काठमाडौं १७ साउन /सरकारले कानुनविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय लिएको छ । स्रोतका अनुसार भारत सरकारको दबाबमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । त्रिविमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिँदा १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार मुलुकका कुनै पनि कानुनमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिन लागेको हो । त्रिविमा लामो समयदेखि पढाइरहेका आफ्नो देशका नागरिकले रित्तो हात अवकाश भइरहेको उल्लेख गर्दै भारत सरकारको उच्चस्तरबाट उपदान दिन दबाब आएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा स्थायी कर्मचारीलाई बराबर  ती प्राध्यापकलाई उपदान दिने उल्लेख छ । उनीहरूले पेन्सनको सट्टा  वर्षको हिसाबले एकमुष्ठ उपदान पाउनेछन् । भारत सरकारलाई ‘रिझाउन भएको निर्णय’का कारण मुलुकभर विभिन्न निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण करारका कर्मचारीले उपदान माग्ने र पाउने बाटो खुलेको छ । नपाए सर्वोच्चमा जान सक्ने र भारतीय प्राध्यापकको नजिर देखाएर अदालतले सबैलाई उपदान दिन राज्यको नाममा आदेश दिन सक्ने स्थिति आउने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले विकास बजेट बढाउन र प्रशासनिक खर्च घटाउन कार्यालय सहयोगी, सुरक्षागार्ड र गाडी चालकको सेवा करारमा लिन थालेको छ । भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णयले प्रशासनिक खर्च घटाउन गरेको राम्रो थालनीसमेत अर्थहीन हुने अवस्था आएको छ ।

सरकारी, संस्थान, शिक्षक, विकास समिति र स्थानीय निकायमा गरी झन्डै तीन लाख करार कर्मचारी छन् । तिनलाई उपदान दिँदा राज्यको ढुकुटीबाट बर्सेनि झन्डै ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने जानकारी अर्थका अधिकारीले दिए ।

वर्षको ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा पाँच वर्षमा १ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ । ‘भारतलाई रिझाउने नाममा सरकारले राज्यले थेग्नै नसक्ने यति ठूलो दायित्व निम्त्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ ती अधिकारीले भने ।

कान्तिपुरमा बलराम बानियाँले लेखेका छन् ।