काठमाडौं १७ जेठ/ न्यून बजेटका कारण सामुदायिक विद्यालयका संरचना निर्माण भूकम्प प्रतिरोधी बन्न नसकेको ठहर गरिएको छ । 

सरकारी अनुदान नीतिका कारण पनि थुप्रै विद्यालय विद्यालय भवन १० वर्षपनि टिक्न नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ । 

संरचना निर्माणमा सरकारले दिने अनुदान कम हुने गरेको सरोकारवालाले बताएपनि अनुदान रकमको सही परिचालन नहुने गरेका कारण सामुदायिक विद्यालय जोखिममा पर्ने गरेको बताइन्छ । तर, शिक्षा अधिकारीले भने कम लागतमै निर्धारित मापदण्ड अनुरुपका विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्दा ती भूकम्पीय जोखिममुक्त हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । 

ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले महंगी अनुसार अनुदान नीतिमा परिवर्तन गर्नेपर्ने बताउदै भने,‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ । अपुग रकमले बलियो कक्षाकोठा बन्न सक्दैन ।

शिक्षा विभागले पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यालय भवनका रुपमा दुई र चारकोठे ब्लकका लागि अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ । विभागले चारकोठे भवनका लागि २४ लाख रुपैया उपलब्ध गराउइन्छ । 

भूकम्पका कारण ४५ जिल्लाका आठ हजार विद्यालय भवन र २९ हजार कक्षाकोठा भत्काउनैपर्ने पुगेका छन् । ती मध्ये ब्लक अनुदानका विद्यालयहरु के कति क्षतिग्रस्त भए भन्ने जानकारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । 

आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।