काठमाडौं २९ साउन / शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवको राजीनाको माग गर्दै शिक्षकहरुले शुक्रवार देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिए । 
संविधानको मस्यौदामा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा नराखिएको र आफूहरुसंग यस अघि भएका सहमतीको कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रीले आलटाल गरेको लगायतका माग गर्दै शिक्षकहरुले धर्ना दिएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय महासमितिको आव्हानमा भएको धर्नाका कारण देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा कामकाज ठप्प भयो ।
संविधानमा संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरा नसमेटिएको तथा २०६८ चैत २ गते भएको सहमती लगायतका अन्य मागका बारेमा वेवास्ता गर्दै जानुले बाध्य भएर धर्नामा उत्रिनु परेको महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष केशव निरौलाले बताए ।

महासंघले विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीहरुमा संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

महासंघले भूकम्पले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माण तथा शिक्षा क्षेत्रको समग्र अवस्था परिवर्तनका लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना गर्न समेत माग गरेको छ । ७५ वटै जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति र आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भएको समेत अध्यक्ष निरौलाले बताए ।

महासंघले २०७१ चैत ५ गते शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र  बुझाएको थियो । माग सुनुवाई नभएको भन्दै गत असार १३ गते आक्रोशपत्र,  २३ गते चेतावनीपत्र र साउन १५ गते अन्तिम चेतावनीपत्र  बुझाएको थियो ।

यसपछि पनि मागहरु पुरा नभए सडक संघर्ष गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको थियो । धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि माग पुरा नभएपछि बाध्य भएर आन्दानेलनमा उत्रनुपरेको  निरौलाले बताए ।

धर्नाका क्रममा लम्जुङ्मा प्रशासनले धरपकड गरेपनि अन्य जिल्लामा सामान्य रुपमा कार्यक्रम भएको उनले बताए ।
धर्नाका कारण कार्यालयको काम लिएर टाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरु मारमा परेको मकवानपुरबाट पत्रकार छवि अनित्यले जनाएका छन् ।

धर्नाका कारण कुनै पनि कामकाज हुन सकेको छैन । शिक्षकहरुले बिहान ९ बजेदेखि धर्ना दिएका थिए ।

तस्विर श्रीराम दहालको फेसबुकबाट