काठमाडौं २० साउन / चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठिन उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारलाई नेपालमा मेडिकल तथा डेन्टल कलेज भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा हुनुपर्ने र कुनै पनि विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत सामाजिक समितिको बैठकले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा चिकित्साशास्त्रको शुल्क निर्धारण, अस्पताल तथा मेकिडल कलेजको भौतिक पूर्वाधार, स्नातककोत्तर तथा विशेषज्ञतासम्बन्धी अध्ययनको व्यवस्थालगायत विषयमा सुझाव दिइएको छ।
 
प्रतिवेदनले एमबीबीएसलाई चरणबद्ध तिर्ने गरी ३५ लाख, बीडीएसलाई १८ लाख, स्नातकोत्तर तहमा बढीमा ४० लाख रुपैयाँमात्र तोकेको छ । तर समितिले उक्त प्रतिवेदनको सुझावमाथि छलफल गरी ३० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिलाई दिएकाले तत्कालै कार्यान्वयनमा नआउने संकेत देखिएको छ।
 
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धका लागि आसयपत्र (लेटर अफ इन्टेन) नदिन पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।
 
प्रतिवेदनअनुसार एक सय र तीन सय बेडको पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्। प्रतिवेदनमा सञ्चालनका लागि पहिले नै आसयपत्र पाइसकेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण रोक्न सिफारिस गरिएको छ।
 
प्राथमिकता तोकेका क्षेत्र र स्थानमा सञ्चालन हुन चाहने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट) उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक विकास क्षेत्रमा चिकित्साशास्त्र स्नातक तहको कार्यक्रमसहित कम्तीमा एकएकवटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने, आगामी दिनमा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने र यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।'

     प्रतिवेदनले  एमबीबीएसलाई ३५ लाख, बीडीएसलाई १८ लाख, स्नातकोत्तर तहमा बढीमा ४० लाख रुपैयाँ शुल्‍क तोकेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाइने छैन। अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
 
एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाउने र यसअघि स्थापना भइसकेका कलेजलाई सञ्चालनमा रोक लगाइने छैन। न्युनतम सिट संख्या ५० का लागि लगातार दुई वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्ने, एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय परीक्षाको व्यवस्था गर्ने, प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत कायम गर्ने, विदेशी विद्यार्थीको हकमा राष्ट्रिय परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
 
त्यस्तै प्रत्येक मेडिकल वा डेन्टल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा वार्षिक रूपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा बढी एक सयजना तथा डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जनामात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने, सार्वजनिक कलेजमा स्नातकोत्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्नेलगायत सुझाव पनि दिइएको छ।
 
पेसागत दक्षता, प्रमाणित व्यवस्थापकीय दक्षता, सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई मात्र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूको नेतृत्वमा चयन गर्न, टे«ड युनियनहरूको औचित्यमाथि बहस गर्न, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न, नेपाल मेडिकल र आयुर्वेद काउन्सिलको पुनर्संरचना र पुनर्परिभाषित गर्न पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ।
 
फार्मेसी कलेजहरूको गुणस्तमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, ल्याब असिस्टेन, अहेवलगायत प्राविधिक एसएलसीलगायत सबै तहका कार्यक्रमलाई नयाँ सम्बन्धन नदिन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखेकी छन् ।