काठमाडौं २३ साउन / कुनै समय यस्तो थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीविरुद्ध दैनिक मुद्दा दायर गर्थ्यो । तिनमा अधिकांश शिक्षाका थिए । त्यसैमा परेका २० जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई गत जेठ र असारभित्र विशेष अदालतले पालैपालो सफाइ दियो । निलम्बनमा परेर पुनर्बहाल भएका तीमध्ये तीन जनाको ‘पोस्टिङ’ भए पनि बाँकी १७ उपसचिव अचेल शिक्षा मन्त्रालयमा हाजिर गर्छन् । वल्लोपल्लो कोठा चहार्छन्, दिन काटेर जान्छन् ।

सर्लाही पकडी सिमरा–९ को सामुदायिक विद्यालय र धनकौल–८ को जनता प्राविका नाममा बजेट निकासा गरेको अभियोगमा जिशिअ रामकुमार विश्वकर्मा, महेन्द्र महतो, सुकदेव सापकोटा, रामविनोद राय यादव, हेमन्तकुमार सिंहलगायत २० जनाविरुद्ध आयोगले २०७१ जेठ ८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । मुद्दा दायर गर्दा विक जिशिअ थिए । उनीहरूले सञ्चालनमै नरहेको विद्यालयलाई बजेट निकासा दिएको भन्ने अभियोग थियो । अख्तियारले उनीहरूमाथि १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

विशेष अदालतको गत जेठ दोस्रो साताको फैसलाले आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रमाण नपुग्ने ठहर गरिदियो । उनीहरूको जस्तै सप्तरीको गम्हरिया–४, पट्टीप्रवाहामा रहेको राष्ट्रिय प्राविमा २०६४ देखि ४ वर्षसम्म निकासा दिएको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू केदार तिवारी, शत्रुघन यादव र दोलराज पाण्डेसहित १४ विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लगाएर २०७१ वैशाख अन्तिममा मुद्दा दर्ता भयो । १४ जनाविरुद्ध ४९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०६८/६९ सम्म भौतिक संरचना निर्माण, विद्यालय भवन मर्मत, कम्प्युटर खरिद, समुदाय व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, खाजा वितरणलगायत विषयमा रकम निकासा दिँदा झुटा विवरण तयार गरी निकासा लिने दिने गरेको अख्तियारको माग दाबी थियो । आयोगले लगाएको अभियोग प्रमाण नपुगेको भन्दै तिवारीलाई गत जेठ २६, पाण्डे र यादवलाई असार १४ मा विशेष अदालतले सफाइ दियो ।

विश्वविद्यालयहरूका मुद्दालाई पनि अदालतले सफाइ दिँदै गएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराईसहित २४ जनालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा २०७१ कात्तिक ११ मा मुद्दा चलायो । विद्यार्थीलाई चन्दा दिएको, भवन बनाउन ढिलो गर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना नतिराएको, ५० हजार घूस लिएर विज्ञानको शिक्षक राखेको, बन्द हुँदा आफ्नो गाडी नचलाएर ट्याक्सी चढी विश्वविद्यालयको पैसा खर्च गराएको, परीक्षा हुँदा तीन महिना अतिरिक्त पैसा लिएको, इन्धन खर्च बढी गराएकोलगायत १३ शीर्षकमा तीन करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो ।

प्रमाण मेटाउने आशंकामा उनीहरूलाई अख्तियारले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पहिलो सुनुवाइमै विशेष अदालतले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई थुन्न नपर्ने र धरौटी पनि लिन नपर्ने’ भन्दै साधारण तारेखमा छाडेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले बिनाधरौटी छाड्ने विशेषको आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

अभियुक्तहरूलाई धरौटी लिनुपर्ने माग दाबीसँग सर्वाेच्च पनि सहमत हुन सकेन । उसले मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी नै भएको र विशेषले गरेको सुरुवाती आदेश मिलेकै देखिएको भन्दै सदर गरिदिएको थियो । आयोगले लगाएको अभियोग प्रमाणहीन र अविश्वसनीय भएको निष्कर्षसाथ विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्य न्यायाधीशहरू भूपेन्द्रप्रसाद राई र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको सोमबार बसेको इजलासले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको हो ।

तराईका आठ जिल्लाका शिक्षा अधिकारीलाई भने अस्तित्वमै नरहेको झोले विद्यालयमा रकम निकासा दिएको आरोप लगाइएको थियो । त्यसमा मुछिएका सबै २० जिशिअ छुटेका हुन् । एउटै जिशिअलाई तीनवटा समेत मुद्दा थियो । राजकुमार विक, हेमन्तकुमार सिंहलाई तीन/तीनवटा मुद्दा थियो । सबै मुद्दा उनीहरूको पक्षमै फैसला भएको छ । सबैले सफाइ पाएपछि आयोगले निर्दोष व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

‘आयोगले अनुसन्धान चुस्त बनाउन नसक्दा मुद्दा असफल भएको हो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘अनुसन्धान चुस्त बनाउने भन्दा मुद्दा लगाइयो भनेर मिडियालाई देखाउने काम मात्रै भएको छ । मुद्दा असफल हुनु भनेको अख्तियारको बदनामी हो ।’

आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि कार्कीको तर्कमा सहमत छन् । ‘अनुसन्धान गतिलो भएन । अख्तियारको मुद्दा फेल हुनु भनेको गम्भीर कुरा हो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान राम्ररी नगर्दा निर्दोषले दु:ख पाए ।’ आयोगले दायर गरेका मुद्दा जतिसक्दो धेरै सफलता पाउनुपर्नेमा सबैले सफाइ पाउनु भनेको राम्रो संकेत नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘जति थोरै ठहर भयो, अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान यति बलियो होस् कि, अदालतले काट्ने ठाउँ नै नहोस् ।’

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठसहित पदाधिकारीलाई पनि आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष भट्टराई, सदस्यहरू न्यायाधीश शिवाकोटी र प्रभा बस्नेतको इजालासले चैत २० मा सफाइ दिएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘ठोस प्रमाणको अभावमा शंकाका आधारमा मात्र यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने हुनाले यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

अख्तियारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ

सोमबार सफाइ पाएका पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति भट्टराईले आयोगले अनुसन्धानमा ज्ञान नभएका कच्चा व्यक्तिलाई खटाउने गरेको आरोप लगाए । ‘अनुसन्धानको ज्ञान नभएका कच्चा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिँदा आयोगले खोजेको कुरा आउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘कुन संस्थाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन खोजेको हो ? संस्थाको स्वरूप के हो ? अधिकार क्षेत्र कति हो ? कुन हदसम्म काम गर्न सक्छ वा सक्दैन बुझ्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको बुझाइमा कमी छ ।’ आयोगले अनुसन्धानकर्तालाई तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको सुझाव छ । मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि मानसिक पीडामा रहेकालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । ‘अख्तियारमा ख्याल ठट्टामा उजुर हालेर दु:ख दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि उजुरी हालेर दु:ख दिनेले क्षतिपूर्ति तिर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । उजुरी हाल्नेको परिचय खुलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अख्तियारले गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान नगर्दा निर्दोषले फैसला नभएसम्म भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराएको भन्दै अनुसन्धान अधिकृतलाई दण्डित गर्नुपर्ने सफाइ पाएका एक शिक्षा अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यही अधिकृतले गर्दा अरूले मानसिक रूपमा पीडा भोग्नुपरेको छ भने उसलाई कारबाहीको भागिदार किन नबनाउने ?’ सफाइ पाएका एक अधिकारीले भने ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि अनेक मानसिक तनाव खेप्नुपरेको जिशिअहरू बताउँछन् । ‘आफूले गल्ती नगरेपछि सफाइ पाइन्छ भन्ने पक्का थियो । मुद्दा दायर गरेपछि मानसिक पीडा कति हुन्छ ? सम्झनै सकिँदैन । आफ्नो गल्ती नभएपछि अदालतले सफाइ दिएको हुन्छ । तर, विभिन्न हथकण्डा प्रयोग गरेर सफाइ पाएको हो कि भनेर सोच्ने गर्छन्,’ एक अधिकारीले भने । सफाइ पाएर पनि जिम्मेवारी नपाउने १७ जना छन् । शम्भुप्रसाद भट्टराई, खडानन्द पराजुली र दिलीपकुमार ठाकुरले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् ।

झोले विद्यालयलाई मिलेमतोमा रकम निकासा दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १ वर्षभन्दा बढी मुद्दा खेपेका एक शिक्षा अधिकारीले आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि आफन्त टाढिएको सुनाए । ‘आफ्नो गल्ती नभए पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सफाइ पाइसकें । तर, अख्तियारले डामेको भन्छन् ।’

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा थप प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त नहुने बताए । ‘फैसलाबारे बोल्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।

अख्तियारले भने दायर भएका मुद्दा ठहर नभएपछि रणनीति परिवर्तन गर्न लागेको छ । आयोगले दायर गरेका चर्चित मुद्दामा अब मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको मात्रै फैसला हुन बाँकी छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले झोले विद्यालयमा अनुसन्धानमा दोष देखाउने ठाउँ नभएको बताए । ‘आयोगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेपछि धमाधम राज्यको खातामा पैसा जम्मा गरेर भौचर अदालतमा बुझाएपछि सबैले सफाइ पाएका हुन्,’ उनले भने, ‘आयोगको नजर नपर्दासम्म विद्यार्थी नभएको विद्यालय खडा गरेर राज्यको पैसामा मोजमस्ती गरेर बसेका थिए । पैसा उठ्नुलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।’

पूर्वाञ्चल र पोखरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको फैसलाको पूर्णपाठ आयोगमा आउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘पूर्ण पाठ आएपछि छलफल गरेर आयोगले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

अनुसन्धान फितलो

गौरीबहादुर कार्की

पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत

अख्तियार र अदालतले आफ्नो कर्तव्य सही रूपमा पालना गर्ने हो भने कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको खबर दैनिकजसो सुनिन्थ्यो । तर, सबैले सफाइ पाइरहेका छन् । यो हेर्दा अख्तियार अनुसन्धान राम्रो गर्नेभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि हँुदै छ । मुद्दा लगाइयो भनेर मिडियामा देखाउने काम मात्रै भयो । निर्दोषलाई मुद्दा लगाइनु भनेको पाप हो । संविधानको मौलिक हकको पनि उल्लंघन हो । संवैधानिक निकायलाई दिएको अख्तियारीको पनि उल्लंघन हो । मुद्दा ठहर नहुनु भनेको अख्तियारको झन् बदनामी हो । अहिलेको ‘सिनारियो’ हेर्दा मुद्दा लगाउन मात्रै जोड दिएको, अनुसन्धान परिपक्व नभएको देखियो ।

झोले विद्यालयमा जतिलाई मुद्दा चलाएको हो, सबैले सफाइ पाएपछि यसलाई पुष्टि गर्छ । अनुसन्धान कमजोरी हुनुमा आयोगले तयार गरेको मुद्दामा के कमजोरी छ ? भनेर पत्ता लगाइदिने कानुनका विशेषज्ञ नै भएनन् । अनुसन्धानलाई चुस्त बनाउन विशेष अदालतले सरकारी वकिलको राय लिन आदेशसमेत भएको थियो । तर, पालना भएन । सरकारी वकिलको राय लिएर अनुसन्धान गर्दा मुद्दा बलियो हुन्छ ।

तर, सरकारी वकिल सरकारी कर्मचारीको पक्षमा लाग्छ भन्ने अख्तियारको गलत बुझाइ छ । त्यसो हो भने अख्तियारमा पनि सबै सरकारी कर्मचारी छन् । सरकारी वकिलले लिखित राय दिएको हुन्छ । त्यसअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । बीचमा चलखेल गर्न पाइँदैन । आयुक्त, प्रमुख आयुक्त र अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीले चलखेल गर्नकै लागि राय नलिएको हो । सरकारी वकिलको राय लिने हो भने मुद्दा बलियो हुन्छ । अदालतले पनि खेल्न पाउँदैन । केही मुद्दा अध्ययन गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले पनि चलखेल गरेको देखिन्छ । मुद्दा लगाउँदा प्रतिवादीले जित्ने गरी अनुसन्धान फितलो बनाइएको हुन्छ ।

राय लिएर तयार अन्तिम तयारीमा रहेको मुद्दाको फाइल आयोगले कानुनका ज्ञातालाई देखाउनुपर्छ । जसरी सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रकाश वस्तीलाई सल्लाहकार राखेका थिए । मुद्दा लैजानुअघि अभियोग पत्रमा के छ ? के थप गर्नुपर्ने हो ? काुननी सल्लाह लिनु आवश्यक छ । अनुसन्धान राम्रो भयो भने न्यायाधीशले पैसा खाएर पनि खेल्न सक्दैन । अदालतले पनि राम्रो गर्छ भन्दिनँ । अनुसन्धानमा देखिएको सामान्य कमजोरीलाई समाएर प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ । झोले विद्यालयको मुद्दा सबैले सफाइ पाउने घटना होइन । राज्यको रकम दुरुपयोग भएकै हो । सामान्य कमजोरीलाई समाएर सबैलाई सफाइ दिएको छ । यहाँ अदालतको पनि कमजोरी छ ।

सफाइ पाएका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू

शम्भुप्रसाद भट्टराई

खडानन्द पराजुली

दिलीपकुमार ठाकुर

प्रमोदकुमार साह

रामविनयकुमार सिंह

कुमारी अम्बिका साह

कृष्णप्रसाद पोखरेल

निर्मलकुमार घिमिरे

रामदेव चौधरी

रुद्रहरि भण्डारी

केदार तिवारी

शत्रुघन यादव

डोलराज पाण्डे

उपेन्द्र मण्डल

शंकरबहादुर गौतम

रामविनोद राय यादव

महेन्द्र महतो

हेमन्तकुमार सिंह

सुकदेव सापकोटा

राजकुमार विक

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।