काठमाडौं १७ साउन / सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय (माथेमा) कार्यदलको प्रतिवेदन एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिमा थन्किएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रतिवेदन बुझाएकै दिनबाट त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसविरुद्ध सक्रिय मेडिकल कलेजका सञ्चालकको दबाबमा केही मन्त्रीले प्रतिवेदन समितिमा अड्काएका हुन्।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको तेस्रो दिन असार १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रतिवेदनका सुझाव सार्वजनिक गर्ने र सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लगेको थियो।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस हुनेबित्तिकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सिँचाइमन्त्री एनपी साउदलगायतले प्रतिवेदन राम्ररी नपढी पारित गर्न नसकिने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएपछि अध्ययननिम्ति भन्दै समितिमा पठाइएको थियो। त्यसयता समितिको बैठक बसेको छैन।

मन्त्रिपरिषद स्रोतअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भएकाले प्रतिवेदन पढ्न पाउनुपर्ने माग बैठकमा गरेका थिए। सिँचाइमन्त्री साउदले त प्रतिवेदनले भएका कलेज पनि डुबाउने चाल चालेको विषय बाहिर आएको आरोप लगाएका थिए। उनले प्रतिवेदन नपढी पास गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्तिसमेत जनाएका थिए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनविरुद्ध रहेका कलेज सञ्चालकलाई पटकपटक भेटे पनि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले भने त्यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। उनका तर्फबाट साउद कडा रुपमा प्रस्तुत भएको बुझाइ अन्य मन्त्रीको छ।

यादव र साउद दुवैको गण्डकी तथा युनिभर्सल मेडिकल कलेज सञ्चालक खुमा अर्यालसँग निकट सम्बन्ध रहेको स्रोत बताउँछ। 'मन्त्रिपरिषदमा केही साथीहरुको प्रस्तुति हेर्दा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आफू पनि डुबिन्छ भन्नेजस्तो थियो,' एक मन्त्रीले नागरिकसँग भने, 'उहाँहरु अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेरेको हेर्यैि हुनुहुन्छजस्तो छ, कहिले पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने हो, टुंगो छैन।'

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट उक्त प्रतिवेदनका सुझाव र विश्लेषणको भाग सार्वजनिक गरेर सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लगिएको जानकारी दिए।

'प्रस्ताव गएको हो तर अहिले सामाजिक समितिमा अध्ययन एवं सुझावका लागि भन्दै पठाइएको छ,' उनले नागरिकसँग भने।

प्रतिवेदनमा चलिरहेका कलेजले भर्ना शुल्क ३५ लाखभन्दा बढी लिन नपाउने गरी तोक्न र भर्ना सिट सयभन्दा नबढाउन सुझाव दिइएको छ। मेडिकल माफियाहरू यो शैक्षिक सत्रका लागि भदौबाट भर्ना सुरु हुने भएकाले त्यतिन्जेल भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने चलखेलमा छन्।

उनीहरुले केही मन्त्रीलाई आफ्नो चंगुलमा पारेकाले प्रतिवेदन समितिमै अड्किएको स्रोतको दाबी छ।

अहिले अधिकांश कलेजले ४२ देखि ५२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएर १ सय ५० सिटमा विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए सिट र शुल्क दुवै कटौती हुँदा प्रत्येक कलेजले करोडौं आम्दानी गुमाउनेछन्। त्यही आम्दानी जोगाउन उनीहरु प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्न ठूलो रकम खर्चनसमेत अग्रसर रहेको स्रोत बताउँछ।

सिँचाइमन्त्री एनपी साउदले प्रतिवेदन समितिमा अड्किएको बारे सोध्दा स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। 'यो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई वा सरकारका प्रवक्तालाई सोध्नुस्,' मन्त्री साउदले नागरिकसँग भने, 'मैले मन्त्रिपरिषदमा के बोलेँ भन्ने तपाईंलाई भन्न जरुरी छैन। म कुनै पनि प्रतिवेदनप्रति नकारात्मक छैन।'

स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी भने मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन गलत बाटोबाट पेस भएको भन्दै मुख्य विषयमा प्रतिक्रिया दिन पन्छिए।

'प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ क्याबिनेटमा पेस भएको थियो, त्यो शिक्षा मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्र्थ्यो , सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयो,' मन्त्री अधिकारीले नागरिकसँग भने। आफूले प्रतिवेदनकै सुझावअनुसार मनशायपत्र पाएका कलेज किन्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।

'मैले पेस हुनेबित्तिकै सरसर्ती हेरेँ, त्यसमा ३५ लाख शुल्क तोक्ने सिफारिस र मनशायपत्र पाएका कलेजलाई सरकारले किनिदिने भन्ने प्रस्ताव रहेछ,' उनले भने, 'मैले बजेटको बेला छ, किन्ने निर्णय गरिदिऊँ अर्थमन्त्रीजी, तपाईं आँट्नुस् भनेको, उहाँले अध्ययनका लागि सामाजिक समितिमा पठाऔं भन्नुभयो।'

सक्ने कुरा कार्यान्वयन थालिहाल्न आफूले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको प्रस्टीकरण दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने, 'हामीले त पिजी फ्री र एमबिबिएस भर्नामा एकद्वार गर्ने कुरा कार्यान्वयन थालिसक्यौं। पिजी फ्रीको प्रस्ताव केही दिनमा क्याबिनेट जान्छ। अर्कोलाई कानुन संशोधन चाहिने रहेछ।'

प्रतिवेदन समिति पठाइए पनि त्यसयता बैठक नबसेको उनले स्विकारे। 'म नभएको बेला बसेको भए थाहा भएन, त्यो बैठक बस्यो भने कार्यान्वयनका लागि कुरा उठाउँछु,' उनले थपे, 'कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने कुरै छैन।'

स्रोतका अनुसार कलेज सञ्चालकहरूले शिक्षामन्त्री निकट अर्यालसहित माओवादी र कोइराला परिवारसँग नजिक नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा, नेपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक भोला रिजाल र प्रधानमन्त्री नजिक रहेका नेपालगन्ज मेडिकल कलेज सञ्चालक सुरेश कनौडियालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्ने जिम्मेवारी दिएको उच्च स्रोतले जनायो।

कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा खेमाबाट कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा समेत परेका अर्यालकै प्रभावमा मन्त्री साउद प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्न सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ।

'कम्तीमा तीन साता रोक्न सके यो शैक्षिक वर्षको भर्ना र कोटामा असर पर्दैन, अनि फेरि लबिङ गर्ने समय हुन्छ,' एक सञ्चालकले भने, 'अहिले सामाजिक समितिका मन्त्रीहरु प्रत्येकसँग भेटघाट भइसकेको छ।'

सिट संख्या र शुल्क कटौती सिफारिस कार्यान्वयन हुन नदिन 'लबिङ' मा सक्रिय एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका सदस्यहरुले प्रतिवेदन बुझाइएकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका थिए। प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेतालाई बोलाइएकामा ओली बालुवाटार गएनन्। उनले सोही दिन विभिन्न मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई भक्तपुर, बालकोटस्थित निवासमा भेटेका थिए। ओलीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनेमा ढुक्क हुन कलेज सञ्चालकलाई भनेको स्रोत बताउँछ।

नबोलाइए पनि उक्त कार्यक्रममा बालुवाटार पुगेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रतिवेदनका सुझावप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए। कलेज सञ्चालकहरुले कांग्रेस नेता सशांक कोइरालालाई समेत भेटेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन सहयोग मागेको स्रोत बताउँछ। उनीहरुले प्रधानमन्त्री कोइराला र मुख्य सचिव पौडेललाई समेत भेटेर दबाब दिएका थिए।

एसोसिएसनका अध्यक्ष भोला रिजालले आफूहरुलाई ठूलो आश्वासन प्राप्त भएको नागरिकसँगै स्वीकार गरेका थिए। लगत्तै बैठकमा ओली निकट मानिने स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी प्रतिवेदनविरुद्ध कडा रुपमा उभिएका थिए।

यसअघि, २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा पनि मेडिकल कलेजको शुल्क तोक्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य तीर्थ खनियाँको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सामाजिक समितिमै लगेर थन्काइएको थियो। त्यतिबेला करिब २९ लाख शुल्क तोक्ने सिफारिस गरिएकोमा कलेज सञ्चालकहरुले चलखेल गरेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयन तुहाइदिएका थिए।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध पाँचपटक अनशन बसिसकेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको तेस्रो अनशनकै समयमा सरकारले यस्तो नीति बनाउने सहमति गरेको थियो। पाँचौं अनशन टुंग्याउने क्रममा गत चैत १९ गते सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहीअनुसार कार्यदलले गत असार १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाइए पनि कार्यान्वयन नथालेको भन्दै केसीले फेरि सत्याग्रह थाल्ने अघिल्लो शुक्रबारै दुई साताको अल्टिमेटम दिइसकेका छन्।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।