काठमाडौं ९ वैशाख / त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमावलीविपरीत पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको तथ्य फेला परेको छ। करारमा नियुक्त शिक्षकलाई आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट नियमविपरीत स्थायी गर्न लागिएको हो।

त्रिवि सेवा आयोगले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत शिक्षकलाई लक्षित गरी ५ सय ७२ जना पदपूर्ति गर्दैछ। २०७० चैतमा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार ६४ विषयमा पदपूर्ति गर्न लागिएको हो। त्रिविका वर्तमान पदाधिकारीले नियमावलीमा पहिले नै खारेज भइसकेको बुँदालाई टेकेर करार शिक्षक स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि  बढाएका हुन्। कानुनमा करार शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने व्यवस्था नभएकाले 'चोरबाटो' अपनाइएको हो।

तत्कालीन त्रिवि सभाले २०६८ वैशाख ८ मा 'सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक, खुला वा विशेष प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत र तरिका कार्यकारी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।  तर विशेष प्रतियोगिताको व्यवस्था भने २०६२ सम्म र अतिरिक्त आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था २०६५ सम्म मात्र कायम रहनेछ' भन्ने निर्णय गरेको थियो।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले हालै मात्र नियमावलीमा थप संशोधन गरी खारेज भइसकेको बुँदा ब्यँुताएको हो। नयाँ नियमावलीमा 'तर उपप्राध्यापक, सहायक प्रशासक वा सोसरह र सोभन्दा मुनिका पदहरूमध्ये विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने तरिकासमेत कार्यकारी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। सो  विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७२ सालसम्म मात्र कामय रहनेछ' भन्ने थपिएको छ। वर्तमान पदाधिकारीको कार्यकाल ०७२ असारसम्म छ।

नियमावलीमा भएको यो हेरफेरलाई धेरैपछि मात्र प्रकाशनमा ल्याइएको हो। संशोधित बुँदालाई वर्तमान रेक्टर गुणनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेका छन्। उनले पदपूर्ति प्रक्रियाबारे बोल्न चाहेनन्।

त्रिवि सेवा आयोगले जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि २०६६ सालमा पहिलोपटक समावेशी आधारमा पदपूर्ति गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटकको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक खुल्लातर्फको विज्ञापन रोक्ने आदेश दिएको थियो। त्यही रोकिएको प्रक्रियालाई सेवा आयोगले पदाधिकारीहरूको  अनुकूल गरी पुनः सुरु गर्न लागिएको हो।

त्रिविले करार शिक्षकको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार १३ सयजना जति करार शिक्षक रहेका छन्। तर, दबाब सिर्जना गराउन यसअघि पढाउन छाडेका, विदेश गइसकेकालगायत नामसमेत समावेश गरी करिब १ हजार ९ सय ८० जनालाई सूचीमा राखिएको छ।

गणेश राई : http://www.ekantipur.com/np/2072/1/9/full-story/407727.html