काठमाडौं १५ साउन /  आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले प्रशासनलाई थप ३ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ  । जेठ ३० गते दिएको ७ दिनको अल्टिमेटममा कुनै प्रगति नभएपछि प्रशासनले थप तीन दिनको समय दिँदै नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

२०७१ साउन ९ गतेदेखि विभिन्न ४ माग राख्दै आन्दोलित प्राध्यापक संघलाई सहजिकरण गरिदिने विश्वविद्यालय प्रशासनले नेपाल प्राध्यापक संघलाई पत्र लेखेको थियो । पाँच चरणमा भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएपनि त्यसता प्रशासन र प्राध्यापकका विचमा पुन वार्ता हुन सकेको छैन ।  'हामीलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न आव्हान गरेर पुनः अटेर गरेर हाम्रो अपमान प्रशासनले गर्यो,' प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'प्राध्यापकलाई दासको रुपमा हेरेर विश्वविद्यालयले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ ।'

विश्वविद्यालयका तर्फबाट स्कुल अफ ल का डिन डा. विपिन अधिकारी, डा. राजेन्द्र कोजु र प्रशासकीय अधिकृत मुकुन्द उपाध्याय र प्राध्यापकको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष उपाध्याय, काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष विभुत्ति रञ्जन झा र चिरञ्जिवी शर्मा सदस्य रहेको वार्ता समिति बनेको थियो ।

स्कुल अफ साइन्सको डिनको नियुक्ति सच्याई विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक मध्येबाट नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, प्राध्यापकको पदोन्नतीमा विभेदको अन्त्य र नियमितता प्रदान गर्नुपर्ने, तलवभत्ताको वैज्ञानिक समयोजन हुनुपर्ने र प्र्राध्यापक संघलाई मान्यता दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । प्राध्यापक संघका सभापति झाले विगतमा भएको सहमति विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । २०६३ जेठ ८ गते भएको चारपक्षीय बैठकले प्राध्यापक संघ र विश्वविद्यालय कर्मचार संघलाई मान्यता दिने सहमति गरिसकेको छ ।

प्राध्यापक र कर्मचारी संघमा लागेकै आधारमा कार्वाही नगर्ने सहमति भएपनि त्यो नभएको उनले आरोप लगाए । 'स्थायी सहप्राध्यापक दिपकराज अधिकारीलाई मानसिक यातना दिएर निकालियो,' सभापति झाले भने, 'अन्य प्राध्यापकको पनि बढुवा आदि नियतबश रोकिएको छ ।'

विश्वविद्यालय  सभामा पनि शिक्षकको प्रतिनिधी अनिवार्य गरिएकोमा आसेपासेलाई राखिएको भन्दै प्राध्यापकले असन्तुष्टी जनाए । 'सभामा जाने प्रतिनिधी प्राध्यापकले नै छान्न पाउनुपर्छ,' झाले भने, 'व्यवस्थापनका आसेपासे र एसम्यान मात्रै विधी पुर्‍याउने नाममा राखिएकोमा हाम्रो आपत्ती हो ।' संघले माग सम्बोधन नभए तालाबन्दी लगायतका शसक्त कार्यक्रम ल्याउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

साभार : कान्तिपुर