- सञ्जय पन्थी / गुजरात (भारत) २१ साउन / शिक्षकको आचरणमा परिवर्तन गराउने रणनीतिले नै भारतको गुजरातमा परिवर्तन भित्रिएको तथ्यहरुबाट पुष्टि हुन्छ । शिक्षकको परीक्षणकालको अबधि ५ बर्ष लागू गर्दै शुरु गरिएको शैक्षिक सुधार गुजरात परिवर्तनको आधार बन्यो । यसलाई थप सघाएको हो दण्ड र पुरस्कारको नीतिले ।

समाज परिवर्तनको आधार शिक्षा बनाएर भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समग्र गुजरातको विकासको आधार तय गरेको अध्ययनबाट जानकारी हुन्छ । सरकारी शिक्षामा परिवर्तन नल्याएसम्म परिवर्तन असम्भव रहेको तथ्य पहिल्याउदैं उनले आफ्नो कदम शुरु गरेको गुजरातवासी बताउँछन् ।  त्यसका लागि तत्कालिन मुख्यमन्त्री मोदीले समाज परिवर्तनका सारथी मानिएका शिक्षकलाई आफ्नो पेशामा प्रतिवद्ध गराउन पहल शुरु गरे । शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरे सम्म समाजको वास्तबिक परिवर्तन शुरु नहुने तथ्य पहिल्याउदैं उनले शिक्षकको आचरणमा परिवर्तन गराउन ५ बर्षे परीक्षणकालसँगैं दण्ड र पुरस्कारको निती तय गरेका थिए ।

मोदी सन् २००१ मा पहिलो पटक गुजरातको मुख्यमन्त्री भएपछि शिक्षा क्षेत्र सुधारबाट समग्र गुजरातको परिवर्तनको कल्पना गर्दै सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनबाट प्रयास थालनी गरेको पाईन्छ । उनले मुख्य मन्त्री भएको २ बर्षपछि (सन् २००३ बाट)  शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । सन् २००३ मा शिक्षकलाई ५ बर्षे परीक्षणकाल शुरु गरेर सुधारको प्रयास थालनी गरेकोले गुजरातको शिक्षामा परिवर्तन संभव भएको जानकारहरुको बुझाई छ । साथैं त्यसै बर्षबाट शिक्षकलाई सेवा निवृत पछि पेन्सन पाउने सुबिधालाई बन्द गराउदैं एकमुष्ठ रकम पाउने व्यवस्था लागु गरिएको हो । 

मोदीले त्यसबखत शिक्षा क्षेत्र सुधारसँगै शुरु गरेको कार्यक्रम ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ अभियानलाई साथ साथै आरम्भ गरेका थिए । अहिले त्यही सफल कार्यक्रमलाई उनले प्रम भएपछि राष्ट्रिय रुपमा समग्र भारतमा लागु गराउन थालेका छन् । साथै उनले शिक्षकको ५ बर्षे परिक्षणकालको प्रयोग सफल साबित भएपछि गुजरातको प्रशासनतन्त्रमा समेत यो अनुशरण गरेका थिए ।  

त्यसो त, गुजरातमा प्रध्यापनरत शिक्षकहरु ५ बर्षे परीक्षणकालको नियम प्रति सन्तुष्ट छैनन् तर शिक्षामा आएको परिवर्तनसँगै गुजरातको समग्र विकासप्रति गर्व गर्छन् । अहिले भारतमा गुजरात विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक अवस्था केरेला पछिको दोस्रो नम्बरमा आउँछ । त्यसको श्रेय मुख्य मन्त्री मोदी कार्यकाललाई जाने गरेको छ ।

गुजरातमा करिब ३४ हजार सरकारी विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा करिब १ लाख ८५ हजार दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । गुजरातको जनसंख्या करिब ६ करोड छ । शिक्षकको आधारभुत तलब स्तर अनुसार क्रमशः २१ र २५ हजार (भारु) छ । त्यो तलब तह अनुसारको स्केल हो । ग्रेड अनुसार स्वभाविक वृद्धिको नियम यहाँ पनि कायम छ ।

तर, स्केल अनुसारको पुरा तलब पाउन शिक्षकले आयोगको परिक्षा पास गरेर ५ बर्षे परिक्षणकाल पुरा गरेको हुनुपर्छ । १ देखि ७ कक्षासम्मको शिक्षालाई प्रावितह र ८ देखि १० सम्मलाई मावि तह विभाजन गरेर विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छ । शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेका प्रावि तहका शिक्षकको शुरुवाती तलब अहिले ७ हजार ८ सय पुगेको छ । त्यो पनि सन् २००३ मा शुरु परीक्षणकाल पछि अहिलेसम्म क्रमशः ३ हजार २ सय,४ हजार ५ सय र ५ हजार ४ सय हुदैं यति भएको हो । 

कच् जिल्ला स्थित भुजको एक प्रावि तहका शिक्षक निजमुद्धिन खाँनले भने ‘शिक्षकहरुले स्केल अनुसारको पुरा तलव पाउन ५ बर्षे परिक्षणकाल पुरा गरेको हुनैपर्छ ।’ तर त्यो नियम छिमेकी प्रदेश राजस्थान र महाराष्ट्र सहित भारतका अन्य राज्यमा नरहेको उनले बताए । त्यसैगरी मावि तहको सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकको शुरुवाती तलव स्केल १२ हजार छ । ५ बर्षसम्म न्युनतम तलवमा काम गर्नु गुजरातका शिक्षकको बाध्यता भएको उनले गुनासो गरे ।

शिक्षकलाई दल आवद्ध संगठनमा संगठित हुने अधिकार पनि छैन । सरकारले तय गरेको ऐन, नियम र निर्देशिका अनुसार काम गर्नुको विकल्प नरहेको सुरेन्द्र्र नगरका शिक्षक कौशिक प्रजापतिले बताए । छाता संगठन शिक्षक युनियन रहेको जानकारी गराउदैं प्रजापतिले युनियनलाई वार्षिक १ सय रुपैयाँ लेवी बुझाउँदै आएको बताए । युनियन शिक्षकको छाता संगठन बाहेक अन्य कामका लागि प्रभावकारी नभएको उनको भनाई छ । उनले भने ‘ ऐन, नियमलेनै युनियनलाई सक्रिय हुन दिएको छैन ।’ सरकारको मुल्याँकन पद्धतीमा खासै बिभेद नरहेको र समान अवसर सबैलाई रहेकाले संघ–संगठनको आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । 

गुजरातमा कांग्रेस आई र भाजपा दुई दलको प्रभाव छ । तर दलको राजनीतिले शिक्षाक्षेत्रमा प्रभाव पारेको छैन । शिक्षकहरु दल समर्थित रहेपनि शैक्षिक जगतमा दलीय प्रभाव देखाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । 

पछिल्ला वर्षमा गुजरातमा सेवा निवृत शिक्षकको दरवन्दी परिपूर्ति सहित आवश्यक दरबन्दीमा वार्षिक करिब ३ हजार शिक्षक पदपूर्ति हुदै आएको तथ्यांक छ । पदपूर्ति गर्दा  महिला, दलित, अपांग, सिमान्तकृत जातजातीलाई आरक्षण कोटा सहित खुला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गरिदैं आएको शिक्षक प्रजापतिले बताए । उनले भने ‘त्यसले गर्दा शिक्षकहरुलाई संघ संगठनतमा आवद्ध भएर राजनीतिक पहँुच देखाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।’ नीति नियमले नै समान अवसर प्रदान गरेकाले दल आवद्ध संघ संगठनको आवश्यकता पनि नरहेको उनको अनुभव छ । प्रजापति स्वयं आरक्षण कोटामा प्रतिष्पर्धाबाट छनौट भएका शिक्षक हुन् । कार्यरत शिक्षकमा पायक स्थानको सरुवाका वाहेक अन्य नीतिगत विभेदको समस्या नरहेको उनले बताए । 

शिक्षकमा गरिएको यो परिक्षण पछि तत्कालिन मोदी सरकारले त्यही नियम प्रशासन तर्फ पनि लागु गरेको पटनाका स्थानीय वासिन्दा अमित मजेठियाले बताए । गुजरातमा मोदी मुख्यमन्त्री भएपछि त्यस्तो नियम बनाएर सरकारी शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्न थालनी गरेको प्रयास सफल सावित भएको उनको अनुभव छ । अहिले गुजरातमा सरकारी शिक्षाको स्तरमा आमुल परिवर्तन आएको उनी बताउँछन् ।
तत्कालिन सरकारको त्यो कदमले गर्दा शिक्षकले विद्यालयमा आएर समय टहल्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको शिक्षासेवी बताउँछन् । त्यस अघि सरकारी शिक्षकले सरकारी सोचले मात्र आफ्नो काम गर्दै आएकोमा अहिले त्यो भावनामा पुरै परिवर्तन आएको छ । उनीहरुले निजी विद्यालयको अध्ययनलाई आफ्नो प्रतिष्पर्धि मानेर जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छन् ।

गुजरातका विद्यालयमा भौतिक संरचना, शिक्षक दरवन्दी र पाठ्यक्रमको समस्या नरहेको सरकारी विद्यालयमा प्रध्यापनरत  शिक्षक बताउँछन् । प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा न्युनत्म शिक्षक दरवन्दीको उपलब्धता, शिक्षकका लागि तालिम, प्रति विद्यालय ११ कम्प्युटर र ईमेल ईन्टनेट सुविधा, कक्षा कोठामा विद्यार्थीका लागि पिउने पानीको सुबिधा लगायतका न्युनतम सुबिधा गुजरातका विद्यालयमा राज्य सरकारले समान तरिकाबाट उपलब्ध गराएको छ ।

विद्यालय शिक्षाका समस्यासँग राज्य सरकार सचेत रहेको गुजरात विद्यापीठका उपकुलपति डा.अनामिक शकहले बताए । सरकारी शिक्षामा आएको परिवर्तनले मात्र गुजारत पछिल्ला बर्षमा विकासको गतिमा फड्को मार्न सफल भएको उनको अनुभव छ ।

शिक्षा जगतका समस्या बुझेका र अनुभवीलाई मात्र पछिल्ला डेढ दशकका राज्य सरकारमा शिक्षा मन्त्रीको नियुक्ती दिईएको छ । आन्नदीबेन पटेल मुख्यमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका भुपेन्द्र चुडास्वामी पनि बरियता क्रममा मुख्यमन्त्री पटेल पछिका दोस्रो तहमा छन् । पटेल सरकारमा उनी अनुभवी र प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने मन्त्रीका रुपमा परिचित छन् । नैतिक आचरण र चरित्रमा पनि उनको भुमिकालाई विपक्षी दल काँग्रेस आईका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत सम्मान गर्ने गरेका छन् । सेवानिवृत ‘कांग्रेस आई’ समर्थित प्राध्यापक रामभाई पटेलले शैक्षिक जगतसंग परिचित उनको कार्यशैलीमा कुनै गुनासो नरहेको बताए ।