- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं २८ साउन / शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ । उनीहरुको सेवा सुविधाबारे पटक पटक भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरे पछि मन्त्रालयले यस्तो जवाफ पठाएको हो ।

गत हप्ता पठाईएको जवाफमा प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको ब्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएकोले उक्त ऐन नआएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त स्पष्टिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित अदालत र निर्देशनालयलाई पठाईएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीलाई पेन्सन तथा औषधि उपचार पाउने ब्यवस्था सात दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनालयले गत साउन ७ गते मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाएर उक्त ब्यवस्था गर्न यस अघिनै सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको स्पष्ट गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशको अन्तिम म्याद गत असार २१ गते सकिए पनि मन्त्रालयले बाटो म्याद सहित प्राविधिक पक्षहरु पुरा गरी जवाफ पठाएको हो । निर्देशनालयले उक्त फैसला के कारणले कार्यान्वयन नभएको हो जानकारी गराउन भनेको थियो  ।

सुविधाको माग सहित सामुदायिक विद्यालयका ८ सय ८६ कर्मचारीले २०६४ मंसिर १९ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६७ साल माघ २३ मा उक्त माग जायज भएकोले आवश्यक कानून बनाई पुरा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७१ फागुन ६, २०७२ जेठ २५ र २०७२ असार २४गते गरी तीन पटक पत्र पठाएपनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै जवाफ पठाएको थिएन ।

अस्थायी शिक्षकको सवालमा सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न यस बर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएपनि कर्मचारीको हकमा कुनै ब्यवस्था भएको छैन ।

तर, अस्थायी शिक्षकको सुविधाका बारेमा विद्यमान ऐनले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ । विद्यमान शिक्षा ऐनको ११ च अन्र्तगत १ ग मा अस्थायी शिक्षकका बारेमा उल्लेख भएको ब्यवस्थाले मात्रै सुविधा दिन नसकिने उक्त स्पष्टिकरणमा मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनको उक्त बुँदामा प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुमध्ये पाँच बर्ष भन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सकिने उल्लेख छ ।

उक्त प्रावधानमा तोकिएको पाँच बर्ष अवधिका कारण सबै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न नसकिएको मन्त्रालयले स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेको छ ।

निर्देशनालयले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र लेखि १५ दिन भित्र अस्थायी शिक्षकहरुले पाउने सुविधा तोक्न भन्दै असार १५ गते पत्र काटेको थियो ।  अस्थायी शिक्षकका धेरै मुद्धा विचाराधिन भएको अवस्थामा यस पटक पनि आलटान हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले सचेत गराएका थिए ।

सर्वोच्चले अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुनबाट बञ्चित भई अवकाशित सुविधा बेगर नै अवकास समेत भएको हुँदा मुद्धालाई अग्राधिकार दिने भनी २०६५ चैत १२ गते अस्थायी शिक्षकको मुद्धालाई अग्राधिकार दिएको थियो ।

उक्त मुद्धा दर्ता भएको १ बर्ष पनि नवित्दै २०६६ माघ २४ मा पेशी सूचिमा परी फैसला भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधिस बलराम केसी र प्रेम शर्माको ईजलासले अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुनबाट र अवकाशित सुविधाबाट बञ्चित भएको हुदा अस्थायी शिक्षकको सुविधा छिटो तोक्न आयोग र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यस पछि टीकाबहादुर घर्तिले २०७० मंसिर १३ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन पेश गरेका थिए । निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७० मंसिर १३ र माघ २१ गते पत्र काटी कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।

२०७१ साल बैशाख २३ मा फेरी ताकेता पत्र काट्दा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक दिनै तोकेर पत्र काटेको थियो ।

अध्यादेश मार्फत शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको विधेयक फिर्ता भएको थियो । अहिले उक्त ऐन कानून र अर्थ मन्त्रालयको स्विकृतीको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।