- कृष्ण बेलवासे / त्रिभुवनलगायत सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति पद आउँदो केही दिनमा रिक्त हुदै छ । उक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि विभिन्न पार्टीसमर्थक प्राध्यापकहरू राजनीतिक नेताकहाँ दौडधूप गर्न प्रारम्भ गरिसकेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
 
यसरी दौडधूप गर्नेहरूमा केही व्यक्तिहरू यसअघि नै सरकारी नियुक्तिका पद ग्रहण गरी आफ्नो कार्यक्षमता प्रस्तुत गरिसकेका र केही नयाँ अनुहार छन् । अब केही दिन यसै किसिमको प्रचारबाजी जारी रहने र अन्ततः शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वतहमा पहुच पुर्‍याउन सक्नेहरू उक्त पदहरूमा नियुक्त हुनेछन् । अनि चार वर्षका लागि विश्वविद्यालयहरू नियुक्त पदाधिकारी र तिनका चाटुकारहरूको क्रीडास्थल बन्ने छन् ।
त्यस अवधिमा पदाधिकारी (उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार) र उनीहरू सम्बद्ध पार्टीका कार्यकर्ता, नातेदार एवं चाटुकारहरूले विदेश भ्रमण, नियुक्ति, बढुवा, कमिसन वा ठेक्कापट्टा जस्ता कार्यद्वारा विश्वविद्यालयको आर्थिक, शैक्षिक अवस्थालाई धराशायी तुल्याउँदै आफ्नो क्षमता र चातुर्य प्रदर्शन गर्नेछन् । पदाधिकारीहरूको यस किसिमको कार्यशैलीमा उनीहरू आबद्ध पार्टीप्रति प्रतिबद्ध प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीको जोडदार समर्थन रहनेछ ।
 
यसैगरी सञ्चारमाध्यम र भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूले विषयका बारेमा भेउ नै नपाई छनोटपूर्ण टिप्पणी र विवादास्पद निगरानी कार्य जारी राख्नेछन् । यस क्रममा अझ अनौठो कुरा त के हुनेछ भने पदाधिकारी नियुक्ति वा कार्यसम्पादन कुनै पनि अवसरमा विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी दृष्टिकोण एवं योजनाजस्ता विषयमा गम्भीर छलफल र बहसको कुरा त परै जाओस्, चर्चासम्म गरिने छैन ।
 
देशको उच्च शैक्षिक संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र कार्यशैली राष्ट्रिय सरोकारको विषय नभएर पार्टी नेताका श्रीमती र पीएहरूको कार्यक्षेत्रको विषय बनाइनेछ । यसरी नियुक्त पदाधिकारीले प्राज्ञिक क्षमता र दृष्टिकोणका आधारमा नभई आफ्नो नियुक्तिमा बल पुर्‍याउनेहरूको फोन र पार्टीद्वारा खटिएका सल्लाहकारहरूको सुझावका भरमा कार्यसम्पादन गर्नेछन्, जुन कार्य प्राज्ञिक कम व्यक्तिगत एवं समूहगत फाइदाका लागि बढी हुनेछ ।
 
केही अपवादजन्य अवस्थाबाहेक आजसम्म यस्तै हुदै आएको छ र यही नै हुनेछ, जुन कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समाज एवं राष्ट्रका लागि नै विडम्बनापूर्ण हुन पुग्नेछ । प्रस्तुत लेखको प्रयोजन उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको उल्लिखित अवस्था विशेषतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे चर्चा गर्नु रहेको छ ।
 
यो जगजाहेर विषय हो, देशको शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी बनाउन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट व्यापक प्रयास भइरहेको छ । यस किसिमको प्रयास गर्नेहरूका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रमुख अवरोधको रूपमा रहेको छ । कारण, जसले जे नामबाट स्थापना गरेको भए पनि त्रिवि जनताको विश्वविद्यालय हो । यसो कुन अर्थमा भने एक त, यो देशका सुगम दुर्गम सबै क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन सफल शैक्षिक संस्था हो । दोस्रो, यसले अनेकौं विधामा शिक्षा प्रदान गर्ने गरेको छ । तेस्रो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सस्तो र सुलभ शिक्षा प्रदान गर्ने देशको एकमात्र निकाय हो ।
 
चौथो, त्रिविले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको (यद्यपि यसबारेमा छलफल र विवादको ठाउँ छ) छ । एउटै विश्वविद्यालयले एकैपटक यति धेरै उद्देश्यहरूलाई परिपूर्ति गरेको उदाहरण सम्भवतः विश्वमै निकै कम देख्न पाइएला । तर त्रिविको यही विशेषता एकथरीको स्वार्थमा प्रमुख वाधक बन्न पुगेको छ ।
 
त्यसैले उनीहरू त्रिविलाई धराशायी तुल्याउन चाहन्छन् । जुन कार्य बाह्य प्रहारबाट मात्र सम्भव छैन । यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उनीहरू आफ्ना मान्छेहरूलाई त्रिविभित्र घुसाएर उनीहरूबाटै यस किसिमको कार्य गराउन चाहन्छन् । त्रिवि पदाधिकारीको नियुक्ति यसै उद्देश्यबाट प्रेरित हुने गरेको छ, जुन सर्वथा गलत छ । त्यसैले अब त्रिवि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति दलीय नेताहरूबीचको गोप्य सहमतिको विषय नभएर सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुुपर्छ भन्ने आवाज सम्बन्धित क्षेत्रबाट उठ्नु जरुरी छ ।
 
त्रिविलाई धराशायी तुल्याई शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी बनाउने कार्यमा देशको व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिकी निकायसमेत कम्मर कसेर लागेको पाइन्छ । यसै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि व्यवस्थापिकाद्वारा पारित ऐनद्वारा स्थापित र सञ्चालित त्रिविलाई विगत केही वर्षदेखि बहुविश्वविद्यालय स्थापनाको नाउँमा विखण्डित तुल्याउने कार्य गरिँदै आएको छ ।
 
देशमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आँट गर्ने व्यवस्थापिका एवं सरकारले त्यस्ता विश्वविद्यालयहरूको स्थापना त्रिविलाई विखण्डन गरेर होइन, छुट्टै साधनस्रोतको व्यवस्थासहित गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा अनौठो कुरा त के छ भने यी दुवै अंग एकातिर त्रिविलाई धराशायी तुल्याउन लागि परेका छन् भने अर्कोतिर मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादी एवं समतामूलक समाजको निर्माणलाई लक्ष्य बनाउने र समाजको कमजोर वर्ग (अपांग, दलित र आर्थिक रूपले विपन्न) लाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने आश्वासन बाँड्ने कार्यसमेत गर्न पछि परेका छैनन् ।
 
तर व्यवस्थापिका र सरकार दुवैले के बुझ्नु जरुरी छ भने त्रिविलाई धराशायी तुल्याएर उच्च शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने उनीहरूको आश्वासन कसैगरी पूरा हुनेछैन । यससँगै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भर्ती गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने ध्याउन्न मात्र राख्ने सरकारले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक बजेटसम्म उपलब्ध गराउन कन्जुस्याईं गर्ने गरेको पाइन्छ । यस किसिमको विकृत कार्यशैली अन्त्यका लागि व्यवस्थापिका, सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई विवेकसम्मत निर्णय लिन प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 
त्रिवि बहुविधाहरूमा शिक्षा प्रदान गर्ने उच्च शैक्षिक संस्था हो । यसको जोड आफूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषयमा रहनुपर्छ । तर अहिले त्रिवि उक्त दायित्वप्रति उदासीन हुदै सम्बन्धन प्रदान गर्ने निकायको रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । त्रिविले हालसम्म एक हजारभन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गरिसकेको छ ।
 
यस किसिमको सम्बन्धन कार्यका पछाडि शैक्षिक कार्यक्रमको विस्तारभन्दा अन्य कारण जिम्मेवार रहने गरेका छन् । तीमध्ये प्रथम, आर्थिक उपार्जन रहेको छ । विश्वविद्यालयभित्रका प्रायः सबै अध्ययन संस्थान एवं संकायहरूले आर्थिक लाभका लागि त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नकारात्मक असर पर्ने गरी निजी एवं सार्वजनिक क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने गरेका छन् ।
 
यसरी सम्बन्धन प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरूमध्ये अधिकांश त्रिवि प्राध्यापकहरूकै संलग्नतामा स्थापित र सञ्चालित हुने गरेका छन् र त्रिविका अधिकांश प्राध्यापकहरू त्रिवि क्याम्पसमा नियमित अध्यापन गर्नुको सट्टा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा संलग्न रहने गरेको यथार्थ हाम्रासामु छन् । यस क्रममा लाजमर्दो कुरा त के छ भने यसरी सम्बन्धनबाट प्राप्त हुने रकम त्रिविको भौतिक विकास एवं प्राज्ञिक उन्नयनमा नभएर भत्ता एवं सुविधामा खर्च गर्ने गरिन्छ ।
 
दोस्रो, राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्त पदाधिकारीहरूको ध्याउन्न नेतृत्वलाई खुसी तुल्याउने हुने गरेका कारण सम्बन्धन प्रदान गर्ने कार्य राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नभई दलीय नेताहरूको निर्देशन र दबाबमा हुने गरेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रको सम्पत्ति मानिएका त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरू बन्द हुने र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू मौलाउने परिस्थितिको सिर्जना हुने गरेको छ ।
 
तर यसरी स्थापित कमै मात्र क्याम्पसहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न सकेका छन् । यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न त्रिविद्वारा प्रदान गरिने सम्बन्धन कार्यलाई अविलम्ब रोक्ने र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूलाई स्पष्ट र कडा मापदण्ड तयार गरी नियमन गर्नु जरुरी छ । तर यसविपरीत त्रिवि पदाधिकारीहरू आंगिक शैक्षिक संस्थाहरूको हित प्रवद्र्धनमा होइन, सम्बन्धनप्राप्त संस्थाहरूको स्वार्थरक्षामा लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
त्रिविलाई कमजोर तुल्याउने अर्को कारण त्रिविभित्र हुने अति राजनीति हो । विश्वविद्यालयभित्रका प्रत्येक आंगिक क्याम्पस, संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र, विभाग एवं प्रशासनिक निकायहरूमा व्याप्त राजनीतिले एकातिर विश्वविद्यालयको शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक एवं प्रशासनिक पक्षलाई कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतिर तिनको गुणस्तरमा नै ह्रास ल्याइदिएको छ ।
 
यसको कारण के हो भने त्रिविमा आबद्ध प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरू अपवादबाहेक सबै राजनीति प्रभावित छन् र त्रिविका प्रत्येक निकाय एवं संस्थाहरूमा देशका प्रमुख पार्टीहरूप्रति प्रतिबद्ध संगठनहरू छन् । अनि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अधिकांश प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरूले ती संगठनहरूको सदस्यता ग्रहण गरेका छन् ।
 
त्यस्ता व्यक्तिहरूको ध्याउन्न त्रिविको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्ने नभएर विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र त्यसबाट प्राप्त अवसरलाई आफू आबद्ध पार्टी वा पार्टीको नाउँमा आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुने र त्यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विचार मिल्ने प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीबीच साँठगाँठ हुने गरेको छ ।
 
जसले गर्दा राजनीति निरपेक्ष एवं भिन्न विचार राख्नेहरूले आफूहरूलाई उपेक्षित अनुभूत गर्ने गरेका छन् । त्यत्तिमात्र नभएर विश्वविद्यालय मातहतका विभिन्न शैक्षिक संस्था एवं निकायका भवन, हल र कक्षाकोठाहरूमा समेत पार्टीका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुनुलाई हामीकहाँ शैक्षिक मर्यादाविपरीत कार्य ठानिँदैन । यस कार्यमा संलग्नता देखाउने विश्वविद्यालयभित्रका प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी र राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व सबैबाट संकोच होइन, गर्व अनुभव गर्ने गरिन्छ । हिजो पञ्चायती शासकहरूबाट शैक्षिक संस्थाको प्राज्ञिक मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुदा विद्रोह गर्र्नेहरूबाटै आज आफू आबद्ध पार्टी राजनीतिलाई भित्र्याउने कार्य भइरहेको छ र यो निर्लज्ज रूपमा भइरहेको छ ।
 
यस क्रममा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरू माध्यम बन्ने गरेका छन् । यहाँनेर के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने यस किसिमको टिप्पणी प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई राजनीतिक सोचविहीन तुल्याउने मनसायले प्रकट गरेको नभई शैक्षिक आदर्शलाई समाप्त गर्ने गरी शैक्षिक संस्थाहरूभित्र नांगो राजनीति ठीक हुदैन भन्ने हेतुले प्रकट गरिएको हो ।
 
त्रिविको दुरवस्थाको अर्को उल्लेखनीय कारण यसभित्र हुने गरेको आर्थिक अनियमितता हो । माथि नै चर्चा भइसकेको छ, विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सम्बन्धन आर्थिक चलखेलको एउटा दह्रो माध्यम बन्ने गरेको छ । आर्थिक अनियमितता त्यत्तिमै सीमित छैन । यस प्रसंगमा विचारणीय पक्ष, विश्वविद्यालयको विपन्नताको पछाडि सरकारबाट कम बजेट छुट्ट्याउने कार्य मात्र जिम्मेवार नभएर प्रदत्त बजेटको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार, कमिसन र अन्य तवरबाट दुरुपयोग हुनु पनि हो । विश्वविद्यालयको विभिन्न तहको नेतृत्व तहमा बस्नेहरूमै आफूलाई चार हजार रुपैयाँ फाइदा गर्नका लागि विश्वविद्यालयको ४० हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याइदिन कत्ति संकोच नमान्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।
 
त्यसैगरी प्रतिदिन तलब पचाउनेसम्मको काम नगर्नेहरूले नै अतिरिक्त पारि श्रमिक र भत्ता लिनेजस्तो कार्यले विश्वविद्यालयभित्र लामो समयदेखि निरन्तरता पाउँदै आइरहेको छ । यस कार्यलाई जति प्रोत्साहन दिन सक्यो, त्यो पदाधिकारीलाई त्यतिनै सफल ठान्ने गरिन्छ । यसरी विश्वविद्यालयभित्र आफूले संस्थालाई कति योगदान दिन सक्छु भन्ने होइन, मैले संस्थाबाट कति लिन सक्छु भन्ने प्रवृत्ति दह्रो गरी स्थापित हुन गएको छ । यस किसिमको प्रवृत्ति निर्मूल नगरेसम्म विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार सम्भव छैन ।
 
त्रिविको बारेमा चर्चा गर्दा बिर्सनै नहुने एउटा पक्ष यसको विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्ध हो । विदेशी विश्वविद्यालयमाझ त्रिविको सकारात्मक छवि छ । त्रिविको प्राज्ञिक उन्नयनमा सहयोग गर्न विदेशी विश्वविद्यालयहरू तयार देखिन्छन् । तर समस्या कहाँनेर छ भने विश्वविद्यालयको नेतृत्व विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत तवरबाट नभई दलाल एवं बिचौलियाहरूको माध्यमबाट परिचालन गर्न बढी रुचाउँछ ।
 
त्यस्ता दलालहरूमा नेपालीमध्ये, एकपटक विदेशमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरी आफू अध्ययन गर्न गएको विश्वविद्यालयसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका र विश्वविद्यालयले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा आफूलाई केन्द्रमा राखोस् भन्ने मान्यता बोक्ने प्राध्यापकहरू, पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी सम्बन्धन लिएर कुनै क्याम्पस सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहनेहरू र नेपालबाट विदेशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने कार्यमा संलग्न व्यवसायीमध्येका व्यक्तिहरू पर्दछन् भने विदेशीहरूमा, नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न विद्यार्थी आकर्षित गर्ने कार्यमा खटिएका निम्नस्तरका विदेशी विश्वविद्यालयका एजेन्टहरू र नेपालमा अनुसन्धान कार्य गर्ने निहुमा वा विदेशी विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा नेपालमा बसी जासुसी वा धर्म प्रचार कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू पर्दछन् ।
 
यसबाहेक थोरै मात्र विषयहरू विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहबाट र प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्ध स्थापनातर्फ लक्षित रहेका पाइन्छन् । यस सम्बन्धमा दु:खद पक्ष त के रहेको छ भने विश्वविद्यालय नेतृत्व तहले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु भनेको दुवै देशका प्राज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव साटासाटसँगै शैक्षिक एवं अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन र तिनको गुणस्तर वृद्धिका लागि नभई कुनै न कुनै निहुमा विदेश भ्रमण र भत्ता प्राप्त गर्नु हो भन्नेभन्दा भिन्न अर्थमा बुझ्ने र बुझे पनि व्यवहार गर्न सिकेकै छैन भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । यस कुराको प्रमाणको लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको विदेश यात्राको कार्यक्रम कसरी निर्धारित हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझिदिँदा पुग्छ ।
 
विदेशमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा विश्वविद्यालयको डिन, क्याम्पस प्रमुख वा विभागीय प्रमुखसम्मले सहभागिता जनाउनुपर्ने कार्यक्रममा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नै सहभागी भइदिने, विभागीय प्रमुख वा कुनै विषयविज्ञ प्राध्यापकको सहभागिता आवश्यक पर्ने ठाउँमा डिन आफैं सहभागी हुन पुग्ने जस्ता कार्यले विदेशी विश्वविद्यालय एवं संस्थाहरूको हाम्रो विश्वविद्यालयप्रतिको धारणा नै नकारात्मक बन्न जाने अवस्था छ । यतिमात्र कहाँ हो र, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम वा परियोजनाबारे फाइल सदर गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम वा परियोजना प्रमुखसँग आफूलाई विदेश भ्रमण गराउनुपर्ने सर्तसहित फाइल सदर गर्नेजस्ता कुरा सामान्य मानिन्छन् ।
 
यसरी देशका विश्वविद्यालयहरू मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र, देशलाई उच्च आदर्शतर्फ डो‍र्‍याउने अगुवा र समाज एवं राष्ट्रकै नवनिर्माण कार्यमा विचार प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा रहनुपर्नेमा ती संस्थाहरू नै संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थपूर्ति, आर्थिक लाभ र विकृतिका केन्द्र बन्न पुुगेको दु:खद अवस्था हाम्रासामु छ । यसो हुनुमा विश्वविद्यालय नेतृत्वको भूमिका जिम्मेवार रहेको लुकेको विषय होइन ।
 
स्वाभिमान र राष्ट्रप्रेममा खडेरी परेको मुलुकको वर्तमान अवस्थामा विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक क्षमता र नेतृत्व कौशलताका कारण नभई नेता       श्रीमती वा पीएको मन जित्दा प्राप्त हुने र पद प्राप्तिपछि राजनीतिक नेतृत्वको आडमा आर्थिक अनियमिततामा रमाउन पाइने भएपछि त्यसका लागि जोकोही दाबेदार बन्नु अस्वाभाविक कुरा होइन ।
 
अझ त्यसमाथि विश्वविद्यालयको मूल गेटमा ताला झुन्ड्याएर धर्ना कस्ने वा केही माग राखेर अनसन बस्नेहरूका आकांक्षा एवं आग्रहहरूले बल पाउने भएपछि विश्वविद्यालयको आदर्श र स्वायत्तताको रक्षा कसरी हुन सक्छ र ! त्रिविको वर्तमान दुरवस्था यसका सरोकारवालहरूको गैरजिम्मेवार चिन्तन र कार्यशैलीको परिणाम हो भन्ने कुरा अब सबैसामु छर्लंग भइसकेको छ ।
 
विश्वविद्यालयमा कायम यस किसिमको परिपाटी अब धेरै समय कायम रहने छैन । त्यसबारे दुइवटा सम्भावना छन् । प्रथम, यसपटक पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व निर्माण र कार्यशैली विगतकै जस्तो रह्यो भने अर्कोपटक त्रिविलाई पदाधिकारी नियुक्तिको आवश्यकता पर्ने छैन । दोस्रो, नयाँ नेपाल निर्माणको आकांक्षा बोकेका स्वाभिमानी नेपालीहरूले यस किसिमको भ्रष्ट र विकृत कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएर देशमा जनताका लागि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जनताको विश्वविद्यालयलाई धराशायी तुल्याउनेहरूको षड्यन्त्र र कर्तुत सफल हुन दिने छैनन् भन्ने आशा राख्ने ठाउँ अझै बाँकी छ ।
 
तर त्यसो नभएर त्रिविको अस्तित्वसँगै मुलुकको भविष्य गाँसिएको देख्नेहरूका लागि भने आगामी केही दिनहरू पनि अपर्याप्त समय होइन । उनीहरूले चाहेमा विश्वविद्यालयलाई नयाँ गति दिन सक्नेछन् । अक्षमता र भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गरेर सार्वजनिक संस्थाको क्रमिक विघटन गर्ने कर्तुतप्रति मौन दर्शक भएर हामी कहिलेसम्म बस्ने ? ख्याल राखौं, विश्वविद्यालयको भविष्यबारे सोच्ने उपयुक्त समय यही हो ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्टबाट