- नवीन शर्मा / कुनै पनी संघ संस्थाको उन्नति प्रगति संस्थाको नेतृत्वको क्षमता, इमान्दारी र जिम्मेबारी बोधमा निर्भर रहन्छ। त्यस्तो क्षमतावान्, इमानदार र जिम्मेवार नेतृत्वको छनोट हाम्रो देशमाजस्तो 'राम्रोभन्दा हाम्रो' छान्ने प्रक्रियाबाट होइन वैज्ञानिक, प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र हुनसक्छ।। नेपालको राजनितिमात्र होइन हरेक क्षेत्र यस्तै 'राम्रोभन्दा हाम्रो' छान्ने रोगबाट ग्रस्त भएकैले दिनानुदिन धराशायी बन्दै गएका छन्।
नेपाल पछि पर्नुको कारण खराब नेतृत्वनै हो भनेर ठोकुवा गर्न अब कुनै तथ्य र तर्क अनि परिस्थितिको सहायता लिइरहनु पर्दैन।

देश विकासमा देशको शिक्षा प्रणाली र त्यसले उत्पादन गर्ने शैक्षिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण र अपरिहार्य हुन्छ। विडम्बना, नेपालमा भने यस प्राकृतिक सिद्धान्तविपरीत देशको अधोगति शिक्षित र कुलिन वर्गबाट मात्र भएको छ। शासन सत्तामा सदैव त्यही वर्गको पहुँच र प्रभुत्व छ र देशको विकासको दुरावस्था सबैका सामु छर्लङ्गै छ। विश्वविद्यालयहरू पनि यसको अपवाद हुन नसक्नु थप दुर्भाग्यको विषय हो।

देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको छनोट हुन लागेको छ। नेपालका विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोट कसरी हुन्छ भन्ने यस विषयमा थोरैमात्र चासो राख्ने सबैलाई थाहै छ। भनाइ र ऐन नियममा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र प्राज्ञिक थलो भए पनि व्यवहारमा यो सधैँ नै शासक वर्गको नियन्त्रणमा रहने गरेको छ। विश्वविद्यालयमा शासकीय नियन्त्रणको थालनी सर्वप्रथम विश्वविद्यालयको कुलपतिको व्यवस्थाबाटै हुन्छ। राजनीतिक काममै व्यस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुन किन जरुरी भयो?

निरंकुशकालमा त भयो भयो तर प्रजातान्त्रिक शासनकालमा पनी विश्वविद्यालयको कुलपति पद स्वतन्त्र बुद्धिजीवीमा किन जान सकेन? अन्यथा अर्थ नलागोस्, प्राज्ञिक विमर्शको थलो हुने विश्वविद्यालय औपचारिक शिक्षा पनि हासिल नगरेका व्यक्तिको नियन्त्रणमा पनि जानसक्ने (किनभने नेपालमा राजनितिकर्मीको योग्यता त तोकिएको छैन ) अवस्था हुनु आफैमा लज्जास्पद र निरंकुश मानसिकताको द्योतक हो।

कुलपतिको पदलाई आलंकारिक मानेर कार्यकारी अधिकारीका रूपमा उपकुलपति पदलाई लिने हो भने पनि हालसम्मका उपकुलपतिको नियुक्ति प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपद्वारा हुने र केही अपवादलाई छाडेर त्यसरी नियुक्त भएका उपकुलपतिहरूको कार्यसम्पादनको स्तर चर्चा नै गर्न नहुने गरी कमजोर रहेको यहाँ लेखिरहनु पर्दैन। साथै शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार पनी भागबन्डामै नियुक्त हुने हुँदा उनीहरु उपकुलपतिप्रति नभएर आआफ्ना दलका नेताप्रति नै उत्तरदायी हुन्छन्।

अझ पछिल्लो समयमा आएर त नियुक्तिमा गरिने आर्थिक चलखेल र त्यसको पूर्तिका लागी विश्वविद्यालयमा हुने आर्थिक हिनामिनाका बारेमा भ्रष्टाचारको सन्देहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर कारबाही गरेको छ। अझै अगाडि बढेर केही समय पहिले मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको चलखेलको बिरोधमा भएका अनसन, हडताल र विभिन्न सम्झौताले पनि त्रिविको दुरवस्थालाई छर्लङ्गै पारेका छन्। यसमा नियुक्ति गर्नेको मात्र दोष नभएर नियुक्त भएर जाने पदाधिकारीको जिम्मेवारी र नैतिकताको पनि भूमिका हुन्छ तर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन सकियो भने गलत र 'राम्रा होइन हाम्रा' मान्छेको छनोटबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गरेर अझैपनी प्राज्ञिक मर्यादाको स्थल बनाउन सकिन्छ।

पंक्तिकार अध्ययनरत ताइवानको नेसनल चुङ्ग सिङ्ग विश्वविद्यालयमा हालै नेपालको कुलपतिजस्तै सभापति पदमा नयाँ व्यक्तिको छनोट भएको छ। यहाँ कुलपति, उपकुलपति, शिक्षध्यक्ष, रजिष्ट्रार नभएर सभापति र सभापतिद्वारा छानिएका उपसभापतिहरू द्वारा कार्यसम्पादन गरिन्छ। यहाँका सबै विश्वविद्यालय स्वतन्त्र छन् र नेतृत्व छनैाट प्रक्रिया पनि पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक र एकै किसिमको छ। आफ्नो देशका विश्वविद्यालयको बेथिति देखेर वाक्क भएका बेला यहाँको नेतृत्व छनोट प्रक्रियाका बारेमा चासो रहनु स्वाभाविकै थियो। फलस्वरूप, पंक्तिकारले सभापतिको पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर असफल भएका प्राध्यापकसँग समेत विशेष समय लिएर छनोटको प्रक्रियाका बारेमा जनाकारी हासिल गरेको थियो।

