काठमाडौं २२ साउन / बेलैमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा शिक्षा मन्त्रालयमा उपसचिवहरूको भीड लागेको छ। दुई वर्षअघि १ सय ३९ उपसचिव रहेको शिक्षामा हाल ४ सय ८४ जना उपसचिव छन्।
तल्लो तहका धेरै कर्मचारी एकैपटक उपसचिव पदमा बढुवा भए पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमै समस्या भएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले नै स्विकारेका छन्। उपल्लो स्तरका कर्मचारी धेरै हुँदा मन्त्रालयले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम समयमै गर्न नसकेको उनीहरूले बताए।

दुई वर्षअघि निजामती सेवा ऐन २४ (घ) अन्तर्गत (पुरानो व्यवस्था) शिक्षा मन्त्रालयका धेरै कर्मचारी एकैपटक उपसचिव पदमा बढुवा भएका हुन्।

'शिक्षा मन्त्रालयमा संरचना पुरानै छ। संगठनको विस्तार पनि भएको छैन,' एक उपसचिवले भने, 'उपसचिव धेरै भए। समायोजनै गरिएन। सबै हाकिम भएपछि मन्त्रालयको कामकारबाही व्यवस्थापनमै चुनौती थपिएको छ।'

दुई वर्षअघि शिक्षा प्रशासन सेवातर्फ १ सय ३९ उपसचिवको दरबन्दी हुँदा मन्त्रालयमा १३ वटा शाखा थिए। तर, निजामती सेवा ऐन २४ (घ) अनुसार स्वतः बढुवा भएपछि दरबन्दी ४ सय ८४ पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका सामान्य प्रशासन तर्फका सहसचिव मुकुन्द निरौलाले जानकारी दिए। 'अहिले मन्त्रालयमा उपसचिवहरू थुप्रिएका छन्,' उनले भने, 'शाखा पनि अनावश्यक रूपमा थपेर ३३ वटा पुर्या्इएको छ। यसले शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक भार थपेको छ।'

हाल मन्त्रालयको मातहत निकायमा फाइलिङ गर्ने, दर्ता चलानी, चिठी लेख्ने जस्ता टेबलमा काम गर्ने कर्मचारी नभएको र बढुवा भएका उपसचिव सबै समान तहको भएकाले एकअर्कालाई समेत नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको निरौलाले बताए।

'शिक्षा मन्त्रालयमा हाल २ सय उपसचिव आवश्यकताभन्दा बढी छन्,' सहसचिव निरौलाले नागरिकसँग भने, 'हाकिम बढी भए उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। त्यसैले उपसचिवहरू मन्त्रालयमै थुप्रिएका छन्।'

उनले सरकारले आवश्यकभन्दा बढी उपसचिवलाई अन्य मन्त्रालयतिर पदपुर्ति गर्न सके शिक्षाको आर्थिक भारसमेत कम हुने र कामकारबाही प्रभावकारी हुने बताए। 'शिक्षा क्षेत्रका बढी उपसचिवलाई नगर शिक्षाको अवधारणाअनुसार नगर शिक्षा अधिकारी बनाएर व्यवस्थापन गर्दा शैक्षिक क्षेत्रका विकृतिसमेत न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो,' उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव भने २२ जना छन्। अन्य मन्त्रालयमा त्यति सहसचिव हुँदा ६० जनासम्म उपसचिव हुन्छन्। 'प्रशासन मन्त्रालयतिर एक सहसचिवको मातहतमा ५ देखि ६ जनासम्म उपसचिव हुन्छन्। तर, शिक्षा मन्त्रालयमा एक सहसचिवको मातहतमा २५ जना उपसचिव छन्,' शिक्षा उपसचिव देवकुमार बरालले भने, 'एउटै शाखामा उपसचिव थुप्रिँदा कामको बाँडफाँटमै चुनौती छ।'

विद्यालय निरीक्षक, शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायकको काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएकै कारण शिक्षामा विद्यालय तहदेखि उच्चा शिक्षा तहसम्म विकृति बढिरहेको उपसचिव बरालको भनाइ छ।

'सबै मन्त्रालयले समयअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरे,' उनले भने, 'तर, शिक्षा मन्त्रालयले एक दशकदेखि सर्वेक्षण गर्न नसक्दा विकृति थपिँदै गएको हो।'

उनले मन्त्रालयको कामकारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन शुक्रबार शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवसँग आग्रह गर्ने जानकारी दिए। 'उपसचिव व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव तथा सचिव लगायतका सरोकारवालाबीच पाँचपटकसम्म छलफल भइसकेको छ,' उनले भने, 'तर, हालसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।'

समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपसचिवहरूको वृद्धिविकाससमेत रोकिएको छ। पहिले एउटा जिल्लामा १ उपसचिव रहने गर्दथे भने हाल ७ जनासम्म छन्। यसले जिल्लामा समेत कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पारेको छ। 'कतिपय जिल्लामा शाखा अधिकृत, चिठी लेख्ने, प्राविधिक सहायक, विद्यालय निरीक्षकसमेत छैनन्,' बरालले भने, 'यसले निकट भविष्यमा शिक्षा क्षेत्रमै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।'

उनका अनुसार २०४९ सालमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी वृद्धि हुने गरी शिक्षा प्रशासनको संरचना अद्यावधिक गरिएको थियो। २०६१ भदौ १९ गते पुनःसंरचना त गरियो, तर कर्मचारी संख्यामा खासै फेरबदल भएन जसले गर्दा पछिलोपटक २४ (घ) १ बढुवा व्यवस्थापनपछि संगठन संरचना, पद सोपान अनुपात र कार्य जिम्मेवारी असन्तुलित र बोझ हुन पुगेको हो।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन्  ।