता कुनै पनि अगाडि नबढेको भन्दै डा. केसीले गत शनिबार अल्टिमेटमसहित असोज ३ देखि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए।

गोरखापत्रमा दीपक दाहालले लेखेको खबर ।