काठमाडौ १३ असार / माध्यमिक तहमा प्राविधिक विषय पढेका विद्यार्थीले अब ११ र १२ कक्षामा पनि प्राविधिक विषय नै पढ्न पाउने भएका छन्। प्लस टुमा प्राविधिक विषय पढाउने विषयमा विवाद भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रा. टंकनाथ शर्माको अध्यक्षतामा सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिले ९ र १० कक्षामा प्राविधिक पढेका विद्यार्थीले एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि ११ र १२ कक्षामा पनि निरन्तर पढ्न पाउन सक्ने सुझावसहित सिफारिस गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरी सिफारिस कार्यान्वयन ल्याएपछि एसएलसीपछि प्राविधिक विषय अध्ययन गराउने निकायमा सीटीईभीटीसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् पनि थपिनेछ। त्यस्तै सीटीईभीटीबाट अध्ययन गर्दा तीन र प्लस टुमा दुई वर्ष मात्रै पढे पुग्ने हुन्छ। मुलुकमा एसएलसीपछि प्राविधिक विषय दुई र तीन वर्षमा पढाइ पूरा गर्न सकिने व्यवस्थाले थप विवाद बढाएको छ।

शिक्षा विभागले ९ र १० कक्षामा कृषि, इन्जिनियरिङका विभिन्न विषय ९९ विद्यालयमा पढाउँदै आएको छ। सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने भन्दै बजेटको समेत व्यवस्था गरिसकेको छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यस वर्ष प्राविधिक विषय पढेका ३ हजार २ सय ८८ जनाले परीक्षा दिएका छन्। उनीहरूको नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीबाट आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ। ‘यी विद्यार्थी एसएलसीपछि कहाँ पढ्ने भन्ने अन्योल थियो,’ समितिका सदस्य एवं पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलले भने, ‘अब ११ र १२ मा पनि प्राविधिक विषय पढाउन सकिने सुझावसहित सिफारिस गरेका छौं। मन्त्रालयबाट निर्णय हुन बाँकी छ।’ सिफारिसले कानुन बनाउनसमेत बाटो खुलेको उनले बताए। प्राविधिक विषयमा एसएलसी गरेका विद्यार्थी प्लस टुसँगै सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन पाएको संस्थामा समेत जान सक्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको उनले बताए।

समितिका संयोजक शर्माले प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न कक्षा ९ देखि १२ सम्मको छुट्टै धार तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताए। ‘अब १२ कक्षासम्म प्राविधिक विषयको धार छुट्टै हुनेछ,’ उनले भने, ‘११ र १२ प्राविधिक धार हासिल गरेकाले १० जोड दुईसरह र डिप्लोमा तहसरहको समकक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

हाल ९ र १० मा प्राविधिक विषय अध्ययन गराउने सामुदायिक विद्यालयमध्ये न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पुगेका विद्यालयमा मात्रै ११ र १२ कक्षा सञ्चालन गर्न समितिको सुझाव छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि पूर्वाधारको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘पूर्वाधार नपुगेकालाई दिँदा गुणस्तरको सुनिश्चितता हुँदैन,’ शर्माले भने। समितिले कक्षा ९ र १० को

पाठ्यक्रमसमेत अध्ययन गरेको थियो। दुवै तहको पाठ्क्रम विद्यार्थीलाई बोझिलो भएको निष्कर्ष समितिको छ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।