काठमाडौं ८ साउन / शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि तत्काल कारबाही अघि सम्बन्धित निकायलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चालकहरुको चल–अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी तत्काल कारबाही गर्न कार्यालयले गृह प्रशासनलाई बिहीबार पत्राचार गरेको हो।

जानकीका सञ्चालकले विद्यार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाए पनि पठनपाठन र अस्पताल सेवा बन्द छन्।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुमाथि तत्काल कारबाहीका लागि गृह प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो। गृह प्रशासनको पहल प्रभावकारी नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले चासो दिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बिहीबार गृह, शिक्षा मन्त्रालय र मातहत निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकले जानकीका सञ्चालकमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया थालेर पैसा असुल गरी विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

विद्यार्थी व्यवस्थापन र कलेज सञ्चालकमाथि कारबाहीका विषयमा विस्तृत छलफलपछि बैठक यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सञ्चालकको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरेर उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही थाल्न पत्राचार गरिसकेको छ।

सचिव राईले पुराना सञ्चालक 'नभेटिएको' भनिएकाले प्रभावकारी खोजी बढाइने र तत्काल विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि कानुनी कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको ११ दिन बितिसक्दा पनि पहल नभएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैठक बोलाएको थियो। त्यसअघि केही विद्यार्थीलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो।

राई संयोजकत्वको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, गृह मन्त्रालयका कृष्ण देवकोटा, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा. राकेश श्रीवास्तव र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा थिए।

बैठकमा गृहका प्रतिनिधिले जानकीका सञ्चालकमाथि कारबाहीका लागि शिक्षाको पत्रका आधारमा गृहले समेत धनुषा प्रशासनलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीले समेत सञ्चालकहरु नभेटिएको जवाफ दिँदै आएकाले त्यसको समेत यकिन गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ। कलेज सञ्चालक समितिमा ओपी पाण्डे, समीर ढुंगेल, अशोकुमार सिन्हा, श्रीचन्द साह, टीकाप्रसाद पौडेल, कृष्णदेव यादव, अर्चना पाण्डे र कृष्णबहादुर सुवेदी छन्।

केही दिनअघिसम्म धनुषामै देखिएका सञ्चालकहरु हालसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन्।

बैठकमा उपस्थित गृह सहसचिव देवकोटाले बैठक स्थलबाटै आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई फोन गरेर समस्याको गम्भीरताबारे बताएका थिए। 'कुनै सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई संरक्षण गरेका छन् भने त्यसको पनि छानबिन गरी खोजी बढाउनुपर्योे,' देवकोटाले आइजिपीलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै बैठकस्रोतले भन्यो।

राईले मन्त्रालयबाट निर्देशन दिइसके पनि स्थानीय प्रशासनले नभेटिएको जवाफ दिँदै आएको भन्दै उनीहरुको खोजी तीव्र पारिने बताए। शिक्षा मन्त्रालयको पत्रपछि गृहले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेर पठाएको तर सञ्चालकहरु नभेटिएको जवाफ आएको राईले बताए।

'अब उनीहरुको खोजी सशक्त हुन्छ, सबै सम्पत्ति रोक्का गरेर असुली हुन्छ,' उनले प्रश्न गरे, 'त्यसरी विद्यार्थीको पैसा उठाएर खाने अनि नपढाई हिँड्न मिल्छ?'

राईले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा काउन्सिल र आइओएमले विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले नयाँ सञ्चालकले किनेको भनिए पनि सरकारलाई आधिकारिक जानकारी नआएको भन्दै नयाँ व्यवस्थापन आए पनि पुरानाको दायित्वसमेत बुझेको हुनुपर्ने बताए।

उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ व्यवस्थापनले हालका विद्यार्थी व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार बनाए आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नयाँ भर्ना लिनसमेत दिने सहमति भएको छ।

तत्काल कलेज चलाउन खोजे पनि तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तत्काल अस्पताल चाहिने भएकाले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीलाई समेत त्यहीँ पठनपाठन व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकमा आइओएम र काउन्सिलका अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा कलेज चले पनि अस्पतालमा बिरामी आएर शिक्षण सिकाइ हुन नसक्ने भन्दै अन्तिम दुई वर्षका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। दुवै निकायले भदौबाट सुरु हुने शैक्षिक वर्षमा सिट दिन नसकिने निर्णय भइसकेको जानकारी गराएका थिए।

उनीहरुले अन्यत्र कलेजमा विद्यार्थी सार्न पनि पैसा नभएकाले सुरुमा आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि विद्यार्थी व्यवस्थापनका लागि पनि सञ्चालकमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।

बैठकमा उपस्थित शिक्षा सहसचिव लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'कन्सर्न मिटिङ' भएको भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र म्यानेजमेन्ट मिलेर गरेको निर्णय शिक्षा मन्त्रालयलाई मान्य हुने बताए।

स्थापना भइसकेको कलेज बन्द होस् भन्ने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको उनले जनाए। 'गुणस्तरमा भने सम्झौता हुन्न,' उनले भने।

कलेज सञ्चालन माग गर्दै जानकीका विद्यार्थी डेढ महिनादेखि राजधानी आएर विभिन्न निकाय धाइरहे पनि पुराना सञ्चालकलाई शिक्षा मन्त्रालयलगायतले संरक्षण गरेपछि विद्यार्थी व्यवस्थापन कठिन बन्दै आएको छ।

आइओएमले अलपत्र विद्यार्थीलाई अन्यत्र कलेजमा पढाउन सकिने बताउँदै आए पनि जानकीले पैसा फिर्ता नदिँदा आर्थिक समस्या छ। लम्सालले भने, 'सञ्चालकबाट पैसा उठाउन सक्ने र विद्यार्थी व्यवस्थापनका लागि पैसा दिने दुवै क्षमता शिक्षासँग छैन,' उनले भने, 'हामीले दुवैका लागि बाटो खुला गरिदिएका छौं, पढाइ छिटो हुनुपर्छ।'

दुई वर्षदेखि शिक्षण अस्पताल र पठनपाठन अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी व्यवस्थापनमा यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अवरोध गर्दै आएको थियो। असार २७ गते संसदको मानवअधिकार समिति र २४ गते मुख्य सचिवले शिक्षा सचिवलाई बोलाएर सञ्चालकहरुमाथि कारबाही निर्देशन दिएपछि बल्ल शिक्षा पछाडि हटेको थियो।

सोही आधारमा मन्त्रालयले २८ गते गृहलाई पत्र लेखेर सञ्चालकलाई कारबाही र आइओएमलाई पत्र लेखेर संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसबीच पनि सञ्चालकहरुले कलेज बिक्री गरेको सूचना जारी गरे पनि सरकारी निकायको सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनीहरुले पठनपाठन समेत सञ्चालन गरेका छैनन् ।  

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।