काठमाडौं २२ असार/ काठमाडौं–संविधान, शिक्षा ऐन, नियमावलीमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था उल्लेख भएपनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

शिक्षा ऐनले प्राथमिक तहमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको ४४ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन नआएके हो । 

सरकारी लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालयले समेत शुल्क लिएर पठन पाठन जारी राखेपछि निःशुल्क शिक्षा नारामा मात्रै सिमित बनेको हो । 

काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका सहरी क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिदै आएका छन् । 

०२८ सालमा शिक्षा ऐन बन्दा प्राथमिक तहसम्म निःशुल्क बन्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि पटक पटक ऐन संसोधन हुदा निशुल्क शिक्षा गरिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

शिक्षा नियमावलीमा पनि आधारभूत तह (आठ कक्षा) सम्म निःशुल्क हुने उल्लेख छ । 

माध्यमिक तहसम्म नै निःशुल्क शिक्षा बढाउदै लैजाने व्यवस्था भए पनि आधरभूत तहमै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राथमिक तहमा कक्षा १ मा विद्यालय भर्ना हुदा नै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानले कक्षा १२ सम्म क्रमश निःशुल्क गरिदै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । 

नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको मौलिक हकमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुने उल्लेख छ । 

आजको राजधानी दैनिकमा सञ्चिता घिमिरेले यो लेखेकी छिन् ।