काठमाडौं १६ साउन / अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था कुल्चँदै सरकारले करिब १५ सय भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा करार सेवामा अध्यापन गराउँदै आएका करिब १५ सय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको हो । कानुनत: अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान दिन पाइँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो कानुन कुल्चँदै विवादास्पद निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसकारण विवाद

कानुनत: अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान दिन मिल्दैन । तर, सरकारले कानुन कुल्चँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा करार सेवामा अध्यापन गराउँदै आएका करिब १५ सय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गर्‍यो ।

अब के होला ?

- सरकारको बिहीबारको निर्णयपछि नेपालका विभिन्न विद्यालयमा पढाउँदै आएका हजारौँको संख्यामा रहेका भारतीय करार शिक्षकले पनि सुविधा माग गर्नेछन् । ती सबैलाई उपदान दिनुपरे मुलुकलाई अर्बौँ रुपैयाँको व्ययभार पर्नेछ ।

- नेपाल सरकारका विभिन्न सेवामा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि उपदान दिन सरकारलाई दबाब पर्नेछ । हाल निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, विभिन्न सार्वजनिक निकाय, संस्थानलगायतमा गरी झन्डै ४० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।

यस्तो निर्णयले मुलुकलाई अनावश्यक रूपमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार भारतबाट आएर नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएकामध्ये १० वर्षसम्म काम गरेकालाई खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष आधा महिनाबराबरको तलब उपदानस्वरूप दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेकालाई उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष एक महिनाबराबरको तलब र १५ वर्षभन्दा माथि काम गरेकालाई उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष डेढ महिनाबराबरको तलब उपदानस्वरूप दिने निर्णय भएको हो ।

विश्वविद्यालयमा करारमा पढाएकाहरूलाई उपदान दिने सरकारी निर्णयसँगै विद्यालयमा पढाउँदै आएका भारतीय करार शिक्षकले पनि सरकारसँग त्यस्तो सुविधा माग गर्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार भारतबाट नेपालका अन्य विद्यालयमा आएर पढाउने अन्य शिक्षक हजारौँको संख्यामा छन् । बिहीबारको निर्णयपछि त्यस्ता हजारौँको संख्यामा रहेका शिक्षकलाई पनि उपदान दिन सरकारमा दबाब पर्ने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था आए मुलुकले अनावश्यक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।

सरकारको विवादास्पद निर्णयपछि यसैलाई नजिर मानेर नेपाल सरकारका विभिन्न सेवामा करारमा कार्यरत रहँदै आएका कर्मचारीले पनि उपदान माग्न सक्ने देखिएको छ । हाल निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, विभिन्न सार्वजनिक निकाय, संस्थानलगायतमा गरी झन्डै ४० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भारतबाट नेपाल आएर करारमा काम गरेकालाई उपदान दिने सरकारी निर्णयसँगै करारमा रहेका ४० हजार नेपालीले पनि उपदान मागेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको बताए । ‘के नेपालबाट भारत गएर वर्षौंदेखि भारतका विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत रहेका नेपाली दाजुभाइले उपदान मागे भारत सरकारले दिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले प्रश्न गरे । आक्रोशित हुँदै ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रा नेपाली दाजुभाइ भारतमा मजदुरजस्तो भएर रहन बाध्य छन्, तर यहाँ भारतीयलाई पुरस्कार दिइएको छ, त्यही पनि गैरकानुनी रूपमा करारलाई उपदान दिएर ।’

विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आएका ती प्राध्यापकलाई कानुनविपरीत उपदान दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव भने शिक्षा मन्त्रालयले गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति जनाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले करारमा रहेकालाई उपदान दिनु गलत भएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहमति दिएको भन्ने सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको अर्यालले जनाए । ‘तर, भारतबाट विशेष परिस्थितिमा नेपाल आएर सेवा गरेकाले उनीहरूलाई सरकारले विशेष निर्णय गरेर उपदान दिएको हुन सक्छ,’ बजेट महाशाखा प्रमुख अर्यालले भने, ‘यद्यपि करारमा रहेकालाई उपदान दिने भन्ने व्यवस्था कहीँ कतै छैन ।’

 नयाँ पत्रिकामा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।