- डा. गोपालप्रसाद पाण्डे / वि.स. १९७५ मा स्थापित त्रिचन्द्र कलेजलाई नेपालमा उच्च शिक्षाको कोसेढुंगो मानिन्छ । विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च शिक्षाको थप विस्तार भयो । पलस्वरूप वि.स. २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) स्थापना गरियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा बढदै जाँदा नेपाली उच्च शिक्षाको पर्याय बन्न पुगेको थियो ।

अहिले नेपालले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अंङ्गीकार गरेको छ । त्यसैले नौ वटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका तीनवटा स्वायत्त संस्थान संचालित छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यीमध्ये त्रिवि एक्लैले उच्च शिक्षाको ८८.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने अन्य ११ वटाले ११.५ मात्र।

त्रिविको स्थापनालाई प्रस्थान विन्दु मान्ने हो भने नेपालमा उच्च शिक्षाको इतिहास त्यति लामो हुँदैन । तर ५६ वर्षको समय विकास गर्न जाँगर हुनेको लागि थोरै पनि होइन । अहिले त्रिविलगायत सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद एकै पटक रिक्त भएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति को हुन् र कस्तालाई उपकुलपति बनाउन उपयुक्त होला भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।

उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय र शैक्षिक पूर्णकालीन अधिकारी हो । यस हिसाबले धेरै हदसम्म विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा कार्यप्रणालीद्वारा पदाधिकारीलाई प्रदान नगरिएका नीतिगत अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्नु र यस्तो अधिकार प्रयोग गरिएको जानाकारी कुलपति र सभालाई गराई अनुमोदन गराउनुजस्तो महत्वपूर्ण कार्य पनि उपकुलपतिकै हो । विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना बनाउनु उसैको जिम्मेवारी हो । कुनै स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थासँग सम्झौता गर्नु परेमा विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपकुलतिले नै नेतृत्व गर्छ । यसबाहेक दैनिक प्रशासन संचालन, पठनपाठन, परीक्षा तथा आपूmमातहतका देश भरका संपूर्ण संकाय तथा संस्थानको नियमन र अनुगमन गर्नु हो ।

अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति राष्ट्रिय चासोको विषय बन्छ । महिनौ पहिले यसको तयारी गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पद एकैपटक रिक्त भइसक्ता पनि सरकार मौन छ भने अन्य सरोकारवाला निकाय पनि चुपचाप देखिन्छन् । देशकै भविष्य गाँसिएका विश्वविद्यालयतर्फ अझै ध्यान नजानुले देशको पछौटेपन उजागर हुन् ।

सन २०१६ को सेटेम्बर महिनामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक एन्ड्यु ह्यामिल्टनको पदावधि सकिँदै छ । सेटेम्बर महिनामा सकिने पदावधिको जानाकारी गएको मार्च महिनामै गराइएको थियो भने यही महीनाभित्र उक्त पदका लागि संम्भाव्य व्यक्तिको नामावली विश्वविद्यालय सभामा बुझाइँदै छ । संसारकै शैक्षिक र प्राज्ञिक सपनाको केन्द बनेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको उपकुलपति खोज्न समितिले चार महीनादेखि भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ ।

समस्या के छन् ?

आज कुनै विदेशीले नेपालमा पढ्न आउन चाह्यो र भर्ना हुने मिति सोध्यो भने यसको उत्तर दिन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सत्तैmनन् । पंक्तिकार आफँै धैरैपटक यस प्रकरणमा लज्जित भएको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयले वार्षिक कार्यतालिका नै बनाएका छैनन् । बनाइएका पनि लागु गर्नसकेका हुँदैनन् । पार्टीका भातृ संस्थाको महाधिवेशन हँुदा परीक्षा नै सारेर विश्वविद्यालयका कक्षा कोठा उनीहरूलाई सुम्पनेजस्तो लज्जास्पद कार्य भएको पनि पटक पटक देखिएको छ । नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको करिब ५६ बर्षे इतिहासमा गएको चार वर्ष सबैभन्दा विवादास्पद रहे ।

