- गोपाल चिन्तन / राज्यले ठूलो लगानी गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गिर्दो अवस्था र गुणस्तरको चर्चा गर्न कसैले पनि चाहँदैन आजभोलि। जसले जति लेखे र भने पनि कुनै सुनुवाइ नहुने एउटा सार्वजनिक संस्थाभित्र पर्दछ यो।
 
पियन, क्याम्पस प्रमुख र डीन हुँदै रजिस्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपतिसम्मका पदाधिकारीहरू 'ठूला' पार्टीका भागबन्डाबाट नियुक्त हुने मूलत: प्राज्ञिकरूपमा कम योग्य, प्रशासनिकरूपमा अक्षम र व्यक्तिगतरूपमा भ्रष्ट हुने भएकै कारण एउटा स्तरीय प्राज्ञिक विश्वविद्यालय हुनुको साख गिरिरहेको छ यसको।
 
नत्र त यति लामो इतिहास बोकेको पहिलो र पुरानो एकाधिकारयुक्त सार्वजनिक विश्वविद्यालय कुनै जेएनयू, सिंगापुर, टोकियो, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज र हार्वर्डभन्दा कम हुने थिएन।
 
कुनै विश्वविद्यालयको गरिमा भनेको कुनै भूगोल र भौतिक संरचना नभई त्यसको प्राज्ञिक सफलता हो। त्यस्तो प्राज्ञिक सफलता योग्य प्रशासक र प्राध्यापकहरूबाट प्राप्त हुने मक्खन हो।
 
तर पार्टीका कार्यकर्ता र सिखण्डीहरू नै प्राज्ञिक साँढे भएपछि कहिले त लाग्छ-धन्न पो चलिरहेको छ यत्तिको पनि। हुन त २०४७ सालपछि यो कसैले चलाएर चलेको नभई आफैं चलिरहेको छ भन्दा केही फरक पर्दैन, जसरी देश चलिरहेको छ।
 
पंक्तिकारले प्राध्यापन कार्यलाई सबैभन्दा उत्तम व्यवसाय ठान्यो, त्यही पनि आफ्नै देशभित्र। अमेरिका, युरोप र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनभित्रका सबै अवसर छोडेर १८ वर्षपहिले नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ती भएको।
 
तर कुनै पार्टीको ठोस शिखण्डी नभएका कारण आजसम्म कुनै प्राज्ञिक अवसर प्राप्त भएको छैन। यो पदीय गुनासो नभई समग्र वस्तुस्थितिको एउटा चित्रणमात्र हो।
 
उदाहरणका लागि अहिले कानुन संकायको डीन नेपाली कांग्रेस, सहायक डीन एमाले, क्याम्पस प्रमुख माओवादी त सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू कांग्रेस र एमाले। चौथो शक्ति मधेसी पनि यस सिन्डिकेट प्रणालीबाट बाहिरिए बराबर छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि यही सिन्डिकेट चल्छ।
 
त्यसपछि रह्यो कुनै प्राज्ञिक, इमानदार र मेहनती प्राध्यापकको भविष्यको कुरा। उसको जम्मा संसार भनेकै मात्र विद्यार्थी। ती पनि कति त आफू नपढी परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुँदा मोसो दल्ने र ढुंगा हान्ने खालका छन्।
 
कतैबाट स्रोतसाधन जुटाएर अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न वर्षौंसम्म पेस्की फछ्र्यौट नगर्ने प्रमुख र लेखापालहरू पनि त्यहीं छन्। अखिल र नेविसंघ नामका सिन्डिकेट त क्याम्पसभित्रका सिंह नै भइहाले।
 
यी सिंहहरू क्याम्पसभित्र हुने प्रशासनिक र प्राज्ञिक बजेटदेखि ठेक्कापट्टा र कमिसनसम्मका काममा ज्यान फालेर लाग्छन्। तर जनवादी एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीका लागि सदा प्रतिबद्ध भन्छन्, जो अझै अपरिभाषित छ।
 
