मंगलबार, २२ असार २०७२
काठमाडौ, २२ असार/ स्केचमा देखिएको भवन कुनै निजी विद्यालयको होइन । यो अब नयाँ बन्ने सामुदायिक विद्यालयको हो, जुन मुलुकभर एउटै मापदण्डअनुसारको हुनेछ । विगतमा दाता र सरकारले फरक डिजाइनमा आफूखुसी विद्यालय भवन बनाउने गरेका थिए । भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन पनि खासै चासो दिएका थिएनन् । कुन तहको विद्यालयमा कति कक्षाकोठा र अन्य पूर्वाधार के हुने यकिन थिएन ।
अब देशैभरका विद्यालय भवन एउटै मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने भएको छ । विद्यालय बनाउन अब न्यूनतम पूर्वाधारसमेत तोकिनेछ । शिक्षा विभागले तयार गरेको प्रारम्भिक खाकामा प्राथमिकमा न्यूनतम ५, निमाविमा ८, माविमा १२ र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा १६ कक्षाकोठा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै १६ हजार ३ सय ७० कक्षाकोठामा क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।
विभागका सिभिल इन्जिनियर युवराज पौड्यालका अनुसार प्राथमिक तहको विद्यालयमा कम्तीमा ५ कक्षाकोठा हुनुपर्छ । त्यसबाहेक शिक्षक, पुस्तकालय, स्टोर, म्युजिक/ड्रोइङ/कम्प्युटर, ईसीडी कक्षाकोठासमेत अनिवार्य छ । छात्र र छात्राका निम्ति छुट्टाछुट्टै शौचालय र कक्षासम्म हवीलचेयर छिर्न सक्ने र्यामको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्रत्येक कोठामा दुईवटा ढोका हुनुपर्छ । त्यसमध्ये एउटाचाहिँ हवीलचेयर छिर्न सक्ने हुनुपर्ने पौड्यालले बताए । शौचालय पनि हवीलचेयर पस्ने खालको बनाउनुपर्नेछ ।
निमावि तहको विद्यालयमा कम्तीमा आठवटा कक्षाकोठा, पुस्तकालय, स्टोर, शिक्षक, कम्प्युटर ल्याब, म्युजिक/ड्रोइङ र बालविकास कक्षा -ईसीडी) का लागि कोठा बनाउनुपर्ने हुन्छ । माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कम्तीमा १२ कक्षाकोठा हुनुपर्नेछ । त्यसबाहेक कम्प्युटर ल्याब, स्टोर, पुस्तकालय, प्रशासन/लेखा, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, म्युजिक/ड्रोइङ, ईसीडी कोठा अनिवार्य हुनुपर्नेछ । त्यसबाहेक भौतिक, रसायन र जीव विज्ञानको प्रयोगशालाको छुट्टाछुट्टै कोठा बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
उच्च माध्यमिक विद्यालयमा १४ कोठा हुनुपर्छ । त्यसबाहेक माध्यमिक विद्यालयमा भएजस्तै अरू कोठा पनि चाहिन्छ । शौचालय र कक्षाकोठा अपांगमैत्री हुनुपर्छ । कक्षाकोठाको ढोका बाहिरपट्टि खोलिने हुनुपर्छ ।
'सरकार र दाता जसले विद्यालय बनाए पनि तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आफूखुसी भवन बनाउन पाइँदैन,' विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले भने, 'भूकम्प प्रतिरोधी र तोकिएको न्यूनतम सुविधा अनिवार्य हुनुपर्छ ।' भौगोलिक आधारमा डिजाइन फरक भए पनि पूर्वाधार एउटै हुने उनले बताए ।
शिक्षा विभागका अनुसार भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाका ४ हजार ९ सय ६२ विद्यालयको १६ हजार ३ सय ७० कक्षाकोठामा क्षति पुगेको छ । क्षति भएको भवन प्रस्तावित मापदण्डअनुसार बनाउन लागेको विभागले जनाएको छ । 'भूकम्पबाट क्षति नभएको ठाउँमा बन्ने भवनमा पनि यही मापदण्ड लागू हुन्छ,' पौड्यालले भने ।
विद्यालय भवन बनाउन समुदायको लगानी कसरी समावेश गर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको छ । विगतमा कम्तीमा १५ प्रतिशत समुदायको लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब लगानीभन्दा पनि समुदायलाई गुणस्तरीय भवन बनाउन प्रेरित गर्ने पहल भइरहेको पौड्यालले बताए । 'तोकिएअनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग भयो/भएन, भवन बनाउँदा गुणस्तर ख्याल गरियो/गरिएन जस्ता पक्षलाई समुदायसँग जोड्न खोजेका छौं,' उनले भने ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले यो खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया