काठमाडौं १ असार /एक अर्बभन्दा बढी शिक्षण शुल्क उठाइसकेको जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन बन्द भएपछि विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त भएको छ। पढाइ बन्द भए पनि कलेजले पैसा फिर्ता नदिँदा उनीहरू थप मर्कामा छन्।

पूर्वाधार तयार गर्न पटकपटक अवसर दिँदा पनि अवस्था सुधि्रनुको साटो झन् जर्जर भएपछि सम्बन्धन दिने निकाय त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले कलेजका सबै शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरी सम्बन्धन फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
जानकीमा करिब दुई वर्षदेखि पठनपाठन अवरुद्ध थियो भने एक वर्षदेखि अस्पतालसमेत ठप्प छ। कलेज र अस्पतालका प्राज्ञिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि आइओएमले बाध्य भएर उक्त निर्णय लिएको हो।

कलेजमा एमबिबिएसतर्फ मात्र ३ सय ४५ विद्यार्थी अध्ययरत छन्। नर्सिङ र अन्य सामान्य चिकित्सा विषयसमेत गरी ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी यो निर्णयपछि अलपत्र भएका छन्।

कलेज प्रशासनले अधिकांश विद्यार्थीबाट शैक्षिक वर्षका आधारमा ३२ देखि ३५ लाखसम्म शुल्क उठाइसकेको जनाइएको छ। पीडित विद्यार्थीका अनुसार किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने गरी भर्ना भएका अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले समेत शुल्क बुझाइसकेका थिए। यस आधारमा जानकीका सञ्चालकले छात्रवृत्तिमा पढेका बाहेक विद्यार्थीबाट एक अर्बभन्दा बढी उठाइसकेका छन्।

सबै विषय र तहका विद्यार्थीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न करिब ७५ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्था रहेको आइओएमका अधिकारी बताउँछन्। सञ्चालकहरुले विद्यार्थीबाट उठाएको पैसा आफैं लगेकाले कलेजका भौतिक सम्पत्ति लिलामी नगरी व्यवस्थापकबाट एकमुष्ठ पैसा निकाल्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकार बताउँछन्।

आइओएमले जानकीबाट हालै एमबिबिएस पास भएका ५९ जना विद्यार्थीलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप गराउने निर्णय गरिसकेको छ। सञ्चालकबाट पैसा उठाएर गण्डकीलाई शुल्क दिने भन्दै आइओएम आफैं ग्यारेन्टी बसेर इन्टर्नसिप गराउन लागिपरेको छ।

एमबिबिएस अन्तिम वर्षमा फेल भएर मौका परीक्षा कुरिरहेका ६६ जनाका लागि समेत आइओएमले चितवनस्थित मेडिकल कलेजमा परीक्षाकेन्द्र तोकिसकेको छ। यसअघि अन्डरग्राजुयटका सबै सेन्टर सम्बन्धित कलेजमै हुने व्यवस्था थियो।

आइओएमका सहायक डिन डा. विमलकुमार सिन्हाले पछिल्ला दिनमा बैठक बोलाउँदा पनि सञ्चालकहरु सम्पर्कमै नरहेको बताए। उनले कलेजमा अहिलेकै अवस्थामा प्राज्ञिक र क्लिनिकल दुवै गतिविधि सम्भव नहुने निष्कर्षमा आइओएम पुगिसकेको भन्दै विद्यार्थी व्यवस्थापनका लागि आर्थिक कठिनाइ परेको बताए।

‘अधिकांश विद्यार्थीले एकमुष्ठ पैसा बुझाइसके,' सिन्हाले भने, ‘त्यहाँ पढाउन सक्ने अवस्था नै छैन, अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न पनि पैसा चाहियो नि।'

शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लोपटक जेठ १५ गते जानकीका सञ्चालकलाई एक साताभित्र अस्पताल र पठनपाठन सुचारू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर यति लामो समयसम्म पठनपाठन नभएकाले पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने जनाउँदै गत जेठ ७ को आइओएम फ्याकल्टी बोर्ड बैठकले तत्काल इन्टर्नसिप अन्यत्र कलेजमा गराउने र बिस्तारै कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीसमेत अन्यत्र सार्ने निर्णय लिएको थियो। आइओएमले दुई वर्षदेखि नै जानकीलाई नयाँ विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको थियो।

यस्तो अवस्थामा यो निर्णय कार्यान्वयन भए कलेजको सम्बन्धन आफैं निष्त्रि्कय हुने अवस्था आउँछ। ‘एक वर्षसम्म नचलेको अस्पताल खोलिहाल्छौं भने पनि बिरामी आएर विद्यार्थी सिक्ने पढ्ने वतावरण कसरी बन्छ?' डा. सिन्हाले भने, ‘हामी सम्बन्धन खारेज गर्न सक्दैनौं, तर पठनपाठन रोक्नेतर्फ लागेका हौं।'

डा. सिन्हाले अहिलेकै अवस्थामा पठनपाठन सुचारु गर्न दिनु थप विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भन्दै सञ्चालकबाट पैसा असुलेर विद्यार्थीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। आइओएमले कलेज सञ्चालकलाई सम्बन्धन किन खारेज नगर्ने भन्दै चेतावनीयुक्त पत्रसमेत दिइसकेको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार पटकपटक अवसर दिँदा पनि पूर्वाधार पूरा गर्न र व्यवस्थापन सुधार्न नलागेको भन्दै आइओएम अधिकारी सम्बन्धन खारेजीकै पक्षमा छन्। त्यसका लागि सुरुमा ‘लेटर अफ इन्टेन्ट' दिने शिक्षा मन्त्रालय र आइओएमको सिफारिसमा सम्बन्धन खारेज गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद तयार हुनुपर्छ।

दुवैका लागि शिक्षामन्त्री सकारात्मक हुनुपर्ने भए पनि मन्त्री चित्रलेखा यादवबाट कलेज सञ्चालकलाई संरक्षण भइरहेको आरोप आइओएम अधिकारीको छ। कतिपय मेडिकल कलेजका सञ्चालक भने कौडीको मूल्यमा किनेर चलाउने खेलमा छन्। यसबीचमा कलेजको किनबेचसमेत तीन–तीनपटक भएको सार्वजनिक भएपछि सञ्चालकको सेयर विवाद र व्यवस्थापकीय समस्या अझै सल्टिन सकेको छैन।

चार वर्षदेखि नै कलेज अवस्था निरन्तर ओरालो लागेपछि आइओएमले गत पुस/माघमै सम्बन्धन खारेजीको चेतावनी दिएको थियो। तर शिक्षा मन्त्रालयले सो विपरीत गत माघ २१ मा मन्त्रालयमा सरोकारवालाको बैठक बोलाएर साताभित्रै पठन–पाठन र अस्पताल सञ्चालनको सर्तमा सञ्चालकलाई छुट दिएको थियो। बैठकमा सञ्चालकमध्येका एक ओपी पाण्डेले कलेज एकलौटी रुपमा खरिद गरेको भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरिएको थियो। त्यसलगत्तै अन्य दुई सञ्चालक समीर ढुंगेल र बलराम गुप्ताले आफ्नो सेयर दिन नमानेपछि झगडा झन् बल्भि्कएको थियो। त्यसअघि पनि पूर्व शिक्षा सचिव रामस्वरुप सिन्हा र खुमा अर्यालले कलेज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि विवादका कारण सफल हुन सकेनन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा एक साताभित्रै पठनपाठन र अस्पताल सञ्चालनको प्रतिबद्धता गरे पनि सुचारु भएन। दुई वर्ष अवधिमा मुश्किलले ६० दिन कक्षा र अस्पताल सञ्चालन भएको अर्का विद्यार्थी रागभसिंह मेहताले बताए। अन्य समय कहिले विद्यार्थी त कहिले कर्मचारीको हडताल भएर पठनपाठन अवरुद्ध छ।

