काठमाडौं – वि. सं. २०५० सालदेखि प्राथमिक तहमा स्थायी शिक्षक भएर सेवामा प्रवेश गरे, भक्तपुरका धनेशराज राजोपाध्याय, त्यही बेला उनका एक बालसखाले पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । सिद्धिशारदा प्राविका शिक्षक राजोपाध्यायले पूरा २३ वर्ष अर्थात् २ सय ७६ महिना अध्यापन गरे, उनका उनका बालसखाले पनि त्यतिकै  । तर, यो बीचमा शिक्षण पेशा गरेका शिक्षक राजोपाध्यायले भने हालसम्म ९२ पटकमात्र तलब बुझे भने उनका बालसखाले २ सय ७६ महिना नै ।

माथिको तुलनाबाटै पनि शिक्षकहरू मासिक रूपमा नभएर चौमासिक रूपमा मात्र पारिश्रमिक बुझ्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । २३ वर्ष अघि शिक्षण पेशा गरेका राजोपाध्ययले मात्र कहाँ हो र ? उनीभन्दा धेरै वर्षअघिबाट शिक्षणमा लागेका शिक्षकहरूदेखि हालसालै शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका शिक्षकले पनि मासिक रूपमा पारिश्रमिक बझु्दैनन, उनीहरू मासिक नभएर चौमासिक रूपमा रूपमा तलब बुभ्mछन् ।
‘निजामति होस् या निजी, वा गैरसरकारी संस्था, जुनसुकै कार्यालयमा काम गरे पछि मासिक रूपमा पारिश्रमिक बुझ्छन्, कर्मचारीहरू तर, नेपालका सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने हामी शिक्षकहरू भने मासिक नभएर चार महिनाको एकपटक मात्र तलब बुझ्छौं ।’ शिक्षक ज्ञानसागर प्रजापति भन्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा यो रुपमा पारिश्रमिक बुझ्ने शिक्षकहरूको संख्या दरबन्दीमा  १ लाख ९ हजार १ सय १८ र राहत कोटामा ३८ हजार ३ सय ७८ गरी कूल १ लाख ४७ हजार ९ सय ६ छ ।

त्यसरी शिक्षकहरूले चौमासिक रूपमा तलब बुझ्दाको असर शिक्षण सिकाइमा पनि प्रत्यक्ष परिररहेको शिक्षक एवं प्रिन्सिपलहरू बताउँछन् । शिक्षकहरु राज्यले आफूहरुमाथि सौताको व्यवहार गरेको बताउँछन् ।
शिक्षकहरुले सो विषयमा पटकपटक आवाज नउठाएको पनि होइन, तर शिक्षकको आवाज सरकारसम्म पुग्नै सकेको छैन । जस कारण शिक्षकहरु चार महिनाको एकैपटक आउँछ भनेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।
‘अन्य सबै निकायमा मासिक रुपमा तलब दिन्छ, त्यसले छुट्टै आनन्द आउँछ, हाम्रो भने चार महिनापछि मात्र ।’ निराश भावका साथ शिक्षक कृष्णप्रसाद छुस्याकीले भने ।

शिक्षकहरुले मासिक रुपमा पारिश्रमिक नपाएकै कारण शिक्षण सिकाइमा पनि प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको शिक्षक, अभिभावक, प्रअ, स्रोतव्यक्ति, विनि र जिशिअसम्मलाई थाहा नभएको होइन । शिक्षकलाई पारिश्रमिक खुवाउने नीति र प्रक्रिया नै त्यस्तो भएकोले ढिला भएकोमा सबै एकमत छन् ।

शिक्षा विभागका अनुसार हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा माग गर्ने गर्छ । जिल्ला जिल्लाबाट विभागमा शिक्षक तलबी प्रतिवेदन पठाउँछ । विभागले सोही प्रतिवदन अर्थमा एकमुष्ट पठाउने गरेको छ । देशभरका सबै शिक्षकको एकैसाथ रकम निकासा गर्ने प्रचलनले मासिक रूपमा तलब खुवाउन नसक्ने विभागका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

नियमअनुसार जिल्लाले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन शिक्षक किताबखानामा पठाउनुपर्छ । शिक्षक दरबन्दी अनुसार किताबखानाले पारित गरी जिल्लालाई पठाएपछि जिल्लाले विभागमा पठाउनुपर्छ । शिक्षा नियमावलीमै शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र चौमासिक निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अव्यावहारिक र शिक्षकमैत्री नभएको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।

उनीहरु भन्छन्, ‘हामीमाथि सबैले गुनासो गर्छन् तर हाम्रो समस्या र व्यथाबारेमा सरकारदेखि अन्य सरोकारवालाको ध्यान गएको छैन ।’

भक्तपुरका स्रोतव्यक्ति सरोजकुमार दत्त सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहलाई नेपाल सरकारले निजामति कर्मचारीलाई मानेका तर तलब भने त्यही अनुसार उपलब्ध नगराउनु विभेदकै नमूना भएको बताउँछन् । ‘मासिक तलब नपाउँदा उनीहरुमा पेशाप्रति नै नदेखिँदो नैराश्यता छ ।’ उनले भने । यसले गर्दा आफ्नो दैनिक व्यवहार चलाउन पनि व्यवस्थित गर्न गा¥हो भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

शिक्षकहरूले मासिक रुपमा पारिश्रमिक नपाउँदा शिक्षण सिकाइमा पनि परिरहेको छ । यसैले शिक्षकहरूलाई उत्साहित बनाउनका लागि मासिक रूपमै पारिश्रमिक दिनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था नहुनुमा शिक्षा कार्यालयमा लेखाको काम गर्न व्यक्तिदेखि विभागमा बजेट तथा कार्यक्रम शाखा हेर्ने व्यक्तिसम्मले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन् ।