यस अवस्थामा ती प्राध्यापक अधिवक्ता भए मुद्दा र नभए विदेशी दाता तथा गैरसरकारी संस्थाका झोला बोकेर डलरमा दिनरात 'कन्सल्ट्यान्ट' बन्छन्। केही नभए विभिन्न निजी विद्यालय र कलेजहरूमा अहोरात्र खट्छन्।
 
उनीहरूलाई हेल्मेट प्राध्यापक पनि भन्ने गरिएको छ। विगतमा यस्ता हेल्मेट प्राध्यापकहरूमा कानुन संकायका सहायक डीनहरूसमेत पर्दथे। यसका अतिरिक्त आम्दानीको पेसा अहिले राम्ररी फस्टाएको छ।
 
कति त निजी कलेजका प्रिन्सिपल भएर होडिङ बोर्डमा समेत रंगिएका छन्। मौका प:यो भने सरकार र संसद्देखि पार्टीसमेतलाई राम्रा-राम्रा सुझाव दिन पनि यिनै शिखण्डीहरू अघि सर्छन्।
 
ल क्याम्पसकै अनुभव। अतिरिक्त पैसा आउने विषय पर्दा विषयगत अध्ययन नभएकै प्राध्यापकहरूले पनि धेरै विषय पढाएका छन्। तर स्वत: तलब पाक्ने नियमित कक्षा लिनबाट भने उनीहरू पन्छिन्छन्।
 
अध्ययन र अनुसन्धानका अनेक परियोजना आउँछन्, तर ती पनि सबै सिन्डिकेटबाटै चल्छन्। संस्थाको नाम दुरुपयोग गरेर निजी लाभ हासिल गरेका यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन्।
 
कतिले त आफ्ना प्यारा विद्यार्थीका लागि परीक्षाअघि नै प्रश्न चुहाएको र अन्तिम परीक्षामा जसरी पनि उत्कृष्ट बनाउने चर्चा सामान्य हो।
 
त्यस्तै प्रश्न बनाउने र कपी काट्ने काममा पनि सिन्डिकेटहरूकै बोलवाला रहन्छ। सम्बन्धित विषय शिक्षकहरू प्राय: बञ्चित हुन्छन्।

पंक्तिकारले विगत १८ वर्षमा न कहिल्यै कुनै प्रश्न बनाउनुपर्‍यो, न कपी नै काट्नुपर्‍यो। कपी त प्रशासनका कर्मचारीहरूले पनि काट्छन् रे!

क्याम्पसमा कतिपयको अनुहार हेर्न मन नलागेपछि आफैं सरुवा मागेर जन्मथलोनजिक धरानतिर लागियो। त्यहाँ त आफ्नो भागमा जम्मा पाँचजना विद्यार्थी। त्यही पनि दिन बिराएर आउँदा पढाउने बेलामा मात्र दुई/तीन जना।
 
अड्डा-अदालतजति इनरुवा र विराटनगर। धराने बंगुर र तोङ्बाका भरमा मात्र कति दिन थाम्नु ! पार्टीका सिन्डिकेट तिनै हुन्।
 
राई र लिम्बू समुदायको बाहुल्य रहेको धरान सहरमा यस 'बाहुन' को के काम ! एक्लै लुरुलुरु । १४ महिनापछि लागियो सुन्दर नगरी पोखरा।
 
पंक्तिकारका लागि पोखरामा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको मुख्य आकर्षण हो, राजधानीबाहिर सञ्चालित एकमात्र पाँचवर्षे बीए, एलएलबी कार्यक्रम। भएजति र चाहेजति विषय लिएर पढाउन थालियो।
 
केही समयपछि सबै मिलेर चार महिनाअघि भिराइदिए निर्देशकको भारी। कक्षाकोठामा बिजुली छैन। नियमित कक्षा पनि नहुने। मुटकोर्ट हल पनि नभएको।
पुस्तकालयको हालत त्यस्तै अर्थात् काठमाडौंकै जस्तै (जहाँ राम्रा पुस्तकहरू लाइब्रेरियनहरू आफैंले चोर्ने र बेच्ने कुरा सधैं सुनिन्थ्यो)। पठनपाठनका लागि कम्प्युटर र पावर प्वाइन्टसमेत नदिने।
 
निर्देशकका नाताले एउटा ल्यापटप मागेको महिनौं भइसक्यो। इन्टरनेटको क्षमता छ १० जनालाई पनि नपुग्ने। क्याम्पसमा बजेट र स्टोरमा सामान नभएको पनि होइन।
 
माग फाराम भरेर एउटा डस्टर लिएर दुई दिनसम्म पछि नलागी सुखै छैन। उता शौचालय जान र आउनै १० मिनट लाग्ने। यस्ता विकराल दृश्य कति हुन् कति?
 
