काठमाडौं २४ असार / लामो समयदेखि अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकका लागि सहुलियतपूर्ण अवकाश दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

शिक्षा ऐन संशोधनमै सो प्रावधान राख्ने प्रयास केही वर्षदेखि भए पनि संशोधनमा ढिलाइ भइरहेका बेला शिक्षक समुदाय र सरकारबीच २०६८ चैत २ मा भएको सहमतिका आधारमा अस्थायी शिक्षकलाई सहुलियतपूर्ण अवकाश (गोल्डेन ह्यान्डसेक) दिन सरकार सकारात्मक भएको हो । सो व्यवस्था आसन्न आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यमा पार्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक समुदाय लागिपरेका छन् ।

सो विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय महासमितिका पदाधिकारी र शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबीच बुधबार छलफल भएको थियो । महासङ्घले शिक्षकका पेसागत माग पूरा हुनेगरी शिक्षा ऐन संशोधन र सहुलियतपूर्ण अवकाश दिन चेतावनीपत्रसहित माग गरेपछि मन्त्री यादवले आफू सोही काममा लागिरहेको विश्वास दिलाएका थिए । हाल करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । सरकारले बजेट तर्जुमा गरेमा त्यसमध्ये आधाजसो शिक्षक सहुलियतपूर्ण अवकाशमा जानसक्ने देखिएको छ ।

महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिवर्ष बढीमा डेढ महिनासम्मको अतिरिक्त तलब सुविधा दिएर सम्मानजनक बिदाइ गर्न माग गरिएको बताए । मन्त्री यादवले आफू शिक्षकका माग पूरा गराउन प्रयासरत रहेको जनाउनुभएको कुँवरले जानकारी दिए ।

उनले सो कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले उदारतापूर्वक बजेट दिनुपर्ने जनाए । रिक्त स्थानमा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्दा राज्यको थप लगानी हुने भएकाले केही दातृ निकायले सहुलियतपूर्ण अवकाशमा सकारात्मक सहयोग नगरेको महासङ्घको बुझाइ छ ।

शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले सहुलियतपूर्ण अवकाशबारे नीतिगत छलफल भइरहेको पनि बताए ।

अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समिति, २०७० शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा २०६३ वैशाख १० सम्मका दरबन्दी यथावत् राखी सो पछिका दरबन्दीमा मात्र खुल्ला विज्ञापन गरेकाकारण आन्दोलित छ ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले पनि अलग्गै आन्दोलन गरिरहेको छ । ती संस्थाले शिक्षक आयोगको अन्र्तवार्तामा अनुभवबापतको अङ्क प्रदान गरिनुपर्ने, राहत शिक्षकलाई दुर्गमभत्ता तथा रु एक हजार विशेष महँगी भत्ता दिनुुपर्ने, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई साधारण दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् । महासङ्घका महासचिव कुँवरले भने आफूहरु स्वतः स्थायीको पक्षमा नरहेको बरु सम्मानजनक बिदाइ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासङ्घले यसअघि गत चैत ५ गते शिक्षामन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो भने यही असार १३ गते आक्रोशपत्र बुझाएको थियो । माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि भेटी माग पूरा गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै, यही असार २० गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत आक्रोशपत्र पनि दिएको थियो ।

महासङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष रत्नबहादुर ओली र महासचिव कुँवरको हस्ताक्षरमा दिइएको सो चेतावनीपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना माग पूरा गर्नभन्दा शिक्षकको मानमर्दन गरेको गुनासो गर्दै माग सम्बोधन नभए मन्त्रालयका कामकारबाही बहिष्कार र शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागको चरणमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

गत वर्ष माघ २७ मा मुलुकमा क्रियाशील विभिन्न विचार र आस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेसी शिक्षक युनियनलाई समेटेर श्रमिक अधिकार प्राप्त हुने गरी गठन भई ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ’ घोषणा भएको थियो ।

राससमा प्रकाश सिलवालले लेखेका छन् ।