Edukhabar
मंगलबार, ११ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

उपत्यकाका अब्बल स्कुल

सोमबार, १८ साउन २०७२

काठमाडौं १८ साउन / उपत्यकाका अब्बल स्कुल भन्नासाथ तपाईंको दिमागमा राजधानीमा नाम कमाएका महँगा, ठूला भवनवाला निजी केही स्कुलका तस्बिर झल्किएलान्। होइन, यो उपत्यकाका ती अब्बल स्कुलहरूको चर्चा हो जसले एसएलसीमा निरन्तर अब्बल नतिजा ल्याइरहेका छन्।

उपत्यकाका १४ सरकारी/सामुदायिक स्कुलले यस वर्ष शतप्रतिशत विद्यार्थी राम्रो नम्बरसहित उत्तीर्ण गराए। यसपालि मात्र होइन, यीमध्ये अधिकांश स्कुल पछिल्ला पाँच वर्षयता अब्बल नतिजा ल्याउन सफल छन्।

सरकारी स्कुलको पढाइ राम्रो हुँदैन, नतिजा राम्रो ल्याउन सक्दैनन् भन्ने अभिभावक मानसिकता तोड्न सफल यी स्कुलसँग न पर्याप्त स्रोत, साधन छन् न यिनले चर्काे शुल्क नै उठाउँछन्। अझ ०५७ यता मावि दरबन्दी मिलान नहुँदा कतिपयमा विषयगत शिक्षकसम्म छैनन्। यी समस्या र अभाव बाबजुद सफलताको कडी भने एउटै हो– चुस्त व्यवस्थापन एवं शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको नियमित समन्वय।

थानकोटस्थित मंगलोदय माविबाट २०७१ सालमा ७७ विद्यार्थीले एसएलसी दिएका थिए। सबै उत्तीर्ण भए, ५ जना विशिष्ट, ६० जना प्रथम र १२ जना द्वितीय श्रेणीमा।

मंगलोदयका प्रिन्सिपल लीलानाथ शर्मा सीमित साधन र स्रोत बाबजुद शतप्रतिशत नतिजाको श्रेय स्कुलका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच समन्वयलाई दिन्छन्।

'हाम्रो साझा मिहिनेतले चार वर्षयता अब्बल नतिजा ल्याइरहेका छौं,' उनले भने। उनका अनुसार यस स्कुलले २०६८ मा ९९ प्रतिशत, ०६९ र ०७० मा ९८ प्रतिशत नतिजा ल्याएको थियो। 'बर्सेनि एक–दुई विद्यार्थी नियमिततर्फ एक विषयमा मात्र फेल भए पनि उही वर्ष पूरकमा पास हुन्थे,' प्रिन्सिपल शर्माले नागरिकसँग भने, 'पूरकको समेत गरी बर्सेनि शतप्रतिशत ल्याइरहेका छौं।'

हरेक शनिबार विषयगत रुपमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अभिभावक डाकेर बालबालिकाको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे छलफल गर्नेजस्ता नीति लिएपछि स्कुलले नतिजामा फड्को मारेको उनको अनुभव छ।

बालविकास कक्षादेखि १० सम्म १ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत यस स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी भने ३८ मात्र छ। राहतका ५ र बालविकासका २ गरी थप ८ शिक्षक कार्यरत छन्।

काठमाडौं र धादिङका नौबिसे, छत्रेपौवा, खत्रीपौवा, चित्लाङ, बाँडभन्ज्याङ, दहचोक, सतुंगल, नैकाप, मातातीर्थ, माहदेवस्थानलगायत ठाउँका विद्यार्थी सफल व्यवस्थापन हेरेरै यो स्कुल धाउने गर्छन्।

मंगलोदयले २०५९ देखि शतप्रतिशत नतिजा ल्याए पनि त्यसमा पुरक परीक्षाको नतिजा पनि जोड्नुपर्थ्यो। यस वर्ष भने नियमितबाटै शतप्रतिशत ल्याउन सफल भयो।

स्वयम्भू, बुद्धचोकस्थित युवा सहभागिता माविले पनि ४५ विद्यार्थीलाई एसएलसी उत्तीर्ण गराएर शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्योा यसपालि। प्रिन्सिपल कमलप्रसाद रिमालका अनुसार स्कुलले चार वर्षयता ९४ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नतिजा दिएको छ।

०६८ मा ९६, ०६९ मा ९४ र ०७० मा ९७ प्रतिशत नतिजा ल्याएको यस स्कुलले ती वर्ष पनि पुरक जोडेर शतप्रतिशत नतिजा पुर्याएएको थियो।

साँखुस्थित भगवती माविबाट ३५ विद्यार्थीले एसएलसी दिएकामा शतप्रतिशत पास गराउन सफल भए। प्रिन्सिपल अनुप श्रेष्ठका अनुसार चार वर्षयता स्कुलले ७५ देखि शतप्रतिशत नतिजा ल्याएको छ। २०६८ र ०६९ मा ८० र ७० मा ७५ प्रतिशत नतिजा ल्याएको थियो भगवतीले।

गोकर्ण, सुन्ताखानस्थित सुन्ताखान मावि र गंगबुस्थित जलुपा माविले पनि चार वर्षयता शतप्रतिशत नतिजा ल्याइरहेका छन्।

यसैगरी, स्युचाटारस्थित अमरज्योति उमावि, सोखेलस्थित सेतीदेवी मावि, नक्सालस्थित बहिरा उमावि, केन्द्रीय कारागारस्थित जगन्नाथ मावि र कुलेश्वरस्थित कुलेश्वर माविले यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल छन्।

बालाजुटारस्थित जनजागृति ज्ञानश्री मावि, ज्याबहालस्थित नवयुग मावि, महांकालस्थित महांकाल मावि र बत्तिसपुतलीस्थित मंगलादेवी माविले पनि यस वर्षको एसएलसीमा शतप्रतिशत विद्यार्थी पास गराएका छन्।

युवा सहभागिता माविका प्रिन्सिपल रिमालको अनुभवमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमै लामो समय राखेर सिकाउँदा अब्बल नतिजा आएको हो। 'साप्ताहिक परीक्षा र अभिभावक–शिक्षक तथा विद्यार्थीबीच नियमित अन्तर्त्रि्कया सरकारी शिक्षा सुधारको कडी बन्नसक्छ,' उनले सुनाए।

युवा सहभागितामा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म विद्यार्थीलाई स्कुलमै राखेर पढाइन्छ। शिशुकक्षादेखि १० सम्म ६ सय विद्यार्थी छन् तर शिक्षक दरबन्दी २१ मात्र छ। मावि तहमा विज्ञान र सामाजिक शिक्षक मात्र छन्। 'हाम्रो स्कुलमा माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकसमेत छैनन्,' उनले भने, 'हेडसरमा राम्रो गर्ने इच्छाशक्ति भए अब्बल बन्न सकिन्छ।'

सरकारी शिक्षा सुधार्न हेडसरले चाहे पनि राज्यबाट उचित सहयोग नपाएको भगवती माविका प्रिन्सिपल अनुप श्रेष्ठको गुनासो छ। 'माथि उठ्न खोजेका स्कुललाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी दिन सके सरकारी विद्यालय पनि गुणस्तरीय हुन सक्छन्।'

सुन्ताखान माविका प्रिन्सिपल धु्रवप्रसाद भण्डारीको पनि गुनासो यस्तै छ। उनले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धितर्फ लगानी बढाउनुपर्ने सुझाए। 'सरकारले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने नीति अघि सारे पनि शिक्षक व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान दिएको छैन,' उनले सुनाए, 'हामीले आफ्नै पहलमा दाता खोजेर अंग्रेजी शिक्षक राखेका छौं।' उनका अनुसार यो स्कुलमा मावि तहमा लेखा, जनसंख्या र नेपाली शिक्षकको दरबन्दी छैन।

'सरकारी स्कुलको हेडमास्टर गाडीको ड्राइभरजस्तै हुन्,' प्रिन्सिपल भण्डारीले भने, 'ड्राइभरको सानो गल्तीले ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ।' स्कुलको हेडमास्टरमाथि गुणस्तर सुधारदेखि कुशल व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी हुने औंल्याउँदै भने, 'कुशल नेतृत्व गर्ने हेडमास्टरका स्कुल अब्बल छन्।'

जलुपाका प्रिन्सिपल फणीन्द्र खत्रीको अनुभवमा 'विद्यालय शिक्षासुधारमा बजेट अभावसमेत अर्काे समस्या हो। 'शिक्षकले बर्सेनि शतप्रतिशत नतिजा दिने प्रतिबद्धता गर्छन्। त्यहीअनुसार विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत पढाइको महत्व बुझाइन्छ,'उनले थपे, 'राज्यले हरेक राष्ट्रसेवकको एटिच्युट परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'

अब्बल स्कुलका अभिभावक पनि विद्यालयको नीतिप्रति खुसी देखिन्छन्। 'सरहरुले सातापिच्छे हामीलाई बोलाएर बच्चाको राम्रा–नराम्रा पक्षबारे छलफल गराउनुहुन्छ,' युवासहभागिताकी अभिभावक लीला जोशीले नागरिकसँग अनुभव बाँडिन्, 'हामीलाई बच्चाप्रति घरमा पनि जिम्मेवार हुन सिकाउनुहुन्छ।'

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिनेशकुमार श्रेष्ठले २०७१ सालको एसएलसी परीक्षामा १ सय ६६ सरकारी माविले सहभागिता जनाएकोमा १४ ले शतप्रतिशत पास गराएको बताए। उनका अनुसार २०७० मा यो संख्या १० थियो।

०५७ देखि नै मावि तहमा शिक्षक दरबन्दी नथपिएकाले सरकारी स्कुलमा विषयगत शिक्षक अभाव रहेको उनले स्विकारे। 'नाजुक भौतिक अवस्था र विषयगत शिक्षक अभावमा समेत यी विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याएका छन्,' उनले भने। यस्ता स्कुललाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम जिल्लाले तय गर्ने उनले जनाए।

मंगलोदयका प्रिन्सिपल शर्मा विद्यार्थीलाई नियमित कक्षा र गृहकार्यले समेत सिर्जनात्मक बनाउने बताउँछन्। हरेक साता हुने परीक्षाले विद्यार्थीमा परीक्षाको त्रास हटाएर अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्दा नतिजा अब्बल आएको उनको अनुभव छ।

'सरकारी स्कुलको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न ५० प्रतिशत हेडमास्टरको योगदान हुन्छ,' उनले भने, 'बाँकी ५० प्रतिशत योगदान शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय प्रशासनको।'

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।

प्रतिक्रिया