काठमाडौ ११ असार / चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह नि:शुल्क गर्न डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सरकारमाथि ठूलो व्ययभार थपिने भएको छ। सरकारी स्वामित्वका तीनवटा मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/एमबीडीएस आदि) को नि:शुल्क कक्षा सञ्चालन गर्न ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उक्त रकम सरकारसँग माग गरेका हुन्। सरकारले चिकित्सा शिक्षाबारे विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेका डा. केसीको आमरण अनशन तोडाउन गरेको सम्झौताको आठौं बुँदामा सरकारी स्वामित्वका मेडिकल कलेजमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तरसमेत नि:शुल्क गर्ने भनिएको छ।

निजी मेडिकल कलेजका हकमा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाउने उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम हुने उल्लेख छ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहका सबै सिटमा भर्नाका लागि लाग्ने शुल्कसहित आवेदन माग गरेपछि सरकारले स्थगन गराएको थियो। यसपछि तीनैवटा शिक्षण संस्थाले नि:शुल्क पढाइ गर्न सरकारसित ठूलो रकम माग गरेका हुन्।

न्याम्सले सबभन्दा कममा प्रतिविद्यार्थी ५ देखि ३२ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नि:शुल्क पढ्न पाउने विद्यार्थीले समेत ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तिनले छात्रवृत्तिबापत रकम पाउँछन्।

संस्थानले विद्यार्थीसँग लिइने शुल्कको सट्टा र छात्रवृत्तिमा दिनुपर्ने रकम सरकारसित एकमुष्ट माग गरेको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हालै भर्ना आवेदन माग गर्दा ४५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको थियो। प्रतिष्ठानले सरकारसँग २२ करोड ६२ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ माग गरेको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले २३ करोड ३२ लाख ९५ हजार ४ सय २४ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ।

न्याम्सले १९ करोड ७१ लाख ९५ हजार २ सय ५० रुपैयाँको दाबी पेस गरेको छ। सबैले पछिल्लो सत्रमा विद्यार्थीसँग असुलेको शुल्क र प्रदान गरेको छात्रवृत्ति रकमबराबर माग गरेका हुन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको १ सय ४१ सिट छ। नर्सिङको स्नातकोत्तरमा २८ जनाले अध्ययन गर्ने सुविधा छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ९४ जनाको सिट छ। न्याम्सले ४६ जनालाई स्नातकोत्तरको अध्ययन गराउँछ।

स्नातकोत्तर तहको चिकित्सा सेवालाई नि:शुल्क गर्नुका साथै पास भएकालाई सरकारी काममा उपयोग गर्ने कार्यविधि बनाउन गठित समितिका सदस्य डा. जगदीश अग्रवाल सरकारले अनुदान नदिए नि:शुल्क गर्न नसकिने बताउँछन्।

‘सरकारले नि:शुल्क गर्छु भनेपछि बजेट त दिनुपर्छ,’ उनले भने। राज्यकोषमा व्ययभार पारेर पढेका चिकित्सकलाई सरकारले स्वास्थ्य सेवा नपुगेका गाउँ/ठाउँमा पठाउनुपर्ने उनले बताए।

उच्चस्तरीय समिति (माथेमा नेतृत्वको) ले चिकित्सा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाइरहेकै बेला उसको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने सम्झौता हुनु नै गलत थियो भन्ने समितिका सदस्य डा. भगवान कोइरालाको भनाइ छ।

उनका अनुसार माथेमा समितिले काम गरिरहेकै बेला सरकारले केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएर गल्ती गर्‍यो। प्रतिक्रियामा समितिको क्षेत्राधिकारमा पुगिसकेको मागसमेत राखेर केसी अनशनमा बसिदिए। ‘सरकारले पनि उम्किनका लागि जथाभावी सम्झौता गरिदियो,’ उनले भने।

सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीलाई यत्रो लगानी गरी सरकारले स्नातकोत्तर पढाउनु न्यायोचित नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। मेडिकल शिक्षाका विकृतिविरुद्धको आन्दोलनमा सरकारमाथि व्ययभार बढाउने गरी नि:शुल्क शिक्षाको माग गरिएको होइन भन्छन्, डा. केसीका निकटस्थ डा. जीवन क्षेत्री।

उनका अनुसार चिकित्सा अध्ययनमा स्नातकोत्तरको पढाइ अस्पतालमा सेवा दिएरै पूरा गर्नपर्ने भएकाले यो नि:शुल्क हुनुपर्छ। ‘एउटा रजिस्टर्ड डाक्टरले जागिरेसरह अस्पतालमा सेवा दिन्छ, अस्पतालको आम्दानी बढाउन सघाउँछ भने महँगो शुल्क लिन कसरी पाइन्छ भनेर माग उठाइएको हो,’ उनले थपे।

आफूले सन् २००८ मा अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट (एम्स) बाट स्नातकोत्तर सकाउँदा एकजना भारतीय विद्यार्थीले ६० हजार भारु तलब पाउने गरेको अर्थोपेडिक सर्जन डा. लक्ष्मण रिजालले सुनाए। विदेशी विद्यार्थी भएको हुनाले उनले प्रत्येक ६ महिनामा ३ सय १५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपरेको थियो।

‘अरू डाक्टरसरह सेवा दिने मात्र नभई होस्टलमा बसेर रेजिडेन्ट डाक्टरका रूपमा रातको समयमा पनि स्ट्यान्डबाई हुने डाक्टरसँग शुल्क लिन हुन्न भन्ने मान्यता हो,’ उनले थपे। भारतमै पनि निजी मेडिकल कलेजले चाहिँ स्नातकोत्तर तहको पढाइमा पनि चर्को शुल्क असुल्ने गरेको उनले बताए। त्यसैको सिको यहाँका निजी मेडिकल कलेजले गरेको उनको बुझाइ छ।

अहिले मेडिकल कलेजले लिएको शुल्क अस्पताल व्यवस्थापनमै प्रयोग भइरहेकाले शुल्क नलिँदा गाह्रो हुनसक्ने डा. क्षेत्री स्विकार्छन्। तैपनि सरकारी मेडिकल कलेजले पहिला लिइरहेकै शुल्क दाबी गर्नु अनुचित भएको उनले बताए ।

कान्तिपुरमा सुजित महतले लेखेका छन् ।