शुक्रबार, १५ साउन २०७२
काठमाडौं १५ साउन / माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्ले आफूअन्तर्गतको सामाजिक समितिलाई पन्छाएको खुलेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदाभक्त माथेमा नेतृत्वको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले प्रतिवेदन बुझाएको
डेढ महिना बितिसके पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको सामाजिक समितिलाई जिम्मा लगाइदिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय स्रोतले बतायो।
मेडिकल माफियाहरूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने सहमति गरेको थियो। ‘प्रतिवेदन हात पार्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरिदिएको भए कम्तीमा सबै क्षेत्रबाट प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न सकिने थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक नगरेकै कारण डा. केसीले दबाब सिर्जना गर्न थालिसक्नुभएको छ।’
गौतमले नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वन, भूमिसुधार, युवा खेलकुद, श्रम, महिला र सहरी विकासजस्ता विषयगत क्षेत्र पर्छन्। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त समितिलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका हुन्। त्यसयता उक्त समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन। ‘स्वार्थ समूहहरूको चलखेल झेल्न गाह्रो हुने भएकाले उहाँहरूले प्राथमिकता दिन नखोजेको देखियो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अगाडिपट्टिको प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर देखाउँदै भने, ‘प्रतिवेदन आइसकेको छ, अब बोल्डनेस देखाउने पालो पल्लो घरको।’
कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसै साता १२ नर्सिङ कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को १३७औं बोर्ड बैठकले चैत २३ मा आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा नीति नआएसम्म सम्बन्धन प्रक्रिया रोक्न चैत २६ मा शिक्षा मन्त्रायललाई निर्देशन दिएको थियो। तर, कार्यदलको प्रतिवेदनले नर्सिङ कलेज खोल्न तोकेको मापदण्डविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसै साता १२ कलेजलाई सम्बन्धन प्रक्रिया नरोक्न शिक्षा मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको हो।
‘कार्यदलको सुझावलाई मध्यनजर गरी बाधा नपर्ने गरी सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले भने। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका १२ नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन प्रक्रिया खुला गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले १२ कलेजलाई सम्बन्धनको पत्र दिन निर्देशन दिएको सीटीईभीटीका सदस्यसचिव रामहरि लामिछानेले बताए। ‘अब माथेमाको सुझाव कार्यान्वयन गर्न र यसअघि निर्णय भइसकेकालाई पत्र दिन निर्देशन आएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले रोक्न मिल्दैन।’
कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मनशायपत्र लिइसकेका तथा तीन वर्षसम्म कम्तीमा सय शय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका उपत्यकाबाहिरका अस्पताललाई मात्रै नर्सिङ कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन दिन सुझाव दिइएको छ। सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएकामध्ये धेरैजसोको आफ्नै अस्पताल छैन। सरकारी अस्पताल देखाएर सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका छन्। अस्पताल भएकाको पनि सय शय्या छैन।
‘पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजका लागि मनशायपत्र नदिने। तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मनसायपत्र लिइसकेका तथा तीन वर्षसम्म कम्तीमा सय शय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका उपत्यकाबाहिरका संस्थाहरूले भने सम्बन्धन प्रक्रियामा जान सक्ने।’ यो सुझावअनुसार काठमाडौंमा सय शय्या सञ्चालन भए पनि नर्सिङ सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्।
सीटीईभीटीले चैत २३ मा काठमाडौंमा महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारी संस्था, कान्तिपुर एकेडेमी फर हेल्थ साइन्स, मैयादेवी कन्या कलेज (चितवन), नेपाल सञ्जीवनी इन्स्टिच्युट (दाङ), पद्मा अस्पताल (धनगढी), सुदूरपश्चिमाञ्चल मेडिकल कलेज (कैलाली), सामुदायिक जनस्वास्थ्य सेवा (धनगढी), शुभकामना टेक्निकल कलेज (रूपन्देही), नेसनल हयुमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एकेडेमी (जनकपुर), सिन्धु सदाबहार, (सिन्धुपाल्चोक), सुजङ अस्पताल (डोटी) र भेरी कलेज अफ मेडिकल साइन्स (बर्दिया) लाई सम्बन्धन दिएको थियो। यसमध्ये मैयादेवी, सञ्जीवनी, शुभकामना, भेरी कलेज अफ मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल छैन।
सम्बन्धन पाएका जनकपुरको नेसनल हयुमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एकेडेमी शिक्षामन्त्री यादवकै आफन्तको हो। अन्य ११ कलेजलाई २० जना पढाउने अनुमति दिए पनि यो कलेजलाई भने ४० जना पढाउन अनुमति दिइएको छ। महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारी संस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिको हो। यसअघि दर्जनौं कलेज सञ्चालन रहेका स्थानमा सम्बन्धन दिइएको हो। कुन ठाउँमा कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने भन्ने सीटीईभीटीसँग स्पष्ट योजनाबिना हचुवाका भरमा धमाधम सम्बन्धन दिइरहेको छ।
कान्तिपुरमा बसन्त बस्नेत, मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया