काठमाडौं २५ साउन / लियन शिक्षक हटाउने प्रकृया शुरु गरेकी शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएकी छन् । आफूहरुलाई हटाउने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका लियन शिक्षकको आन्दोलनको बहाना बनाएर मन्त्रीले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको श्रोतले जनाएको छ ।
लियन शिक्षक मध्ये अधिकाँश राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले उनीहरुको संरक्षण गर्न मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् श्रोतले भन्यो ।

लियन शिक्षक हटाएर माथिल्लो तह ओगट्ने शिक्षकलाई तल्लो तहमा झारेपछि नयाँ दरबन्दी खाली हुने र योग्य शिक्षक भर्ना गर्न बाटो खुल्ला हुने भन्दै उचित ब्यवस्थापन सहित यस्ता शिक्षक हटाउनु पर्ने सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्तिहरुले बताउँदै आएका थिए ।  

यस अघि भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई आधार मानेर केही जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लियन शिक्षक हटाउने प्रकृया शुरु गरिसकेका थिए । उक्त निर्णय फिर्ता भएको थाह पायौं दिक्क लाग्यो एक जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीले भने, बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता गर्ने की केही कार्यकर्ताको चिन्ता ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीले कार्यकर्ता रोज्नु भो, यसले सार्वजनिक शिक्षामा लामो समय नकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्का छ । लियनमा कार्यरतलाई उचित ब्यवस्थापन गर्ने बाटा के के हुन सक्थ्यो त्यस तर्फ सोचेर काम गरेको भए हुने उनको सुझाव छ ।

तर, लियन शिक्षक मध्ये अधकाँश शिक्षक शक्तिका आडमा, ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका आफन्त र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भई कार्यरत रहेकोले मन्त्रीले उनीहरुको विरोध थेग्ने हिम्मत नगरेको श्रोतको दावि छ ।

मन्त्रीको निर्णय पछि शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई पत्र लेख्दै माथिल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकहरु आआफ्नो पदमा फिर्ता हुँदा निजहरुको लियनपदमा कार्यरत शिक्षकहरु विस्थापन हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोले उक्त निर्णय फिर्ता गर्नु परेको जनाएको छ । लियन पदमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई जेष्ठताका आधारमा समान तहमा सम्भव भए सम्म सबै प्रकारका रिक्त अस्थायी तथा राहत अनुदानमा जिल्ला तहमा कार्यविधि तयार गरी जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार ब्यवस्थापन गर्न विभागले भनेको छ ।

यो झन् गोलमटोल खालको निर्णय भयो, अर्का एक जिशिअले भने कार्यविधि तयार गरी जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार ब्यवस्थापन गर्नु भनेर लम्ब्याउने खेलो मात्रै भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा मन्त्री यादवले लियन शिक्षक हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । आयोगले असार १७ गते लियन शिक्षक हटाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोहि निर्देशनका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी यादवले शिक्षा विभाग मार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिईन् । असार २९ गतेको पत्र अनुसार तल्लो तहमा लियन राखि माथिल्लो दरबन्दिमा कार्यरत शिक्षकलाई साउन भित्रमा आफ्नो पदमा फिर्ता गर्न निर्देशन गरिएको थियो । तर, शिक्षकको विरोध थेग्न नसकेपछि मन्त्रीको निर्णय फिर्ता भएको हो ।
साउन २१ गते मन्त्री यादवले उक्त निर्णय फिर्ता गरेकी हुन् ।

लियन शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, अस्थायी सरह सुविधा पाउनु पर्ने, तत्काल निकाल्न नपाउने अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने भएपछि आफुले पनि पाउनु पर्ने माग लगायतका माग सहित लियन शिक्षकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
आफ्नो दरबन्दीमा अरुलाई जागिर खुवाएर माथिल्लो तहमा जिम्मेवारी लिएका शिक्षक साउनसम्ममा आफ्नो पदमा र्फकनुपर्ने हुन्थ्यो । विभागले लियन शिक्षकका लागि साउनदेखि तलब निकासा नदिने भनेको थियो । यस्ता शिक्षक हटाउन निर्देशन दिइसकेकोले अब उनीहरुका लागि तलब भत्ता नजाने विभागले जनाएको थियो । 

तल्लो तहका सयौं स्थायी शिक्षकले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी लिएका छन् ।