काठमाडौं १९ साउन / सरकारले खुला शिक्षा प्रणालीबाट उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान गराउन खुला  विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको खुला विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा पेस भइसकेको छ । खुला विश्वविद्यालय गैरआवासीय नेपाली संघ -एनआरएनए) को आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक सहकार्यमा स्थापना हुन लागेको हो । सरकारको चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत लगानी हुने गरी यो विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय नहुँदा विद्यार्थीहरू विदेशी खुला विद्यालयमा पढदै आएका छन् । विधेयकमा खुला विश्वविद्यालमा कुन-कुन संकाय रहने भन्ने उल्लेख छैन । कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्याका आधारमा संकाय निर्धारण गरिने भएको छ । त्यस्तै शिक्षण पद्धति र शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्यांकन पनि तोकिएको छैन ।

खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन भएको ३ वर्षपछि विधेयक पारितका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउन खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 यो विश्वविद्यालयको संगठनमा अरूभन्दा बढी आधारभूत र अध्ययन केन्द्र थप गरिएको छ । आधारभूत केन्द्रले पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान, विद्यार्थीसँग सम्पर्क र परामर्श गर्नेछ । त्यस्तै सरकारको स्वीकृत लिई नेपालबाहिर अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

 पदाधिकारीमा सह-उपकुलपतिको व्यवस्था गरिएको छैन । विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डिन तथा निर्देशक रहने व्यवस्था छ । अन्य विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था भए पनि यसमा शिक्षामन्त्री कुलपतिका रूपमा रहनेछन् । सभामा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष वा उनले तोकेको संघको प्रतिनिधि र उद्योगपति, व्यापारी, चन्दादाता, समाजसेवीको प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न शिक्षा सचिव, सभाका सदस्य र प्राध्यापक रहेको समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्राध्यापन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको शिक्षाविद् मध्येबाट उपकुलपति सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राज्ञिक परिषदको अध्यक्षता शिक्षाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । परिषदले पाठ्यभार हस्तान्तर -क्रेडिट ट्रान्सफर) र पाठ्यभार सञ्चय -क्रेडिट एक्युमुलेसन) सम्बन्धी कामसमेत तोकेको छ ।

खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण्ा गर्न ०६९ जेठ ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास समिति गठन गरेको थियो । ९ सदस्यीय विकास समितिका सदस्यमा अर्थ सचिव, शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र ४ मनोनीत सदस्य छन् ।

खुला विश्वविद्यालयलाई सहयोग पुर्‍याउन एनआरएनएले जेठ २७ गते ०६९ मा शिक्षा मन्त्रालय र ०६९ भदौ १५ मा विकास समितिसँग सम्झौता -एमओयू) गरेको थियो ।

कान्तिपुरमा खबर छ ।