काठमाडौं २३ असार / जिल्ला शिक्षा कार्यालय ताप्लेजुङमा सात करोडभन्दा बढी बेरुजु भएको छ । कार्यालयको लापरबाहीले अहिले बेरुजु रकम सात करोड ६ लाख ६१ हजार आठ सय ७७ रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा सबै बेरुजु रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख पूर्णबहादुर दर्जीले बताए । शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयमा दिएको योजनाको रकमहरूको वास्तविक अनुगमन तथा मूल्यांकन साथै योजनामा कडाइ नगरेका कारण पनि बेरुजुको थुप्रो लागेको हो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्मको शिक्षा कार्यालयको कुल बेरुजु रकम १२ करोड ४४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ मध्ये भर्खरै अर्थात् चालू आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को असारसम्ममा पाँच करोड ३७ लाख ८७ हजार आठ १८ रुपैयाँको फस्र्योट भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । जिशिअ दर्जीका अनुसार बेरुजु फस्र्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भए पनि अझै सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी छ । उक्त बेरुजु रकम विगत चार वर्षअघिदेखि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखिको भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, भवन मर्मत–सम्भारलगायतका योजना समयमै सम्पन्न नगरेका कारण बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको जिशिअ दर्जीको भनाइ छ । जिशिअ दर्जीले बेरुजु रकम बढ्न नदिन समयभित्रै योजना सम्पन्न गर्न साथै फस्र्योट गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई कडाइ गर्दै आएको बताए । पछिल्लो समय कडाइ गरिँदै आएकै कारण झन्डै आधा बेरुजु रकमको फस्र्योट गर्न सफल भएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार योजनाको नियमित अनुगमन साथै निरीक्षण गर्ने गरिएको छ । यस्तै अटेर गर्ने विद्यालयको बैंक खाता नै रोक्का गर्न थालेपछि ती विद्यालयले योजना कार्यान्वयनमा केही तदारुकता देखाएको जिशिअ दर्जीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै समयमै योजना सम्पन्न नगर्ने अझै चार दर्जनभन्दा बढी विद्यालयको खाता रोक्का गरिएको उनले जानकारी दिए । पाठ्यपुस्तक र छात्रावृत्तिबाहेकको रकम कारोबार गर्न नपाउने गरी विद्यालयहरूको खाता रोक्का गरिएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । यता बेरुजु रकम बढी भएका कारण शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतका धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजुकै कारण धेरै योजनाको बजेट घटेको पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उपसचिव नीलमणि खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार बजेट कटौतीका कारण धेरैजसो योजना प्रभावित बनेका छन् । 

नयाँ पत्रिकामा केशवप्रसाद भट्टराईले लेखेका छन् ।