काठमाडौं ९ साउन/शिक्षकको नियुक्ति, पदोउन्नती र सिफारिसका लागि संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग बनाइनु पर्ने माग विभिन्न जिल्लामा उठेको छ ।
संविधानको मस्यौदामा जनमत संकलन गर्दा शिक्षामा मुद्धामा सबैभन्दा धेरै माग शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उठेको सभाषद्हरुले बताएका हुन् ।
सुझाव संकलनका लागि बझाङ नेपाली कांग्रेसका सभाषद् बद्री पाण्डे जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सुझाव शिक्षक सेवा आयोगका बारेमा उठेको बताए । यसलाई सभाषद्हरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्न स्याङजा पुगेका सभाषद् प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ पनि जिल्लामा धेरैको चासो शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रुपमा विकास गरिनु पर्ने आवाज उठेको बताए ।
शिक्षा सर्वसुलभ र निःशुल्क भएर नहुने र त्यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोगको हैसियत सरह बनाउनु पर्ने माग उठेको उनले बताए ।
शिक्षकहरुले पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुले मस्यौदामा सुझाव प्रस्तुत गर्दा यस खालको सुझाव दिएको जनाएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुवरले शिक्षकको नियुक्ति पदोउन्नति लगायतका कार्य व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आयोगको हालको भूमिकामा परिवर्तन गर्नु पर्ने र संवैधानिक हैसियतको बनाउनु पर्ने बताए ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव शंकर अधिकारीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकाय बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै यस बिषयमा सम्बद्ध निकायमा लिखित सुझाव समेत दिइएको बताए ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया