विहीबार, २१ साउन २०७२
काठमाडौं २१ साउन / प्रा.डा.गोविन्द केसीले सरकारबाट अझै आफ्ना कुनै माग पूरा नभएकाले पूर्वघोषणाअनुसार आन्दोलन हुने बताएका छन् । सरकारले चार महिनाअघिको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नगरेपछि डा.केसीलाई छैटौं पटक आमरण अनशन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ।
पछिल्लो पटक पाँचौं आमरण अनशनको १२ औं दिन सरकारले डा.केसीका माग सम्बोधन गर्ने लिखित सम्झौता गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा र सेवामा आम नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्न लागिपरेका डा.केसीले सरकारद्वारा करपूर्वक माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको अवस्थाले मात्र आफ्नो आन्दोलनको निर्णय नबदलिने उल्लेख गरे ।
माथेमा प्रतिवेदन कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा.केसीले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले व्यापक जनदबाबका कारण एक महिनापछि माथेमा प्रविदेन सार्वजनिक गरेर हामीलाई बेकुफ बनाउने प्रयास गरेको छ । ‘मेरो आन्दोलनको कार्यक्रममा कुनै हेरफेर भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अझसम्म मेरो कुनै पनि माग पूरा गरेको छैन ।’
डा.केसीले साउन २२ सम्म माग पूरा नभए पुन: छैटौं पटक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउँदै आएका छन् । उनले दिएको समयसीमा शुक्रबार सकिन लागे पनि हालसम्म सरकारले चासो देखाएको छैन । गलत सरकारी नीति, माफियागिरीले गर्दा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा क्षेत्र महँगो, गुनस्तरहीन र सहर केन्द्रित हुन लागेको गुनासो गर्दै डा.केसी भन्छन्, ‘हालकै स्थिति रहे चिकित्सक र बिरामीको अनुपात सहरमा बढ्छ तर गाउँमा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।
‘भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कहिल्यै पनि कारबाही भएन, हालसम्म माग कायमै छ,’ आफूले पहिलो पटक राजनीतिक भागबन्डाविरुद्घ र भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित आमरण अनशन गरेको सम्झँदै उनी भन्छन् ।
संस्थानहरूमा राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्ने परम्परा रहेकै कारण भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाइरहेको डा. केसीको टिप्पणी छ । उनका अनुसार सबै राजनीतिक दल भागबन्डाको खेलमा संलग्न भएकाले मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरू धराशायी भइरहेका छन् ।
‘३ करोड नेपालीको हितभन्दा यिनीहरूले माफियाको हितमा काम गर्दा चिकित्सा सेवा र शिक्षामा हालको दुर्गति आएको हो,’ डा. केसीले थपे ।
कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया