काठमाडौं १९ साउन / एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिमा थन्किएको  चिकित्सा शिक्षाको बेथिती अन्त्य गर्ने बारेको प्रतिबेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको विकृतिविरुद्ध लड्दै आएका डा.गोविन्द केसीले सरकार ईमान्दार नभएको भन्दै फेरी सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिबेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । मंलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको बैठकले उक्त प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार ईमान्दार नभएको भन्दै डा.केसीले पाँच सूत्रीय माग राखेर दुई हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए ।  आउँदो शुक्रबारबाट सत्याग्रह गर्ने उनको चेतावनी थियो । चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गरेर वरिष्ठता र दक्षताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने, एक वर्षदेखि अलपत्र विद्यार्थीको तुरुन्त व्यवस्थापन र व्यवस्थापक माथि कारबाही, त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डा नभई दक्षतालाई आधार बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सरकारले प्रतिबेदन सार्वजनिक संगै ३० दिन भित्र नीति सम्बन्धि कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

मंलबार बसेको समितिको बैठकले उक्त प्रतिबेदनमा औंल्याईएका सुझावहरु राष्ट्रिय योजना आयोगका स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको उपसमितिले नीति सम्बन्धि कार्ययोजना तयार गरी समिति समक्ष बुझाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ३० दिनको समय दिईएको छ । उक्त समितिले आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर कार्ययोजना बनाउने जनाईएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असार १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले फेरि सत्याग्रह थाल्ने घोषणा गरेका थिए । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध पाँचपटक अनशन बसिसकेका केसीको तेस्रो अनशनकै समयमा सरकारले नीति बनाउने सहमति गरेको थियो। पाँचौं अनशन टुंग्याउने क्रममा गत चैत १९ गते सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।