शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसक्दा उच्च मावि अन्योलमा

काठमाडौ १७ असार / नियमानुसार बीस वर्ष पढाएपछि शिक्षकले निवृत्तिभरणसहित अवकाश लिन पाउँछन् । उमेरका हिसाबले ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन सुविधासहित अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । तर, उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरू कुनै सेवासुविधाबिना नै बिदा हुन बाध्य छन् । सरकारले शिक्षा ऐन संशोधनमा ढिलासुस्ती गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । 

दाङको बालजनता उच्चमावि र त्यसअघिको माविमा गरी कक्षा ११ र १२ मा २३ वर्ष अर्थशास्त्र विषय पढाएका महेश अधिकारी गत फागुनमा रित्तै हात सेवाबाट बिदा हुनुपर्‍यो । उमेरले साठी वर्ष पुगेपछि उनलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुरोधमा बाहिरिएका हुन् । ‘ऊबेला जोसका साथ प्लस टु पढाउन छिरियो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘तर सरकारले उच्चमाविका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने नीति अघि नबढाएपछि रित्तो हात अवकाश लिनुपर्‍यो ।’ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले प्लस टुमा पढाउने पूर्णकालीन शिक्षक नियुक्ति दिने भनेकाले अन्यत्र अवसर नखोजेको उनले सुनाए । 

‘गाउँकै स्कुलमा उच्च माविको व्यवस्था हुनुले पढाउने सौभाग्य जुर्‍यो र स्थायी हुने मौका पनि पाइन्छ भन्ने थियो,’ उच्चमाविको कमजोर आय स्रोत र सरकारले कुनै दरबन्दी नदिँदा हरेक महिना पारिश्रमिकसमेत सेवाभावले कम लिएर पढाएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, ‘विद्यालयको खस्किँदो आर्थिक स्थितिका कारण सात महिनाको तलब पनि नपाई अवकाश लिनुपर्‍यो ।’ अधिकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपाल (हिस्टान) का पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत थिए । तर नीतिको अभावमा स्थायी बन्ने पाउने हक, अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगे ।  

बैतडीका लक्ष्मीदत्त अवस्थीले २२ वर्ष उच्चमाविमा पढाए । सरकारको बेवास्ताले उमेर हद नाघेपछि रित्तो हात अवकाश लिनुपरेको उनले जनाए । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार स्थायी शिक्षा बन्ने आशासहित उच्चमाविमा पढाउन होमिएका स्नातकोत्तर तह हासिल सयौं शिक्षक उमेर हदका कारण अवकाश पाउने लाममा छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ अनुसार २०४९ सालबाट उच्चमावि खुलेका हुन् । कक्षा ११ र १२ तहको कार्यक्रमलाई उच्चमावि बनाइएको हो । त्यसअघिसम्म विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका रूपमा सुचारु थियो । उच्चमाविको विस्तारपछि प्रमाणपत्र तह खारेज गरिएको हो ।

प्रमाणपत्र तह खारेज गरिएपछि उच्चमाविलाई विद्यालय तहमै गाभ्ने भनिएको छ । तर, उच्चमाविमा अहिलेसम्म शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छैन । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले हालसम्म ३ हजार ६ सय ५९ उच्चमावि सञ्चालन अनुमति दिएको छ । तीमध्ये २ हजार ६ सय ८० सामुदायिक उच्चमावि छन् । शिक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षयता सामुदायिक उच्चमाविमा अध्यापन गर्नेमध्ये दुईजनालाई उपसचिव सरहको रकम अनदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि चार हजार अनुदान कोटा थियो भने गतवर्ष दुई हजार कोटा थपिएको छ । 

मन्त्रालयले गत वर्ष ‘सामुदायिक उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१’ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार थप शिक्षक अनुदान कोटा व्यवस्था भए पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त रिटको सुनुवाइका क्रममा सोमबार न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले कानुनी रूपमा दरबन्दी खोल्नसक्ने आदेश गरेको छ । 

सरकारले कक्षा १ देखि १२ लाई विद्यालय तह बनाउने उद्देश्यसहित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागू गरेको छ । जसअनुसार कक्षा १–८ लाई आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तह हुनेछ । त्यसनिम्ति अहिलेसम्म छुट्टाछुट्टै रहेको एसएलसी परीक्षा बोर्ड र उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्डलाई गाभेर ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ गठन गर्ने भनिएको छ । तर, शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा सबै प्रक्रिया ठप्प बनेको स्थिति छ । 

ऐन संशोधन भएलगत्तै शिक्षक सेवा आयोगअन्तर्गत शिक्षकको पदपूर्ति हुने प्रावधान छ । परिषद् ऐनअनुसार हालसम्म कार्यरत उच्चमाविका शिक्षकहरूको अवस्था अन्योलमा रहेको हिस्टानका अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले बताए । ‘चाँडो शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्छ र दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अध्यापनरत शिक्षकलाई स्थायी बनाइनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अबका दिनमा उच्चमाविमा पूर्णकालीन पढाउने शिक्षकलाई रित्तो हात अवकाश दिइनु हुन्न ।’

परिषद् ऐनअनुसार कक्षा ११ र १२ पढाउन स्नातकोत्तर उत्तीर्णले अवसर पाउँदै आएका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार स्नातकोत्तर तह कम्तीमा दोस्रो श्रेणी उत्तीर्णले मात्र पढाउन पाउने छन् । स्नातकोत्तरमा तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण गरी लामो समयदेखि पढाउँदै आएका तथा उमेरले ४० वर्ष नाघेकाले भने उमेर हदसम्म पढाउन पाउने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन भएलगत्तै नयाँ ढंगले अघि व्यवस्थापन हुने उनले जनाए । 

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।