त्रिविअन्तर्गत रहेको चिकिस्साशास्त्रका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी पाँचपटक एउटै माग राखेर अनशन बसे । उनको माग थियो – विश्वविद्यालयमा बेथिति भयो स्थिति बसाली देऊ । डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायत पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमता भएकालाई प्राथमिकता दिन उनले माग गरेका थिए । अरूलाई सिकाउने, पढाउने, विभिन्न उपाधि दिने, विद्यावारिधि गराउने, राष्ट्रलाई चाहिएको मानवसंसाधन उपलब्ध गराउने निकाय यसरी अस्तव्यस्त भएपछि के हुन्छ ? यो एउटा दृटान्तमात्र हो । त्रिवि लगभग 'मल्टी अग्र्यान फेल' भएको बिमारीको अबस्थामा पुगेको छ । त्यस्तै समस्या नतीजा प्रकाशनमा छन् । त्रिविलगायत अन्य सवै विश्वविद्यालयको हालत यही अवस्थामा छ । त्रिविको छवि धुमिल हुनुको एउटा कारण पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा प्राज्ञिक क्षमताभन्दा अन्य बफादारीको आधारमा चयन हुनु हो । मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविका कतिपय विभाग खाली भइसकेका छन् ।

यसका पाठ्यक्रममा व्यापक हेरफेरको जरुरी छ । योग्य प्राध्यापक विदेश पलायन हुँदैछन् । त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी सच्चा अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्नेथियो । सरकारले बजेटमा ल्याएको 'स्मार्ट' सहरको उद्देश्य पूरा गर्न पनि 'स्मार्ट' विश्वविद्यालयको अवधारण अगाडि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राध्यापकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै समग्र विश्वविद्यालयकै स्तरोन्नतिका लागि राम्रो बजेटको जोहो गर्नुपर्छ ।

स्मरण रहोस्, उच्च शिक्षाको क्षेत्र मुलुक भित्रमात्र सीमित नभई देशबाहिरसमेत बिस्तार हुन्छ । त्यसको माध्यमले नागरिकलाई विश्व सामु चिनाउँछ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आफ्नो राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उभ्याउन तथा आफ्नो मौलिक कला, ज्ञान, साहित्य, सम्पदा, उपलब्धि, उत्पादन, अनुसन्धानआदिलाई विश्वसामु लाने काम विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक जगत्बाट मात्र सम्भव छ । साथै विश्वमा भइरहेको ज्ञानविज्ञानको प्रगतिलाई भिœयाउन पनि उच्च शिक्षाको गन्तव्य ठहरिने विश्वविद्यालयको भूमिका प्रमुख रहन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालय यी उद्देश्यतर्फ उन्मुख भएको भने पाइँदैन ।

को बनाउने त उपकुलपति ?

विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुनै विषयमा शैक्षिक विशिष्ठता प्राप्त गरेको सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् हुनु अनिवार्य छ । यसबाहेक ऊ उच्च प्रशासनिक क्षमतायुक्त पनि हुनुपर्छ । प्राज्ञिक र शैक्षिक प्रखरतासँगै औपचारिक शिक्षाको माथिल्लो डिग्री विद्यावारिधि पनि हुनैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त, विद्यावारिधिपच्चात्को अनुसन्धान गरेको तथा देशमा नाम चलेको स्थापित बुद्विजीवीले मात्र अहिले विश्वविद्यालय धान्न सक्छ । विश्वविद्यालयमा भएका सबै प्राध्यापक उपकुलपति बन्न योग्य छन् भन्ने ठानियो भने दुर्भाग्य हुनेछ । सही व्यक्तित्व छनोट गर्न सकेमा यसले विश्वविद्यालय तथा राष्ट्र निर्माण दुवैलाई सहयोग पुग्नेछ ।

