चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले अब खुल्ने चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई साना सहर तथा नयाँ बस्तीतर्फ लैजान प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ जसले काठमाडौंमा मात्र केन्द्रीकृत भएको चिकित्सा सेवालाई विकेन्द्रित गराउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा ल्याइने आश्वासन दिएका छन् जसले गर्दा आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित नभई साना सहर र ग्रामीण भेगका जनताले समेत सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

राजधानीमा मात्रै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्ने प्रवृत्तिले देशको सन्तुलित विकाससमेत खल्बलिने खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले आगामी दिनमा उपत्यकाभित्र नयाँ ठूलो स्वास्थ्य संस्था नखोल्न सिफारिस गरेको हो। त्यसो त यसअघि सहज व्यवस्थापन र आयआर्जनले गर्दा धेरै स्वास्थ्य संस्था काठमाडौं केन्द्रित भएकाले साना सहर र ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन कठिन हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस हिसाबले प्रतिवेदनको यो कुरालाई ख्याल गर्दै सरकारले आगामी दिनमा काठमाडौं बाहिरका सहरहरूमा समेत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लाग्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त काठमाडौं बाहिर निश्चित सेवा, सुविधादेखि छुटका प्रावधानहरू दिएर भए पनि स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई विकेन्द्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत साझा प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थीको पूर्वयोग्यताका प्रावधान सम्बन्धमा समेत नयाँ परिपाटी सुरु गर्न सुझाएको छ। यसले आगामी दिनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूमा ‘मेरिट’ का आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्य व्यक्तिहरू मात्र प्रवेश हुने सम्भावनालाई बढाउनेछ। त्यसो त कार्यदलले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनर्संरचना गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलले स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्ने कामले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम ओझेलमा पर्न जाने र काउन्सिलको संरचना आफैं प्रभावकारी बन्नमा बाधक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पुनर्संरचना गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको हो। सबै विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, परिषद् तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई संयोजन गर्न सक्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्तो नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने कार्यदलको ठहर छ। यसरी काउन्सिलको पुनर्संरचना गर्दै नयाँ संरचना बनाउँदा त्यसको अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुनेछ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको शुल्क वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा तय गर्ने र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षण शुल्क नलिने व्यवस्था सुरु गर्न सिफारिस गरेर चिकित्सा शिक्षाको नाममा हुने गरेको व्यापारीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसका साथै स्नातकोत्तर तहमा भर्नाको पारदर्शी परीक्षा प्रणालीसँगै मेरिटका आधारमा मात्र स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन गरिएको प्रस्तावले समग्रमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुनेतर्फ ध्यान आकृष्ट गराएको छ। यसो गर्दा हाललाई उपलब्ध सिट पर्याप्त नहुने भन्दै वैकल्पिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव गर्नुपर्नेतर्फ कार्यदलले सुझाएको छ। मुलुकमा यतिखेर डाक्टरको संख्या सापेक्षिक रूपमा कम देखिए पनि यही दरमा चिकित्सकको उत्पादन भइरहँदा निकट भविष्यमा एक हजार जनसंख्यामा एक जना चिकित्सक पुग्ने ठहर कार्यदलको छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षामा संख्यात्मक विकास मात्र नगरी गुणात्मक विकासतर्फ अघि बढ्न कार्यदलले दिएको सुझाव आफैंमा ग्राह्य छ। त्यसैले सरकारले कार्यदलको सुझावलाई मनन गर्दै कार्यान्वयन गराउनतिर लाग्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने कम्तीमा चिकित्सा सेवा केही हदसम्म विकेन्द्रित हुनेछ भने ‘मेरिट’ को आधारमा चिकित्सक बन्ने प्रणाली स्थापित हुनेछ। र, यसबाट नै समग्र चिकित्सा शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार हुनेछ।

कान्तिपुृरले सम्पादकीय लेखेको छ ।