काठमाडौं ११ जेठ / भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूमा अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण हुन नसक्दा पठनपाठन अन्योलमा परेको  छ ।  शिक्षा मन्त्रालयले जेठ १७ देखि पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेका बेला त्यसको सम्भावना देखिएको छैन ।

मन्त्रालयले भूकम्पबाट ध्वस्त विद्यालयमा अस्थायी सिकाई केन्द्र (टीएलसी) निर्माण गर्न शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । व्यावहारिक र प्राविधिक कारणले ती केन्द्र बन्न सकेका छैनन् ।

ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिका-१ छ्यासिकोटस्थित आदर्श सौल युवक उच्चमाविको मुख्य भवनमा रातो (असुरक्षित) चिह्न लागेको छ । करिब १३ सय विद्यार्थीमध्ये मुख्य भवनमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । पढाइ हुने साता दिनमात्र बाँकी छँदा त्यहाँ अस्थायी टहरा बन्ने सुरसारै छैन ।

उक्त विद्यालयमा कार्यरत ४५ शिक्षकसहित ५६ कर्मचारीमध्ये सोह्रजनाको भूकम्पबाट घर ढलेको छ । एक छात्राको निधन भएको छ । प्राचार्य सरोजभक्त आचार्यका अनुसार दोस्रो पटक गएको भूकम्पले क्षति भएकाले मूल्यांकनमै ढिलाइ भएको हो ।

'अस्थायी कक्षाकोठा निर्माणमा शिक्षा कार्यालय र दाता गुहार्दैछौं,' उनी भन्छन् । पठनपाठनका निम्ति शिक्षकहरूको भेला गरिसकेको उनले जनाए । प्रधानाध्यापक आचार्य स्वयं एसएलसीको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा खटिइरहेका छन् ।

भूकम्पबाट बढी प्रभावित ३९ जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा १६ हजार ४ सय ७५ कक्षाकोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त छन् । मुख्य क्षति भएको ७ हजार २ सय ६ र सामान्य क्षति पुगेका १२ हजार ६ सय १३ कक्षाकोठा छन् ।

शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाका अनुसार ललितपुरमा १ सय ६५ वटा टीएलसी निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म २५ वटामात्रै बनेका छन् । 'सयवटा बन्ने क्रममा छन्,' उनले भने, 'जसरी पनि जेठ १७ बाट पठनपाठन सुरु हुन्छ ।'

काठमाडौंमा साढे तीन सय टीएलसी आवश्यक रहेकामा अहिले बन्ने क्रममै रहेको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले जनाएका छन् । 'टीएलसी बन्न सुरु भएको छ,' उनले भने, 'बनाउनका निम्ति एनसेट, युनिसेफलगायत विभिन्न संघसंस्थाले सघाइरहेका छन् ।'

उता भक्तपुरमा अहिलेसम्म कतिवटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र आवश्यक छ भन्नेबारे पहिचान भइनसकेको शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले बताए । 'हामी आवश्यकता र निर्माणको निर्णय सोमबारको बैठकबाट गर्नेछौं,' उनले भने ।

ललितपुरका स्रोत व्यक्ति मणिराज राईले गाउँघरमा जनशक्ति र अस्थायी कक्षाकोठा निर्माणका निम्ति चाहिने बाँस पाइन छाडेको जनाए ।

राजधानी बाहिरका जिल्लाहरूमा समेत अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । शिक्षा विभागले अस्थायी कक्षाकोठा निर्माणका निम्ति न्यूनतम ७५ हजार र अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भने पनि अहिलेसम्म  हुन सकेको छैन । विद्यालयको क्षति मूल्यांकनका निम्ति प्राविधिक इन्जिनियरिङ टोली ढिलो खटाइएकाले निर्माण प्रक्रिया सुस्त बनेको हो ।

कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राईले लेखेका छन् ।