काठमाडौं २४ साउन / त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान गरी मुलुकका सात वटा विश्वविद्यालय यतिखेर उपकुलपतिविहीन भएका छन्। दलीय भागबन्डा नमिलेकै कारण समयमै उपकुलपति नियुक्ति नहुने समस्याले विश्वविद्यालयहरूलाई पछिल्लो समय थला पार्दै लगेको छ। उपकुपति मात्र नभएर रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता विश्वविद्यालयका अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरू पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने नराम्रो परम्परालाई दलहरूले नै ‘स्थापित’ गरिदिएका छन्। यतिसम्म कि अहिले दलीय आस्थाका आधारमा विभिन्न नामधारी प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले आ–आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै नाम सिफारिस गर्ने गलत प्रचलन बसालेका छन्।

र, यस्तो सिफारिसमा प्राज्ञिक अभ्यास गर्नेभन्दा पनि संघ–संगठनमा रहेर ‘नेतागिरी’ गर्ने प्राध्यापकहरू पर्ने गरेका छन्। अझ अचम्मलाग्दो पक्ष त के छ भने सरकारले पनि प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले सिफारिस गरेका यस्तै ‘नेतागिरी’ प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको उच्च तहमा नियुक्ति गर्ने गरेको छ। यसको परिणाम विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक अभ्यास कम र राजनीति ज्यादा हुने गरेको छ। र, यसैका कारण विश्वविद्यालयहरू निरन्तर अधोगतितर्फ लागेका छन् जुन मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

योग्य व्यक्ति होइन, आफ्नो मानिसलाई उपकुलपतिलगायत महत्त्वपूर्ण पद सुम्पिँदा विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक अभ्यासको थलो बन्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि लामो समयसम्म यस्ता पदमा नियुक्ति नहुँदा पनि विश्वविद्यालयको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो। अहिले फेरि विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन हुन पुगेका हुन्। यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूको सभा नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। वार्षिक बजेट पारित नभएको, कार्यकारी परिषद् बैठक नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नहुँदा यस्ता काम लामो समयसम्म ठप्प हुने सम्भावना छ। उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैन।

यतिसम्म कि स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुनका लागि ‘ग्रेस लिस्ट’ कार्यकारी परिषद्ले अनुमोदन गरी सभासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ। समयमै उपकुलपति नियुक्ति नहुँदा दीक्षान्त समारोह नै प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। त्यति मात्र होइन, उपकुलपति नहँुदा कर्मचारीको मनोमानी बढ्ने र भएका कार्यक्रमहरूसमेत प्रभावित हुने गर्छन्। उपकुलपतिलगायत रेक्टर, रजिस्ट्रारहरूको अनुपस्थितिमा दैनिक कार्यक्रम सञ्चालनबाहेक अन्य नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैनन्।

अहिले शैक्षिक क्यालेन्डर सुरु गर्नुपर्ने, बजेट पास गर्नुपर्ने, सभाले अन्य नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बेलामा उपकुलपति नहुँदा सबै कार्य ठप्प हुने भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने, परीक्षा सञ्चालनलगायतका विषयमा उपकुलपतिले नै नेतृत्व लिएको हुन्छ। त्यस्तै कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षदेखि प्राज्ञिक परिषद्को अध्यक्षसम्म उपकुलपति नै रहन्छन्। यसरी नयाँ आर्थिक वर्षका साथै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने बेलामा सरकारले उपकुलपति नियुक्तिमा गरेको ढिलाइले विद्यार्थीको नियमित पढाइसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। कतिपय विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएका हुन्छन्। तर, उपकुलपतिबेगर विश्वविद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी लामो समयसम्म खाली राख्नै हुँदैन।

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति गर्न आवश्यक छ। त्यस क्रममा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा होइन, प्राज्ञिक अभ्यासको आधारमा नियुक्ति गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्दा टिम नमिल्ने र त्यसैका कारण विश्वविद्यालयमा अनेकौं स्वार्थ हावी हुने खतरा रहन्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरको प्राज्ञिक थलो बनाउने हो भने नेतृत्व तहमा ‘आफ्नो मान्छे’ होइन, सबल र सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्छ। खस्किँदै गएको विश्‍वविद्यालयहरूलाई सुधार गर्न सक्ने, प्रतिबद्ध र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन जरुरी छ।

साभार : कान्तिपुर सम्पादकीय