- श्रीधर पौडेल / ललितपुर ४ भदौ / शिक्षक महासंघले गर्न लागेको काम रोक धर्ना कानून विपरित भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको मुद्धामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । न्यायाधिस पदमराज भट्टको एकल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि भदौ ९ गते बुधबारका लागि पेशी तोकेको हो ।

भदौ १ गते परेको उक्त मुद्धा माथि भएको बहस पछि अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको हो । शुत्रबार भएको बहसमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बहस गरेका थिए ।

महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुले गते साउन २९ गते देशभरका शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । सोही धर्नाको निरन्तरता भन्दै भदौ २० गतेका लागि तय गरिएको धर्नाको विरुद्धमा भदौ १ गते मुद्धा दायर भएको थियो ।

पब्लिक उच्च मावि धरानका लेखापाल कमलप्रसाद खतिवडा, कालीदेवि मावि धाँदिङ् सलाङ्का शिक्षक विष्णुहरी कोइराला र नमूना मच्छिन्द्र उच्च मावि लगनखेल ललितपुरका पियन दल बहादुरका छोरा शंकर बहादुर कुमालले अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्दै मुद्धा दायर गरेका थिए ।

मुद्धामा शिक्षक महासंघ, महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला, महासचिव तिलक कुँबर सहित गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षि बनाईएको छ । 

मुद्धामा शिक्षक महासंघलाई अवैध भनिएको छ । शिक्षकको हक हितमा काम गर्न शिक्षा ऐन २०२८ मा ब्यवस्था गरेको शिक्षक यूनियनको अभिलेखनै नभएको भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रमाणित गरेको स्मरण गराईएको छ । अभिलेखमा नै नभएको दर्ता नम्बर प्रयोग गरिएकोले महासंघ र त्यसका पदाधिकारी नै अवैध भएको मुद्धामा दावी गरिएको छ ।

शिक्षक नेताहरुले नयाँ बन्न लागेको शिक्षा ऐनमा महासंघको परिकल्पना गरिएकोले महासंघ गठन गरिएको बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएको महासंघको नामबाट कुनै अन्तरकृया, काम रोक धर्ना लगायतका कार्यक्रम नगर्नु गर्न नदिनु भनि निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गरिएको छ ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएमा विद्यार्थीको पढाई र जिल्ला शिक्षा कार्यालहरुबाट नागरिकले पाउने सेवाबाट बञ्चित हुने भएकोले उक्त कार्यक्रम नगर्नु गर्न नदिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १ सय ३३ १ ञ ले शिक्षकले अदालतको अपहेलना हुने वा कुनै पनि कार्यालयको वा अधिकृतको कानूनद्धारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने भनि शिक्षकका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने ब्यवस्था गरेको उक्त रिटमा उल्लेख छ । 

रिटमा २०६८ माघ २२, २३, २४ र २५ गते तय गरिएको कामरोक धर्ना अदालतकै आदेशले रोकेको नजिर समेत उल्लेख छ ।