उता स्वर्गको बगैंचाजस्तो क्याम्पस गाईवस्तु चराउने घारी छ। एकजना क्रान्तिकारी प्राध्यापकको घारी फाँड्ने यात्रा जारी छ। भव्य भवन छन्, तर मर्मत-सम्भार छैन।
 
विद्यार्थीहरू भन्थे, 'एकपटक गतिलो वर्षा भयो भने छानो खसेर मरिन्छ सर !' क्याम्पसका होस्टेलमा पढ्दापढ्दै नपढ्ने अखिल र नेविसंघको काटाकाट। कतिपय विद्यार्थी जोडी बाँधेर जंगलतिर लाग्ने।
 
शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी त विद्यार्थी नहुँदा शिक्षकको आउनेजाने चाकाचुली चलिरहन्छ।यस क्याम्पसमा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगको त ससानो महाभारतै रहेछ।
 
झन्डै एक करोड खर्च गरेर बनाएको विशाल सभागृह बरबुझारथ नहुँदै भत्केर भुइँतल्लामा झरेको छ। कोठाकोठामा गँजडीहरूको भीडभाड छ।
 
उता ५० भन्दा बढीको संख्यामा बाहिरबाट आउने प्रशासक र प्राध्यापकहरूका लागि निर्माण गरिएका आबास गृहहरूमा स्थानीय क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापकहरूको अर्को सिन्डिकेट।
 
वरिष्ठताका आधारमा उपलब्ध हुने यस आबासमा मेरो पालो आइपुग्दा पेन्सन पाक्ने देखियो। तर यस्ता गैरकानुनी निर्णय गर्ने प्राध्यापक संघ र प्रशासनिक समितिमा भने तिनै महान् वामपन्थी, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र लोकतन्त्रवादीहरूको बोलवाला छ।
 
लाग्छ, कस्तो नफेरिएको नेपाल २०४७ सालपछि पनि। अब? अब हामीजस्ताले जीवनको अन्तिम गन्तव्य छिटै रोज्नुपर्ने भएको छ।
 
संयोगले भूकम्प आएको १२ र १३ गते मेलम्ची-हेलम्बूमै पुगेको र त्यसपछिका दुई हप्ता पनि राहत र आहतको प्रत्यक्षदर्शी भएकाले अब उतै कतै उत्तिस, बाँस र सालिम्मोको एकतले दरबार बनाएर नि:शुल्के मास्टरी पो राम्रो हुने हो कि भन्ने लागिरहेको छ।
 
अहिले हामीजस्ता बिनाकाम र परिणाम बोसो लागेकाहरूको निकै खाँचो छ गाउँगाउँमा। सकेजति गर्ने बेलाचाहिँ अहिल्यै हो र त्यही पनि सहरमा भन्दा बढी गाउँबेसीमा। यस भूकम्पले हामी धेरैलाई नाफाकै जिन्दगी दिएको छ।
 
अहिले जो भएका सामन्ती तथा साम्प्रदायिक पार्टी र नेताहरूलाई पुरानाबाहेकको नयाँ शक्तिले विस्थापित नगरेसम्म देश र जनताले चाहेजस्तो सही राजनीति, पुनर्निर्माण र समृद्धि असम्भव छ।
 
अनि मरिरहेको हाम्रो प्यारो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र सामान्यत: भविष्यमा बिदेसिने बुर्जुवाहरूको उच्च शिक्षाका लागि मरिमेट्नुभन्दा त बरु गाउँकै स्कुलका बालबालिका पढाउनु राम्रो होइन र?

साभार : अन्नपूर्ण पोष्टबाट