अहिले लाखौँ विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवाला यस्तै नेतृत्वको पर्खाइमा छन् । तसर्थ सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले कुलपतिका हैसियतले उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक कार्यकारी अधिकारी हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । देशको वर्तमान र भविष्य दुवै यसको प्रमुख अर्थात् उपकुलपतिसँग जोडिएको हुन्छ । जतिसुकै सुविधा सम्पन्न संस्था भए पनि उसको नेतृत्व कमजोर भयो भने त्यो नरामोसँग बिथोलिन्छ । त्यसैले अब जागिरमात्र खाने मनोवृत्तिको व्यक्ति उपकुलपति बनाइनु हँुदैन । विगतमा जे जसरी नियुक्त गरिए पनि अब सबल र सक्षम व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयहरू जिम्मा लगाउनुपर्छ । त्यति गर्न सके अबको चार वर्षमा विश्वविद्यालयको कायपलट हुन सक्छ । हामो सपनाको नयाँ नेपालको तस्बिर कोर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सहयोग पुग्छ । विकसित मुलुकमा अन्य मुलुकका विशिष्ट पाहुना एवं राष्ट्राध्यक्ष आउँदा आफ्नो देशको नमुना शैक्षिक संस्थामा प्रवचन दिन लगाउने वा देखाउने चलन छ ।

तर आजसम्म हामो देशमा यस्तो चलन चलाउन सकिएको छैन । प्रजातन्त्र आएको तीस वर्ष र गणतन्त्र आएकै दश वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संसारलाई देखाएर गर्व गर्न सकिने एउटा विश्वविद्यालय पनि बनाउन सकिएन । यसको कारण विश्वविद्यालयमा सक्षम नेतृत्वको अभाव हुनु नै हो । राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर कतिपयले ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि गर्लान् तर त्यस्तो तर्क सही होइन ।

कारण विश्वविद्यालय आफ्नो काम गर्न नेपालमा धेरै हदसम्म स्वायत्त छन् । क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नेका लगि ठाउँ नभएको होइन । उपकुलपतिमा उच्च मनोबल, दृढ इच्छाशक्ति र नतिजामुखी नेतृत्व ल्याउन सके आगामी चार वर्ष फलदायी हुनेछन् र पछि टीकाटिप्पणी गर्न पर्ने अवस्था आउनेछैन । यो उन्नत प्रविधिको युगमा सबैको मुखैमा झुन्डिएको नयाँ नेपाल हाँक्ने सक्षम र कामकाजी नागरिक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति छान्दा सरकार गम्भीर हुनै पर्छ ।

बाह्रौं शताब्दीमा स्थापना भएका अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय आजसम्म विश्व शिक्षाको केन्द्र बनिरहनुको कारण त्यहाँ प्राज्ञिक तथा शैक्षिक विशिष्टतालाई सम्मान गरिनु हो भन्ने मानिन्छ । त्यहाँका कक्षाकोठा र विश्वविद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक पार्टीको प्रभाव हँुदैन । विश्वका अन्य शीर्ष विश्वविद्यालयहरू म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नलोजी (एमआईटी), हार्वर्ड विश्वविद्यालय (अमेरिका)मा पनि उपकुलपति चयन गर्दा माथि उल्लेखित आधार मुख्य मानिन्छन् । नेपालमा जस्तैगरी विनाबहस र छलफल विश्वविद्यालयका पदाधिकारी प्राज्ञिकभन्दा अन्य याग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा भएको भए स्थापनाको करिब ३७९ वर्षसम्म पनि हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्वका अध्येताको रोजाइ बन्ने थिएन ।

चीन, भारत, सिंङ्गापुर, श्रीलंका, मलेसिया, जापानआदि मुलुकमा प्राज्ञिकताको सम्मान गरिन्छ । परिणामस्वरूप उनीहरू पनि एसियाली शिक्षाको केन्द्र बनिरहेकाछन् । त्यसकारण समाज निर्माणको आधारशिला तथा समाजिक रूपान्तरणका संवाहक त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति बनाउँदा सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । असल नेतृत्व ल्याउन सकेमा यिनीहरू भावि पिढीका शिल्पकार र राष्ट्रिय नियतिका संरचनाकार बन्न सक्छन्।

साभार : नागरिक