काठमाडौं ५ असार/एसएलसीमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधारिँदै गएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी तीन वर्षअघिको तुलनामा ४.७६ प्रतिशत बढी उत्तीर्ण भएका छन् । ०६९ मा सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थी २८.४२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । गत वर्ष २८.२९ प्रतिशत भए । यस वर्ष बढेर ३३.१८ प्रतिशत पुगेको छ । ‘शिक्षकले राजनीति छाडेर पढाउन थालेपछि बढ्न थालेको हो,’ शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने, ‘शिक्षकले पढाउने हो भने नतिजा बढ्छ भन्ने यो वर्षको नतिजाले देखायो ।’ अभिभावकमा पनि सचेतना बढेकाले सामुदायिक विद्यालयमा सुधार आउन थालेको उनले बताए । यस वर्ष सामुदायिकतर्फ ३ लाख २२ हजार ४ सय ५१ विद्यार्थीले परीक्षा फाराम भरेका थिए । यसमध्ये ३ लाख २ हजार ३ सय ९९ जनाले परीक्षा दिए । यसमध्ये १ लाख ३ हजार ४२ जना पास भए । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारले यस वर्ष विषयगत शिक्षक थपिएकाले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार भएको बताए । ‘नियमित अनुगमन र निरीक्षण बढाएपछि शिक्षकले मिहिनेत गर्न थालेका छन्,’ उनले भने ।

निजी विद्यालयको भने नतिजा ओरालो लाग्न थालेको छ । गत वर्ष ९३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकोमा यसवर्ष ८९.३० प्रतिशत मात्र पास भएको कार्यालयले जनाएको छ । निजी विद्यालयका १ लाख २ हजार ९ सय ३९ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा ९१ हजार ९ सय २५ विद्यार्थी मात्रै पास भएको परीक्षा नियन्त्रक द्वारेले बताए ।

नतिजाबाट अभिभावकले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई चर्को शुल्क तिरेर पढाएका विद्यार्थी पनि अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिने बहानामा सरकारी नियम मिचेर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिए पनि माध्यमिक तहको राष्ट्रिय गुणस्तर मापन गर्ने परीक्षामा नतिजा खस्किँदै गएको छ । प्याब्सनकी उपाध्यक्ष दीपिका रिमाल थापाले निजीको नतिजा खस्किनुमा सरकारी नीतिलाई दोष दिइन् । ‘एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षासम्म सरकारीले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थीले मात्रै पाउने नीति बनाएपछि निजीका उत्कृष्ट विद्यार्थी ९ कक्षादेखि सरकारीमा भर्ना हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयको हात खुट्टा भाँचेर सरकारी अगाडि बढ्न खोजेको हो । स्तर सुधार गरेर सरकारीको नतिजा बढाएको होइन ।’ सरकारीमा भर्ना भएका विद्यार्थी निजीमै शुल्क तिरेर पढाउने गरेको उनले खुलासा गरिन् । ‘यस्ता विद्यार्थीले परीक्षा फाराम सरकारी विद्यालयमा भरेर शुल्क तिरेर निजीमा पढाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘उत्कृष्ट विद्यार्थी सरकारीमा गएपछि निजीको नतिजा खस्किएको हो ।’

८२.४२ प्रतिशत विद्यार्थी खोई ?

दस वर्षअघि कक्षा १ मा १६ लाख ५९ हजार तीन सय ८८ जना भर्ना भएका थिए । यसमध्ये यसपालिको एसएलसीमा एक लाख ९२ हजार २ सय ६७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । यसअनुसार १४ लाख ६७ हजार १ सय २१ जना एसएलसी पनि पास भएनन् । पढ्न सुरु गरेका विद्यार्थी एसएलसी उत्तीर्णको अवस्थामा पुग्दा ११.५८ प्रतिशतले मात्र सफलता पाएको देखिन्छ । भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कक्षा ५ मा ७ लाख ३८ हजार पुगेको थियो । १० कक्षामा यो संख्या घटेर ४ लाख २९ हजार पुग्यो ।

एसएलसी दिनेमा ४ लाख ५ हजार मात्रै पुग्यो । यसअनुसार भर्ना भएकामा मध्ये २४.४२ विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । ११ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै एसएलसी पास हुँदा सरकारी प्रणालीमा कमजोर भएको पुष्टि गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।

परीक्षा दिनेमा छात्रा बढी, उत्तीर्ण न्यून

परीक्षा दिनेमा छात्राको संख्या बढी भए पनि उत्तीर्ण हुनेमा छात्रको तुलनामा छात्रा कम छन् । यस वर्ष नियमिततर्फ छात्रभन्दा १ हजार १२ जना बढी छात्राले परीक्षा दिएका थिए । ४ लाख ५ हजार ३ सय ३८ जनाले परीक्षा दिएकोमा २ लाख २ हजार १ सय ६३ जना छात्र थिए । त्यस्तै २ लाख ३ हजार १ सय ७५ जना छात्रा थिए । तर, उत्तीर्ण दरमा छात्राभन्दा छात्र १२.९८ प्रतिशत बढी छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार छात्र ५३.९४ र छात्राको ४० प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । एसएलसीको इतिहासमा यस वर्ष छात्रा धेरै सहभागी भएका थिए । यो वर्ष सबैभन्दा बढी छात्रा अनुत्तीर्ण भए, किनभने परीक्षा दिएकामध्ये ६० प्रतिशत छात्रा अनुत्तीर्ण भएका छन् । ‘छात्रालाई अगाडि बढायौं । तर, पढाइको स्तर उकास्न कुनै प्रयास गरेनौं,’ शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले भने, ‘भर्ना गर्‍यो, एसएलसीसम्म पुर्‍यायौं । सहज वातावरण बनाएनौं ।’ छात्रा उत्तीर्ण बढाउन छात्रामैत्री परीक्षा केन्द्र र छात्रावासको व्यवस्था गरी परीक्षा दिने व्यवस्था गरे सुधार हुन सक्ने उनले बताए । परीक्षा दिन आएका छात्रा बलात्कृत भएको घटनाले उनीहरूको सहज ढंग र सुरक्षित महसुस गरेर परीक्षा दिन सक्ने वातावरण बनाउन नसकेको पुष्टि हुने उनले बताए ।

 अनुत्तीर्ण बढ्नुमा घरको वातावरणले असर गरेको हुन सक्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘छोराले स्वतन्त्रता पाए पनि छोरीले घरको कामसमेत भ्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘छोरालाई साथीकहाँ गएर पढ्छु भन्दा पनि घरबाट रोकतोक हुँदैन । छोरीलाई त्यति सजिलो हुँदैन ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।