पाँचथर पूर्वाञ्चलको पहिलो साक्षर जिल्ला घोषित

काठमाडौं १६ साउन/ शिक्षा सुधारको अभियानमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरको अगुवाइमा सम्पन्न साक्षर जिल्ला घोषणा अभियानको पाँच महिनामा ११ हजार चार सय ४१ जना साक्षर भएका छन् । एकजनालाई साक्षर बनाउन ९७ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

गत वर्षको ७ फागुनबाट सुरु भएको अभियानको समापन गत १२ असारमा गरिएको थियो । ९ साउनमा औपचारिक रूपमा पाँचथरलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । पाँचथरलाई पूर्वाञ्चलको पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

सो क्रममा १४ हजार दुई सय २३ निरक्षरमध्ये ९७ दशमलव ४ प्रतिशत साक्षर भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकका लागि थालिएको अभियानले पाँच महिनामा सार्थकता पाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले बताए ।
एक साक्षरले निर्धारित उमेरका अर्का एक निरक्षरलाई अक्षर चिनाउनुपर्ने अभियान चलाइएको थियो । यस क्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख, गाउँ तहका कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यालय प्रमुखलगायतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सभासद् श्रीप्रसाद जबेगूले एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरे । कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार एक निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन ९७ रुपैयाँ खर्च भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । खर्च पाठ्यसामग्रीका लागि मात्रै भएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत युगमणि सवेहाङले भने, ‘परिवारको एक साक्षरलाई अर्का निरक्षरलाई अक्षर चिनाउने जिम्मेवारी दिइएका कारण यो अभियानको लागत अत्यन्तै न्यून रहेको हो ।’

एक निरक्षरका लागि एक साक्षर व्यक्ति खटाएर साक्षर बनाउने अभियानलाई अरू जिल्लाले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । फिदिममा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा कार्यालयले अभियानका क्रममा सहयोग गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलनिकटका शिक्षक संगठन, स्रोतव्यक्ति, गाविससचिवलाई सम्मानसमेत गरेको छ ।

पूर्वाञ्चलमा पहिलो साक्षर जिल्ला बनेपछि पाँचथरले सरकारका तर्फबाट प्रशंसासहित पाँच लाख नगद पुरस्कार पाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका तर्फबाट प्राप्त रकम केन्द्रका उपनिर्देशक प्रेमकुमार भट्टराईले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई प्रदान गरेका हुन् ।

साक्षर घोषणा कार्यक्रममा अभियानको आलोचनासमेत भएको थियो । संघीय लिम्बुवान नेपाल पार्टी, राप्रपा, नेकपा माले, संघीय समाजवादी फोरम नेपाललगायत साना पार्टीका नेताले काम नै नगरी साक्षर घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन । कार्यक्रम यथार्थभन्दा पनि प्रचारमुखी भएको संघीय लिम्बुवान नेपालका जिल्ला सचिव कमलराज नेम्बाङले बताए । उनले भने, ‘कागजी रूपमा मात्रै घोषणा भएको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत दलले घोषणाको स्वागत गरे । जिल्लाका लागि पूर्वाञ्चलमा पहिलो हुनु र देशमा १८आँै स्थानमा आउनु खुसीको विषय भएको ती दलका नेताको भनाइ थियो ।

यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अगुवाइमा जारी शिक्षा सुधार अभियानअन्तर्गत विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । वर्षांैदेखिको खेताला शिक्षक प्रथा पनि सोही अभियानका क्रममा हटेको हो ।

साभार : नयाँ पत्रिका