काठमाडौं १५ असार / स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आगामी दिनमा उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमति नदिन सुझाएको छ। त्यस्ता कलेज साना सहर तथा नयाँ बस्तीतर्फ केन्द्रित गर्न कार्यदलको सिफारिस छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उक्त कार्यदलले ६ महिनापछि सोमबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य शिक्षाबारे समग्र नीतिगत सुझाव दिइएको छ। 

कार्यदलको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजलाई सयभन्दा बढी सिट संख्या दिन नहुने र पूर्वाधारलगायत सर्त पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खोस्न सकिने नीति लिनसमेत सुझाइएको छ।

सहज आयआर्जन र व्यवस्थापनका कारण धेरै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (मेडिकल, नर्सिङ र अन्य सामान्य चिकित्सक कलेज, प्रतिष्ठान) हरु काठमाडौं केन्द्रित हुन पुगेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा यसैकारण बाहिरी सहर तथा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याषउन कठिन भएको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।

केन्द्रीकृत प्रवृत्तिले देशको सन्तुलित विकासमा बाधासमेत पुगेकाले अबउप्रान्त उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था नखोल्ने, बरु तिनलाई साना सहर र नयाँ बस्तीमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको संयोजक डा. माथेमाले जानकारी दिए।

माथेमा कार्यदलको सिफारिससँगै सम्बन्धनको पर्खाईमा रहेका चार मेडिकल कलेजले उपत्यकाभित्र नयाँ सम्बन्धन पाउने सम्भावना लगभग सकिएको छ।

त्रिवि र काठमाडौंलगायत विश्वविद्यालयमार्फत विभिन्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धननिम्ति दबाब बढेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन दिन नहुने माग राख्दै पटकपटक सत्याग्रहमा बसेका थिए। सोही आधारमा पछिल्लोपटक पुस १८ गते सरकारले माथेमा संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

केसीको पाँचौं अनशन टुंग्याउँदा सरकारले माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदअनुसार ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेज सम्बन्धन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

कार्यदल सदस्य डा. भगवान कोइरालाले सहरी क्षेत्रमा नयाँ कलेज खोल्न निरुत्साहित गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा खोल्न प्रोत्साहित गर्ने नीति समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउन सुझाइएको जानकारी दिए।

कार्यदलले हाल सञ्चालित मेडिकल तथा सामान्य चिकित्सासम्बन्धी कलेज सुधारका लागि 'चिकित्सा शिक्षा आयोग' गठन प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। हाल विकृत देखिएका प्रवेश परीक्षा, शुल्क, लाइसेन्सिङ परीक्षा, पाठ्यक्रमलगायत विषय सुधारका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

समितिले एमबिबिएस तहको शुल्क ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई नीतिगत व्यवस्थाका निम्ति सुझाव दिएको सदस्य डा. कोइरालाले जानकारी दिए।

एमबिबिएस तहको निश्चित शुल्क नहुँदा कलेजहरुले ५२ लाख रुपैयाँसम्म र स्नातकोत्तर तहमा त सवा करोडसम्म असुल्दै आएका छन्। चिकित्सा विज्ञान पढाउने सरकारी संस्थामा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया बढाइसकेको छ।

'स्नातक तहको शुल्क वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा तय गर्ने र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षण शुल्क नलिने व्यवस्थाको सुरुआत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ,' प्रतिवेदनमा छ।

कार्यदलले चार दशकयता स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरे पनि दीर्घकालीन सोच र योजनाबिनै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मुनाफामूलक निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिँदा विसंगति भित्रिएको ठहरसमेत गरेको छ ।

योग्यताका आधारमा विद्यार्थी छनोट र भर्ना सुनिश्चितता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भन्दै साझा प्रवेश, प्राज्ञिक परीक्षा र डाक्टरी पढ्नसमेत विद्यार्थीको पूर्वयोग्यताका सम्बन्धमा नयाँ परिपाटी सुरु गर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ। सैद्धान्तिक ज्ञानका आधारमा मात्र लाइसेन्सिङ परीक्षामा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी रहेकामा कार्यदलले सीपमूलक तथा व्यावहारिकतामा आधारित परीक्षा सञ्चालन गर्न सुझाएको छ।

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा प्रक्षेपण गरिएको सुधार वर्तमान संरचनाबाट सम्भव नहुने भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचनाको आधार र आवश्यकतासमेत सुझाइएको प्रतिवेदनमा समग्र क्षेत्र हेर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रस्ताव गरिएको छ।

'करिब २ सय विभिन्न विषय, तह र विधा समेट्ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, अनुगमन गर्न सक्ने, सबै विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद तथा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई समेत संयोजन गर्न सक्ने किसिमको नयाँ संरचनाका रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोग प्रस्ताव गरिएको छ,' डा. माथेमा जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रस्तवित आयोग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने कार्यकारी अधिकारसहितको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगमा ६ जना वरिष्ठ चिकित्सक सदस्य रहनेछन्। ६ वटा निर्देशनालयसहितको आयोगले एकद्वार परीक्षा, पाठ्यक्रम र नयाँ सम्बन्धनसमेत हेर्नेछ। कार्यदलले अहिलेको अवस्थामा छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयको सम्भावना नरहेको भन्दै हाल भएका अधिकारसम्पन्न निकायलाई संयोजन गर्न उच्चस्तरीय आयोग सिफारिस गरिएको कोइरालाले बताए।

अधिकार क्षेत्रमा चिकित्सक संघको आपत्ति

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाको अधिकार क्षेत्रमा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनी झाले प्रतिवेदन हस्तान्तण गर्न आयोजित प्रधानमन्त्री उपस्थित उच्चस्तरीय बैठकमै हाल सम्बन्धन प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको अवस्थामा आयोगलाई यस्तो अधिकार दिन नहुने बताए। 'अहिले नै पाँचवटा निकायमा अधिकार हुँदा झन् समस्या भएको छ,' झाले भने, 'आयोगलाई परीक्षा र पाठ्यक्रमको मात्र अधिकार दिनुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल, विजय गच्छदार, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा तथा स्वस्थ्या क्षेत्रका उच्च अधिकारी थिए।

प्रतिवेदन बुझेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिन, मेडिकल काउन्सिल, एसोसिएसनका पदाधिकारी बोलाएर प्रतिवेदनप्रति टिप्पणी गर्न भन्दै कार्यान्वयन प्रतिबद्धता र निर्देशन दिएका थिए।

कार्यदलमा केयुका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्वडिनहरू डा. मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. भगवान कोइराला, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए। कार्यदलले करिब ६ महिनामा ३ हजार घन्टा छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको माथेमाले जनाए।

कार्यदलले नेपालका सरोकारवालाका साथै अमेरिकाको हावर्ड, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका मेडिकल शिक्षाविद र इन्डियन मेडिकल काउन्सिल प्रथम गभर्निङ बोर्डका सदस्य, पूर्वउपकूलपति, डिन पदाधिकारी लगायतलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो। कार्यदलले सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव मागेको थियो।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण भएको बताए। प्रतिवेदनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको स्वस्थ, दिगो, गुणस्तरीय विकासमा सहयोग पुर्याोउने विश्वास व्यक्त गरे। 'यसले चिकित्सा शिक्षा र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि अनुकरणीय सुझाव दिएको छ,' प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, 'यसले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग गरेको छ।'

प्रतिवेदन सही कार्यान्वयन भए नेपालीको सरदर आयु बढ्ने र प्रत्येक वर्ष करिब १५ लाख व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिने ठहर समेत कार्यदलको छ।

माथेमा कार्यदलका सुझाव

– ठूला मेडिकल कलेज उपत्यकाबाहिर साना सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा चलाऊ

– समग्र मेडिकल शिक्षा हेर्न 'चिकित्सा शिक्षा आयोग' गठन

– मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचना

– एमबिबिएसको शिक्षण शुल्क ३५ लाख भन्दा बढी लिन नपाउने

– सय सिटभन्दा बढी नदिने, पूर्वाधार नपुर्या उनेको सम्बन्धन खोस्ने

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।