काठमाडौं २० साउन / सरकारले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी अध्ययन–विश्लेषण गर्न भन्दै पन्छ्याइदिएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चौतर्फी दबाब परिरहेका बेला

निजी कलेज सञ्चालकहरूको चलखेलपछि मन्त्रिपरिषदअन्तर्गत सामाजिक समितिमा एक महिना थन्किएको उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका नाममा अर्को एक महिनाका लागि पन्छाइएको हो।

मन्त्रिपरिषद मातहत समितिको महिनादिनपछि मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने) को संयोजकत्वमा अर्थ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सचिव सदस्य रहेको उपसमिति बनाउँदै अध्ययनमा पठाएको हो।
'३० दिनभित्र अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरी,' समितिको मंगलबारको निर्णयमा उक्त समितिलाई कार्यादेश तोक्दै भनिएको छ, 'आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी समितिसमक्ष पेस गर्ने।' समितिले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनले दिएका सुझावमध्ये प्रमुख शुल्क ३५ लाख तोक्ने र सिट संख्या सयभन्दा बढाउन नदिने निर्णयप्रति असहमत कलेज सञ्चालकले प्रतिवेदनै तुहाउने खेलमा सक्रिय छन्। उनीहरु भदौसम्म कार्यान्वयन रोकेर यो वर्षको भर्ना पुरानै शुल्क र सिटमा कायम गराउने प्रपञ्चमा छन्।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयअनुसार उनीहरु सफल भएका छन्। किनकि समितिले रिपोर्ट दिएर कार्यान्वयनमा लैजाँदासम्म यो शैक्षिक वर्षको भर्ना सकिइसक्छ।

उच्चस्रोतका अनुसार कलेज सञ्चालकहरुकै योजनाअनुसार यस वर्षको भर्ना पनि सकिने र नयाँ सरकारसमेत गठन भइसक्ने आशामा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन यस्तो चलखेल भएको हो। यस निर्णयसँगै माथेमा प्रतिवेदन तत्काल लागू हुने सम्भावना टरेको छ।
सरकारले गत चैतमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको पाँचौँ अनशन क्रममा भएको प्रतिवेदन लागू गर्ने सहमतिअनुसार माथेमा प्रतिवेदन बुझेर समितिमा छलफल र निर्णयका लागि पठाएको थियो।

कार्यदल संयोजक एवं शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाले सरकारको निर्णयले आफूहरु सशंकित भएको बताए। उनले प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने र कार्ययोजना बनाउने भन्ने कुरा नराम्रो नभए पनि त्यसका लागि दिइएको समय बढी भएको बताए।

'एक महिना भइसक्यो, अब फेरि एक महिना समय बढी भयो,' उनले नागरिकसँग भने, '१० दिनसम्म दिएको भए पुग्थ्यो होला।'
उनले आफूहरुले प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि करिब चार महिना सरोकारवालासँग छलफल गरेकाले फेरि त्यही समूहसँग छलफल गर्न महिना दिन लिन नहुने बताए। प्रतिवेदन लागू गर्न सरकार सधैँका लागि भाग्न नसक्ने उनको भनाइ दियो।
'यो समयले मागेको कुरा हो, एक/दुईपटक पन्छाएर हुन्न,' उनले भने, 'सुरुमा लागू गर्न डराउनु स्वाभाविकै हो तर नगरी सुख हुन्न।'
माथेमा कार्यदलले गत असार १४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेकै दिनदेखि कार्यान्वयन रोक्न उत्रिएका कलेज सञ्चालकले 'राजनीतिक लबिङ' थालेका थिए।

मन्त्रीहरुबाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन समितिमा अड्काइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको समेत दबाबमा मंगलबार सामाजिक समिति बैठक बोलाइएको थियो। समितिमा पनि अधिकांश मन्त्रीले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने आवाज उठाएको स्रोत बताउँछ।

यसअघि, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पुगेको थियो। प्रस्ताव पेस हुनेबित्तिकै स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सिँचाइमन्त्री एनपी साउद, गृहमन्त्री वामदेव गौतमलगायत मन्त्रीले प्रतिवेदनै नपढी पास गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति जनाएपछि अध्ययनका लागि भन्दै सामाजिक समिति पठाइएको थियो।

लगत्तै समितिमा रहेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर निजी कलेजका सञ्चालकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए चलिरहेका कलेजसमेत डुब्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरुले प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्न मन्त्रीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको स्रोत बताउँछ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध पाँचपटक अनशन बसिसकेका डा. केसीको तेस्रो अनशनकै समयमा सरकारले यस्तो नीति बनाउने सहमति गरेको थियो। सरकारले त्यतिबेला नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन बन्द गर्ने सहमतिसमेत गरेको थियो। बीचैमा सम्बन्धन खोलेपछि पुनः डा. केसी अनशन बसेका थिए। पाँचाँै अनशन टुंग्याउने क्रममा गत चैत १९ गते सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यहीअनुसारको कानुन नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने सहमति गरेको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन माग राख्दै डा. केसीले अघिल्लो शुक्रबार दुई साताको अल्टिमेटमसमेत दिइसकेका छन्। अल्टिमेटम २२ गते सकिँदैछ।

मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिमा सदस्य रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यन्वयनकै निर्णय भएको बताए। उनले कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन समिति बनाइएको बताए।
'यो कार्यान्वयनकै लागि हो,' उनले भने।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।