विश्वविद्यालयमा प्रत्येक वर्ष चुनावद्वारा एक सय आठ सदस्यीय विश्वविद्यालय सभा गठन हुन्छ। त्यसमा अन्ठानब्बे जना विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले आफूमध्येबाछ छान्छन् भने दस जना विधार्थीबाट चुनिन्छन्। स्मरण रहोस्, हाल यस विश्वविद्यालयमा झन्डै आठ सय प्राध्यापक र पन्ध्र हजार जति विद्यार्थी छन्। विश्वविद्यालयको सभापति छनोटका लागि विश्वविद्यालय सभाले आफूमध्येबाट नौ जना र विश्वविद्यालयभन्दा बाहिरका प्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू नौ जना चुनावका माध्यमबाट छनोट गर्छ भने सरकारबाट तीन जना मनोनीत हुन्छन्। यसरी जम्मा एक्काइस जनाको सभापति छनोट समिति निर्माण हुन्छ। यस छनोट समितिले सभापतिको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा पनि ६ महिना पहिले निश्चित योग्यता निर्धारण गरी व्श्विव्यापीरूपमा सभापति पदका लागी आवेदन आह्वान गर्छ। आवेदनको म्याद सकिएपछि उमेदवारको योग्यता छानबिन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिन्छ।

तत्पश्चात सो नामावलीमाथि विश्वविद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राध्यापकलाई मतदानको अवसर प्रदान गरिन्छ र मतदानमा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उमेदवारहरू दोस्रो चरणको प्रतिष्पर्धामा संलग्न हुन पाउँछन्। दोसा्रे चरणमा प्रवेश गरेका उमेदवारले आफू सभापतिका लागि छनोट भएमा विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्ययोजनासहित छनोट समिति समक्ष आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्छन्। प्रस्तुतिपश्चात् तत्कालै सो एक्काइस सदस्यीय छनोट समितिले गोप्य मतदान गरी नयाँ सभापति छनोट गर्छ। समितिका सदस्यले उमेदवार सबैलाई मत दिन पाउँछन् र छनोट हुन उमेदवारले सबैभन्दा बढी तर कम्तीमा पनि समितिका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ। पहिलो चरणमा पचास प्रतिशत मत नआए सबभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीच पुनः मतदान हुन्छ।

यसरी चुनिएका सभापतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। सभापतिले आवश्यकताअनुसार तीन वा चार जना उपसभापति मनोनीत गरी प्रशासन, विकास र अनुसन्धान, मानवस्रोत संशाधन, बाह्य सम्पर्कलगायत अन्य आवश्यक विधाको जिम्मेवारीसहित अख्तियार प्रत्यायोजन गर्छ। विश्वविद्यालयको नियम (कुनै विश्वविद्यालयमा दुई वा कुनैमा तीन) र सभापतिको उमेर हेरी सभापतिले बढीमा तीन कार्यकालसम्म सेवा गर्न पाउँछ। विश्वविद्यालय सभाको दुई तिहाइ संख्याले अबिश्वासको प्रस्ताव पारित गरी सभापतिलाई पदमुक्त गर्न सक्छ तर चयन भएको कम्तीमा एक वर्षसम्म त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। दोस्रो कार्यकालका लागि निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय पनी विश्वविद्यालय सभाले नै गर्छ तर आफू दोस्रो कार्यकालको लागि इच्छुक भए नभएको जानकारी सभापतिले कार्यकाल सकिनु ६ महिना अगावै विश्वविद्यालय सभालाई दिनुपर्छ।

यसरी चुनिएको सभापति आफ्नो कामका लागि पूर्ण स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुन्छ, कहीँ कतै पनी सरकारको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव हुँदैन। आफ्नो देशमा एक पटक पदमा पुगेपछि सकेसम्म पदबाट हट्न नचाहने संस्कार देखेको पंक्तिकारले सभापतिको दोस्रो कार्यकालको चाहना र हालसम्म विश्वविद्यालयमा भएको रेकर्डका बारेमा कौतुहल राख्दा त्यो विषय सभापतिको आत्मूल्याङ्कनमा भर पर्ने र त्यस्तो मूल्याङ्कन सामान्यत जनसाधारणको भन्दा खासै भिन्न नहुने गरेको थाहा पाएको थियो। सभापतिले चाहे पनि विश्वविद्यालय सभाकोे दुई तिहाइ संख्यालाई चित्त नबुझेमा म्याद थप नहुने गरेको उदाहरण पनि रहेछ।

राजनीतिक भागबन्डा र कृपामा छनोट हुने विडम्बनाबाट मुक्त भएर माथि उल्लेखित वा त्यस्तै प्रक्रियाबाट नेतृत्व छनोट हुने चलन हाम्रो देशमा पनि विकास गर्न सके हाम्रा विश्वविद्यालय फोहोरी राजनीतिबाट मुक्त भएर विशुद्ध प्राज्ञिक विमर्शको थलो हुन सक्थे कि? यद्यपि, खाँचो भने सुधारका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताकै छ। दुर्भाग्य, देशमा त्यसैको सबैभन्दा अभाव छ।

साभार : नागरिक