काठमाडौं ८ साउन / मुख्य दल निकट विद्यार्थी संगठनले नागरिकको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई भेटेर उनीहरूले यस व्यवस्थालाई संविधानमा समावेश गर्न माग गरेका छन्।

विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। संविधानको मस्यौदामा आधारभूत तहसम्मको शिक्षामात्र निःशुल्क र अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा आधारभूत तहको शिक्षा भन्नाले कक्षा एकदेखि आठसम्मको शिक्षालाई मानिन्छ।

विद्यार्थीले आर्थिक अभावका कारण उच्चशिक्षा लिन नपाएका विद्यार्थीलाई राज्यले नै पढाउनुपर्ने, मुलुक संघीयतामा गएपछि माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तथा पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्चतहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाइनुपर्ने, संवैधानिक मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने, सरकारी तलब, धत्ता र अन्य सेवासुविधा लिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्नपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। 

नेम्बाङलाई सुझाव दिन नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत अन्य दल निकटका विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीहरू गएका थिए। नेम्बाङले विद्यार्थीका सुझावलाई आफूले संविधानमा समावेश गर्न प्रयास गर्ने बताए। उनले भने, 'सुझावहरू उपयोगी छन्। सकेसम्म संविधानमा समावेश गर्ने कोसिस गर्छु।'

अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।