मन्त्रालयले एक साताभित्र कलेज सञ्चालन नगरे विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क असुल गरी कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
तर अहिलेसम्म कुनै कदम नचालेपछि शैक्षिक र क्लिनिकल गतिविधि सुचारुका लागि दबाब दिन विभिन्न तहमा अध्ययनरत ७० भन्दा बढी विद्यार्थी राजधानी आइपुगेका छन्। उनीहरुले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन्। कुनै पनि निकाय संवेदनशील नभएको आरोप उनीहरुको छ।

चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी दीपेन्द्र थापाले दिनभर विभिन्न निकायमा बैठक भए पनि कुनै निकाय संवेदनशील नपाइएको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत धर्ना दिने कार्यक्रम राख्न खोज्दा स्वकीय सचिवले यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भइसकेकाले केही दिन पर्खिन भनेपछि फर्किएको उनले सुनाए।

पूर्वाधार, ऋणैऋण

दुई वर्षअघि कलेजको सिट तोक्न विज्ञ समिति कलेज पुग्दा जानकीमा न सिट पर्याप्त थियो न बेड। ३ सय बेड नपुगेको मेडिकल कलेजले सञ्चालन स्वीकृति नै नपाउने प्रावधान भए पनि कलेजमा २ सय ५४ थियो। दशक पुरानो कलेजको यो अवस्था देखेपछि समितिको सिफारिसमा पहिलो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शून्य सिट तोक्यो।

अनुगमन टोलीले कलेजका लागि न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नभएको भन्दै रिपोर्ट दिन थालेको पाँच वर्ष भइसक्यो। कलेज सञ्चालकलाई पूर्वाधार पूरा गर्न पटकपटक अवसर पनि दिइयो तर कलेज सञ्चालकहरुले एक पैसा पनि कलेजको विकासमा लगाएनन्। अहिले पनि सञ्चालकहरुले कलेज बिक्री गरिसकेको निहुँमा त्यहाँको जर्जर अवस्थालाई सुधार गर्न ध्यान दिइरहेका छैनन् भने नयाँ खरिदकर्ताले पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट औपचारिक जिम्मेवारी लिइसकेका छैनन्।

२०६० सालबाट एमबिबिएसको ६० कोटा पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेजले दोस्रो वर्षमै ८० कोटा पाएको थियो। तेस्रो वर्षबाट सय कोटा पाउन थालेको कलेज चार वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ।

मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले गत शैक्षिक वर्ष कलेजको नयाँ भर्ना लिने अनुमति नै रद्द गरिदिएका थिए। तर पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशपछि पुनः ८० सिट पाउन सफल भयो।
विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएपछि वर्षभरिको आम्दानी संकलन गरिहाल्ने र कलेजको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा यसपालि अदालतले पनि साथ दिएन।

नियमनकारी निकायले नयाँ विद्यार्थी भर्ना रोकेपछि सञ्चालक कलेजमा सुधार ल्याउनुको साटो फेरि अदालत पुगे। तर, अदालतले विपक्षमै फैसला सुनाइदिएपछि सञ्चालक निरुत्साहित भएर कलेज नै बेचिदिने प्रक्रियामा थिए। सो प्रक्रियामा समेत सञ्चालकहरुको झगडाले अलमलिएको छ। अहिले पनि कलेजको भवन निर्माण गर्ने बेला लिइएको सहित झन्डै ५० करोड ऋणमा रहेको यो कलेजले करिब १५ करोड राजस्व तिर्न बाँकी छ।
यसबाहेक डाक्टरसहित साढे ५ सय कर्मचारीले पाउनुपर्ने १५ महिनाको तलब पनि वक्यौता नै छ।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।